ब्रिक्स राष्ट्रांमध्येही इराणबाबत मतभेद आहेत.

संयुक्त वक्तव्याशिवायच संपुष्टात आली दिल्लीतील परिषद

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

ब्रिक्स देशांच्या विदेश मंत्र्यांच्या बैठकीत कुठलेच संयुक्त वक्तव्य जारी करण्यात आलेले नाही. विदेशमंत्र्यांदरम्यान इराणच्या मुद्द्यावरून कुठलीच सर्वसहमती निर्माण होऊ न शकल्याने असे घडले आहे. अशास्थितीत संयुक्त वक्तव्य जारी करण्यात आलेले नाही. याच्याऐवजी एक आउटकम स्टेटमेंटच जारी करण्यात आले. इराणच्या मुद्द्यावर भले ब्रिक्स देशांदरम्यान सर्वसहमती निर्माण होऊ शकली नसली तरीही एकूण 60 अजेंड्यांवर सर्वांनी विचार मांडले आहेत. सर्व देशांचे या अजेंड्यांवरील विचार एकसारखेच राहिले. या अजेंड्यांमध्ये ऊर्जा सहकार्य, सार्वजनिक पायाभूत विकास, व्यापार, हवामान विषयक कृती, वित्तीय संपर्कव्यवस्था इत्यादी विषय सामील आहेत.

दिल्लीत आयोजित विदेश मंत्र्यांच्या या परिषदेत इराणच्या मुद्द्यावरून मतभेद निर्माण झाले. इराणचे विदेशमंत्री अब्बास अराघची यांनी ब्रिक्स देशांकडे वक्तव्यात इराणवरील हल्ल्यांची निंदा करण्याची मागणी केली होती. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेले हल्ले चुकीचे होते आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात होते अशी भूमिका अराघची यांनी मांडली. परंतु बहुतांश देश यावर सहमत दिसून आले नाहीत.  इराणसोबत अमेरिका आणि इस्रायलबाबतही संतुलन कायम राखले जावे अशी इच्छा भारतासमवेत बहुतांश देशांची होती. याच मुद्द्यावरून बैठकीत मतभेद निर्माण झाले आणि अखेरीस संयुक्त वक्तव्य जारी न करण्यावरच सहमती निर्माण झाली.

ब्रिक्स देशांच्या विदेश मंत्र्यांच्या परिषदेला गुरुवारी सुरुवात झाली होती. स्वत:च्या प्रारंभिक भाषणात विदेशमंत्री जयशंकर यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीचा मार्ग खुला करण्याचा आग्रह केला होता. समुद्रात संचालन सुरक्षित आणि निरंतर असायला हवे. कुठल्याही युद्धात आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या अंतर्गत येणाऱ्या सागरी क्षेत्रात कुठल्याही प्रकारची बंदी असू नये अशी भूमिका जयशंकर यांनी मांडली होती.

अमेरिका आणि इस्रायलकडून इराणवर करण्यात आलेल्या हल्ल्यांची निंदा  करावी असे आवाहन इराणच्या विदेशमंत्र्यांनी ब्रिक्स देशांना केले होते. यावर सहमती निर्माण होऊ शकली  नाही. काही देश ही निंदा करण्यास तयार होते, परंतु काही देशांन यावर सहमती दर्शविली नाही.

अमेरिकेच्या दबावाला प्रत्युत्तर देऊया

जगातील अनेक देश अमेरिकेच्या दबावाला तेंड देत आहेत. परंतु आता ब्रिक्स देशांनी मिळून यावर प्रत्युत्तर देण्याची वेळ आली आहे. परिषदेत उपस्थित प्रत्येक देश कुठल्या न कुठल्या रुपात अमेरिकेच्या दबावाला सामोरा गेला आहे. आता आम्ही एकजूट होत अशा धोरणांना इतिहासाच्या कचऱ्याच्या पेटीत फेकून देण्याची गरज आहे. सध्या अनेक देश पूर्वीपेक्षा अधिक घनिष्ठ झाले असून सर्व  एका संयुक्त आव्हानाचा सामना करत आहेत. साम्राज्याचे पतन रोखण्यासाठी काही जण शक्य ते सर्व प्रयत्न करत असल्याचा आरोप अराघची यांनी अमेरिकेचा थेट उल्लेख न करता केला आहे.