लेख – बँकिंग सुधारणा, सार्वजनिक हिताला फास!

>> देविदास तुळजापूरकर

सध्याचे केंद्र सरकार करीत असलेल्या बदलांमुळे बँकिंगची अर्थ व्यवस्थेतील भूमिका आणि चारित्र्य दोन्ही बदलले आहे. 2047 चे स्वप्न दाखवत सुधारणा कार्पामांच्या नावाखाली हे बदल राबवले जात आहेत. ही धोरणे देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेला, अर्थ व्यवस्थेला आणि राष्ट्रीय आर्थिक सार्वभौमत्वालाच अडचणीत आणल्याशिवाय राहणार नाहीत. एकेकाळी बँकिंग सुधारणा म्हणजे लोकशाहीकरण, सामाजिक उत्तरदायित्व आणि आर्थिक समावेशन असे मानले जात होते. आज मात्र त्या सुधारणा म्हणजे कंपनीकरण, सत्ताकेंद्रीकरण आणि लोकशाही नियंत्रणाचा ऱ्हास ठरत आहे. ही सुधारणा सार्वजनिक हितासाठी नसून भांडवलदारांच्या हितासाठी केलेली संरचनात्मक पुनर्रचना आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वी बँकिंग क्षेत्रातील एकत्रीकरण व खासगीकरणाच्या दिशेने मोठय़ा घडामोडी होणार असल्याच्या चर्चा माध्यमांत जोरात सुरू होत्या. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात सरकारने केलेली घोषणा- ‘2047 साली भारताला जागतिक आर्थिक महासत्ता बनवण्यासाठी बँकिंग क्षेत्र सज्ज करणे आवश्यक असून त्यासाठी सुधारणा कार्पाम सुचविण्यासाठी एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात येईल.’ त्यामुळे तात्पुरता का होईना, या चर्चांना विराम मिळाला. अनेकांनी यावर सुटकेचा नि:श्वास टाकला. मात्र हा नि:श्वास फार काळ टिकणारा नाही. वस्तुत: ही घोषणा म्हणजे सरकारने आखलेली जाणीवपूर्वक राजकीय व्यूहरचना आहे. या समितीचे स्वरूप आणि दिशा आधीच स्पष्ट आहेत. नरसिंहम समितीच्या धर्तीवरच या नव्या समितीचे गठन होणार हे आता उघड गुपित आहे. नरसिंहम समितीच्या शिफारसी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांच्या सांगण्यावरूनच करण्यात आल्या होत्या, हे जगजाहीर होते. त्याचीच पुनरावृत्ती आतादेखील संभवते. नव्याने नेमण्यात येणाऱया या समितीच्या शिफारसी टप्प्याटप्प्याने अमलात आणल्या जातील. ज्या ठिकाणी कायद्यात बदल अपरिहार्य असतील, तेवढय़ापुरते प्रस्ताव संसदेसमोर मांडले जातील. मात्र उर्वरित शिफारसी संसदीय चर्चा, सार्वजनिक परीक्षण आणि लोकशाही मतभेद टाळून थेट कार्यकारी निर्णयांद्वारे राबविल्या जातील.

ही पद्धत काही नवी नाही. नरसिंहम समिती (एक व दोन), नायक समिती, तारापूर समिती आदी अनेक समित्यांच्या शिफारसी संसदेत सखोल चर्चा न करता सरकारने टप्प्याटप्प्याने अमलात आणल्या. लोकसभेच्या पटलावर या शिफारसी मंजुरीसाठी कधीच सादर झाल्या नाहीत. आजही सरकार तोच मार्ग अवलंबताना दिसत आहे.

या वर्षीच्या अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक सर्वेक्षणातून सरकारचे हेतू अधिक स्पष्टपणे समोर येतात. वाढत्या अर्थ व्यवस्थेशी सुसंगत बँकिंग व्यवस्था उभारण्यासाठी बँकांना प्रचंड भांडवलाची आवश्यकता भासेल आणि ते भांडवल सरकार बाजारातून उभारणार असल्याचे संकेत दिले गेले आहेत. त्यासाठी सरकारचा हिस्सा केवळ 26 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला तरीही ‘मालकी हक्क’ सरकारकडेच राहील, अशी कायदेशीर तरतूद करण्याचा विचार मांडला जात आहे. हा युक्तिवाद नवीन नाही. 2003-04 साली वाजपेयी सरकारच्या काळातही हाच युक्तिवाद पुढे करण्यात आला होता. आज त्याचीच अधिक तीव्र पुनरावृत्ती होत आहे.

