यूसीसीवर बिहारमध्ये एनडीएसाठी कठीण, जेडीयू आमदार म्हणाले- 'कोणत्याही किंमतीत त्याची अंमलबजावणी होणार नाही'

पाटणा: बिहारमधील सत्ताधारी एनडीएमध्ये समान नागरी संहिता (यूसीसी) बाबत मतभेद होण्याची चिन्हे आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भाजप आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये 2029 पूर्वी UCC लागू करण्याच्या घोषणेनंतर, जनता दल युनायटेड (JDU) कडून वेगळी भूमिका समोर आली आहे. जेडीयूचे ज्येष्ठ आमदार श्याम रजक यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, बिहारमध्ये यूसीसी लागू करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

श्याम रजक म्हणाले की जेडीयूने संसदेत यूसीसीशी संबंधित विधेयकाला नक्कीच पाठिंबा दिला होता, परंतु त्याचवेळी बिहारमध्ये ते लागू केले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. पक्ष आजही जुन्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे ते म्हणाले.

'बिहारमध्ये यूसीसी लागू होणार नाही'

जेडीयू नेत्याच्या म्हणण्यानुसार बिहारमधील एनडीए सरकार आघाडीच्या जोरावर चालत आहे. JDU व्यतिरिक्त लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) आणि राष्ट्रीय लोक मोर्चासह इतर मित्रपक्षांचाही त्यात समावेश आहे. अशा स्थितीत राज्यात यूसीसी लागू होण्याची शक्यता नसल्याचे ते म्हणाले. श्याम रजक यांचे हे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे जेव्हा अमित शहा यांनी रविवारी मुंबईत यूसीसीबाबत केंद्र सरकारची योजना मांडली. भाजप आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार 2029 पूर्वी 21 राज्यांमध्ये समान नागरी संहिता लागू करतील, असे शाह म्हणाले होते.

अमित शहा यांनी सरकारच्या यशाची माहिती दिली

मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना अमित शहा यांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील कामगिरीचा उल्लेख केला. त्यांनी तिहेरी तलाकवरील कायदा आणि भारतीय न्यायिक संहिता यासारख्या निर्णयांचाही सरकारची महत्त्वाची पावले म्हणून समावेश केला. शाह यांनी दावा केला की भारतीय न्यायिक संहिता लागू झाल्यानंतर एका वर्षात अनेक राज्यांमध्ये दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण सुमारे 30 टक्क्यांनी सुधारले आहे. पीडितांना तीन वर्षांत न्याय मिळावा यासाठी सरकार अशी यंत्रणा तयार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

समान नागरी संहिता म्हणजे काय?

UCC म्हणजे देशातील सर्व नागरिकांना वैयक्तिक आणि कौटुंबिक बाबींमध्ये समान कायदा लागू करणे. याअंतर्गत विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, मालमत्तेचे विभाजन, दत्तक घेणे आणि देखभाल यासारख्या बाबींसाठी समान कायदेशीर व्यवस्था असल्याची चर्चा आहे. भारतात सध्या या नागरी प्रकरणांमध्ये विविध समुदायांचे वैयक्तिक कायदे लागू आहेत.