पुणे : महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये हिंदी अनिवार्य नाही, पण सर्वसाधारणपणे ती तिसरी पर्यायी भाषा म्हणून ठेवण्यात आली आहे, असा नवा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, त्रिभाषा सूत्राची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे सुरुवातीला महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषा शिकवल्या जाणार असल्याची सक्ती केली. महाराष्ट्रात मराठी आणि इंग्रजी या दोन भाषा चालतील, पण हिंदी भाषेची सक्ती नको, अशी भूमिका मनसे पक्ष आणि काही पालकांकडून तसेच शिक्षक संघटनांकडून घेण्यात आली. त्यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय मागे घेत हिंदी ही अनिवार्य नसून सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल, असा नवा जीआर मंगळवारी (ता. 17 जून) काढला. पण या जीआरलाही मनसेने कडाडून विरोध केला असून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी सरकार आणि राज्यातील शाळांना हिंदी शिकवता तरी कसे पाहू, असे आव्हानच दिले आहे.
हिंदी भाषा शिकण्यावरून निर्माण झालेल्या या वादावरून आता राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी या धोरणासंदर्भात माहिती देत परकीय भाषा असलेल्या इंग्रजीचा पुरस्कार करायचा आणि भारतीय भाषेचा तिरस्कार करायचा हे योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज बुधवारी (ता. 18 जून) देहू येथे संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी सोहळ्याला उपस्थित राहिले होते. त्यावेळी तिथे त्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणावर भाष्य करत म्हटले की, आधी आपण हिंदी अनिवार्य केली होती. काल जो जीआर काढला त्यात अनिवार्यता काढून टाकली. आता आपण कोणतीही तिसरी भारतीय भाषा तुम्हाला शिकता येईल असे सांगितले आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात तीन भाषांचे सूत्र केले. मातृभाषा अनिवार्य असून, त्याव्यतिरिक्त दोन भाषा, त्यातील एक भारतीय असली पाहिजे. स्वाभाविकपणे इंग्रजीची निवड होते. याआधी आपण हिंदी म्हटले होते, कारण ते शिक्षण जास्त प्रमाणात उपलब्ध होते. पण आता अनिवार्यता काढली आहे. 20 विद्यार्थी असल्यास शिक्षक, ऑनलाइन ट्रेनिंग दिले जाईल, असे फडणवीसांकडून सांगण्यात आले. (Devendra Fadnavis response to Raj Thackeray warning on the Hindi language issue)
हेही वाचा… Raj Thackeray : शाळा हिंदी कशी शिकवतात, हे बघतोच…; राज ठाकरेंचा निर्वाणीचा इशारा
तसेच, आपण सगळे लोक इंग्रजीचा पुरस्कार करतो आणि भारतीय भाषांचा तिरस्कार करतो हे योग्य नाही. भारतीय भाषा इंग्रजीपेक्षा चांगल्या आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणाने मराठीला ज्ञानभाषा करण्याचा मार्ग खुला केला आहे. इंजिनअरिंग, अभियांत्रिकी मराठीत शिकवू लागलो. वैद्यकीय क्षेत्रात, एमबीएमध्ये मराठीत शिकत आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाने मराठीला वैश्विक, ज्ञान आणि अर्थकारणाची भाषा बनवण्याचे दालन उघड केले आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने तो स्विकारला आहे. त्यामुळे असा वाद योग्य नाही. तुम्ही जर नीट जीआर पाहिला असेल, तर त्यात कोणत्याही प्रकारची शाळा असली तरी मराठी अनिवार्यच असेल. मराठीला पर्याय नाही, तर हिंदीला पर्याय दिला आहे, असे यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून स्पष्ट करण्यात आले.
तर, माझी राज ठाकरेंशी चर्चा झाली आहे. दोनच भाषा असाव्यात, तिसरी लादू नये अशी त्यांची इच्छा आहे. मी त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला की, केंद्र सरकारने विचारपूर्वक एनईपीमध्ये तीन भाषांचे सूत्र आणले आहे. जर देशभरात हे सूत्र आहे, तर महाराष्ट्र दोन भाषांच्या सूत्रावर जाऊ शकत नाही. एनईपी देशासाठी आहे. तीन भाषा सूत्राविरोधात तामिळनाडू कोर्टात गेले. आपल्या देशातील एखादी भाषा शिकण्यात गैर काय? आपल्या भाषेला डावलले तर प्रश्न वेगळा आहे. पण आपली भाषा शिकताना मुलं आणखी एखादी भाषा शिकली तर त्याही भाषेचे ज्ञान त्यांच्यापर्यंत पोहोचले. त्यामुळे राज ठाकरेंचा आग्रह योग्य नाही. एनईपी केवळ केंद्र सरकारने तयार केलेले नाही, तर देशभरातल्या तज्ज्ञांनी एकत्र येऊन तयार केले आहे. यादरम्यान सर्व गोष्टींचा विचार करण्यात आला आहे. हे धोरण तयार करताना तीन वर्षं चर्चा झाल्या आहेत, अशी माहिती यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून देण्यात आली आहे.
Comments are closed.