बँकिंग सुधारणाच्या पुढील टप्प्यात परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या नावाखाली विमा क्षेत्रात 100 टक्के, खासगी बँकांत 75 टक्के आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांत 49 टक्के परकीय गुंतवणुकीस परवानगी देण्याचा सरकारचा मानस आहे. खासगी बँकेतून तर आताच विदेशी भांडवलदारांनी एकेक करत अनेक बँका घशात घातल्या आहेत. आरबीएल बँक युनायटेड अरब एमिरेट्स येथील एनबीडी बँकेने, लक्ष्मीविलास बँक सिंगापूर येथील डीबीएस, कॅथलिक सीरियन बँक कॅनडातील फेअर फॅक्स समूहाने, येस बँक जपानमधील एसएमबीसी समूहाने विकत घेतली आहे. याचा थेट परिणाम म्हणजे परदेशी गुंतवणूकदारांना बँकांच्या संचालक मंडळात स्थान देणे अपरिहार्य ठरणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी स्वतंत्र ‘कॉर्पेरेट गव्हर्नन्स कायदा’ प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

पहिल्या टप्प्यातील अंशत खासगीकरणानंतर सेबीच्या नियमानुसार भागधारकांचे प्रतिनिधी संचालक मंडळात दाखल झाले आणि बँकिंगचा रोख सामाजिक बँकिंगकडून नफेखोर बँकिंगकडे वळला. बँकिंगच्या रचनेत मूलभूत बदल घडून आले. आता परदेशी गुंतवणूकदारांचे प्रतिनिधी संचालक मंडळात आले तर हे परिवर्तन आणखी तीव्र होईल आणि भारतीय बँकिंग थेट जागतिक वित्तीय बाजाराशी जोडले जाईल.

याचे परिणाम अत्यंत गंभीर असू शकतात. 2008 च्या जागतिक आर्थिक संकटाच्या वेळी भारतीय बँकिंग व्यवस्था तुलनेने सुरक्षित राहिली. कारण ती आंतरराष्ट्रीय सट्टेबाज वित्तीय व्यवस्थेपासून काही प्रमाणात अलिप्त होती. मात्र, ही अलिप्तता आता जाणीवपूर्वक संपवली जात आहे. 2026 नंतर अशाच प्रकारचे जागतिक आर्थिक अरिष्ट उद्भवले (आणि आज ािढप्टो करन्सीच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेसह जागतिक वित्तीय व्यवस्थेत अस्थिरतेची शक्यता अनेक अर्थतज्ञ व्यक्त करत आहेत); तर ते संकट 2008 पेक्षाही भयावह ठरू शकते. अशा वेळी भारतीय बँकिंग व्यवस्था सुरक्षित राहील, याची कोणतीही हमी देता येत नाही.

आज भारतीय बँका सुमारे 250 लाख कोटी रुपयांच्या जनतेच्या बचती हाताळत आहेत. या बचतीला जागतिक वित्तीय सट्टेबाजीत झोकून देणे भारताला परवडणारे आहे काय? तात्कालिक भांडवली संकटावर मात करण्यासाठी सरकार कंपनीकरणाचा सोपा मार्ग निवडत आहे. मात्र त्यातून देशाला दीर्घकालीन, संरचनात्मक आणि धोकादायक संकटांकडे ढकलले जात आहे, याची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे.

गेल्या तीन दशकांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा मालकी हक्क सरकारकडे असतानाही विविध समित्यांच्या शिफारसींच्या आधारे बँकिंग व्यवस्थेत मूलभूत बदल घडवून आणले गेले. बँकांची वित्तीय मध्यस्थ म्हणून असलेली पारंपरिक भूमिका बदलली आहे. आज बँका थेट कर्ज देण्याऐवजी मापो फायनान्स संस्था, एनबीएफसी यांच्या माध्यमातून कर्जवाटप करतात. कर्ज पोर्टफोलिओची खरेदी-पी, थकीत कर्जाचे पोर्टफोलिओ विकणे, प्राधान्पाम व शेती कर्जाच्या व्यवहारांसाठी रिझर्व्ह बँकेने स्वतंत्र खिडक्या उघडणे हे सर्व बदल बँकिंगच्या स्वरूपातील मूलभूत परिवर्तन दर्शवतात.

