'त्याने जे सांगितले ते केले…' सीएम नितीश कुमार आता महिलांना प्रत्येकी 2 लाख रुपये देणार, जेडीयूने पाटण्यात पोस्टर लावून खुलासा केला.

पाटणा: बिहार सरकारची 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' महिलांना स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सोमवारी राज्यातील 25 लाख महिलांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी 10,000 रुपये वर्ग केले.

आता योजनेच्या पुढील टप्प्यात पात्र महिलांना 2 लाख रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जनता दल युनायटेडने (जेडीयू) पाटण्यात मोठे पोस्टर लावून ही माहिती दिली आहे.

'जो कहा वो किया'चे पोस्टर व्हायरल होत आहे

पाटण्यातील वीरचंद पटेल पथावरील मोठ्या पोस्टरवर नितीश कुमार यांच्या मोठ्या फोटोसह लिहिले आहे – "सांगितले ते केले, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेंतर्गत प्रत्येक कुटुंबातील एका महिलेला 2 लाख रुपये देण्याची प्रक्रिया सुरू केली."

खाली घोषवाक्य आहे ज्यामध्ये असे लिहिले आहे, "महिला वाढतील, बिहार वाढेल". जेडीयूने हे पोस्टर लावले असून, ते योजनेच्या यशस्वी आणि सरकारच्या वचनपूर्तीचा संदेश देत आहे.

आतापर्यंत किती रक्कम दिली आहे

योजना सुरू झाल्यापासून सरकारने सुमारे 1.81 कोटी महिलांच्या खात्यात एकूण 18,100 कोटी रुपये पाठवले आहेत. पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक महिलेला १० हजार रुपये देण्यात आले. सोमवारी 25 लाख महिलांना डीबीटीद्वारे 2,500 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले. ज्या महिला आपले छोटे व्यवसाय चांगल्या प्रकारे चालवत आहेत त्यांना आता 2 लाख रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त मदत मिळणार आहे.

दोन लाख रुपये चार हप्त्यांमध्ये दिले जाणार आहेत

दोन लाख रुपये एकाच वेळी दिले जाणार नाहीत, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. ही रक्कम चार हप्त्यांमध्ये येणार असून महिलेला स्वत:ला काही रक्कम द्यावी लागेल. सरकार पहिल्या हप्त्यात 20 हजार रुपये देईल, महिलेला 5 हजार रुपये गुंतवावे लागतील.

दुसऱ्यामध्ये सरकार 40 हजार देणार, महिला 10 हजार देणार. तिसऱ्या क्रमांकावर सरकारी 80 हजार, महिला 20 हजार. चौथ्या हप्त्यात, मार्केटिंग, ब्रँडिंग आणि पॅकेजिंगसाठी 60 हजार रुपये उपलब्ध असतील.

योजनेच्या कठोर अटी

महिलांना गट बैठकांमध्ये नियमितपणे सहभागी व्हावे लागेल. उत्पन्न आणि खर्चाचा संपूर्ण हिशेब ठेवणे बंधनकारक आहे. दर महिन्याला छोट्या रकमेची एफडी किंवा आरडी करणे देखील आवश्यक असेल. हे सर्व जेणेकरून पैशाचा योग्य वापर होईल आणि व्यवसाय दीर्घकाळ चालेल. महिलांना स्वयंरोजगाराशी जोडून कुटुंब आणि राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.