बँक मित्र, कर्ज शोध, कागदपत्र संकलन, कर्ज वसुलीही सर्व कामे आता खासगी कंपन्यांकडे आऊटसोर्स केली जात आहेत. मालकी सरकारकडे, पण तपशिलातील सर्व व्यवहारांचे खासगीकरण यामुळे ग्राहक आणि बँक यांच्यामध्ये आणखी एक नफा-केंद्रित मध्यस्थ उभा राहिला आहे.

याच काळात बँकांचे एकत्रीकरण राबवले गेले, ज्याचा परिणाम म्हणून पाच हजारांहून अधिक शाखा- विशेषतŠग्रामीण व मागास भागातील-बंद करण्यात आल्या. शेती, प्राधान्पाम क्षेत्र, शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागास घटकांना दिल्या जाणाऱया कर्जातून बँकांनी पद्धतशीर माघार घेतली. हे सर्व शक्य झाले, कारण रिझर्व्ह बँकेचे धोरणही त्याच दिशेने बदलले गेले.

एकूणच, सध्याचे केंद्र सरकार अलीकडील काळात करीत असलेल्या बदलांचा परिणाम म्हणजे बँकिंगची अर्थव्यवस्थेतील भूमिका आणि चारित्र्य दोन्ही बदलले आहेत. 2047 चे स्वप्न दाखवत सुधारणा कार्पामांच्या नावाखाली हे बदल राबवले जात आहेत. मात्र जमिनीवरील वास्तव, अर्थ व्यवस्थेच्या गरजा आणि सामाजिक परिणाम यांचा विचार न करता सरकार कल्पनाविलासात मश्गूल आहे. ही धोरणे देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेला, अर्थ व्यवस्थेला आणि अखेरीस राष्ट्रीय आर्थिक सार्वभौमत्वालाच अडचणीत आणल्याशिवाय राहणार नाहीत. एकेकाळी बँकिंग सुधारणा म्हणजे लोकशाहीकरण, सामाजिक उत्तरदायित्व आणि आर्थिक समावेशन असे मानले जात होते. आज मात्र त्याच सुधारणांचे उलट रूप समोर येत आहे- कंपनीकरण, सत्ताकेंद्रीकरण आणि लोकशाही नियंत्रणाचा ऱहास. ही सुधारणा सार्वजनिक हितासाठी नसून भांडवलदारांच्या हितासाठी केलेली संरचनात्मक पुनर्रचना आहे, जिची किंमत देशाला आर्थिक सार्वभौमत्व आणि सामाजिक स्थैर्याच्या स्वरूपात मोजावी लागू शकते.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी करण्यात येणाऱया ‘कॉर्पेरेट गव्हर्नन्स कायद्या’चा सर्वात गंभीर आणि दूरगामी परिणाम म्हणजे बँकांच्या संचालक मंडळांवरील विद्यमान लोकशाही प्रतिनिधित्व संपुष्टात येण्याची शक्यता. ठेवीदारांचे, शेती क्षेत्राचे, लघु व मध्यम उद्योगांचे तसेच बँक कर्मचारी व अधिकाऱयांचे प्रतिनिधित्व हटवले जाईल. या प्रतिनिधित्वाच्या माध्यमातून बँकांवर असलेला जनतेचा मर्यादित, पण अत्यंत महत्त्वाचा लोकशाही अंकुश बाजूला सारला जाईल. थोडक्यात, हा बदल म्हणजे सार्वजनिक बँकांचे संचालन नोकरशाही आणि कॉर्पोरेट भांडवलाच्या हातात सोपवण्याची प्रािढया आहे. आर्थिक धोरणांवर जनतेचा प्रभाव कमी करून बँकिंग क्षेत्रात निरंकुश सत्ता प्रस्थापित करण्याचाच हा प्रयत्न आहे.