साक्षीदाराला धमकावल्यास थेट तक्रार

न्यायालयाची अनुमती अनावश्यक : सर्वोच्च आदेश

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

कोणत्याही गुन्हेगारी प्रकरणात साक्षीदाराला धमकाविणे हा दखलपात्र गुन्हा आहे. त्यामुळे पोलीस अशा व्यक्तीविरोधात थेट एफआयआर नोंदवून कारवाई करू शकतात. त्यांना यासाठी न्यायालयाच्या अनुमतीची आवश्यकता नाही, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या अनुच्छेद 195 अ चा अर्थ स्पष्ट केला आहे.

न्या. संजय कुमार आणि न्या. अलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. साक्षीदाराला धमकाविले जात असेल, तर पोलिसांना थेट एफआयआर नोंदविण्याचे अधिकार नाहीत. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित न्यायालयाने तक्रार सादर केली पाहिजे, असा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला होता. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय फिरविला आहे. भारतीय दंड संहितेत 195 अ हा अनुच्छेद विशिष्ट उद्देशाने समाविष्ट करण्यात आला आहे. साक्षीदाराला धमकाविणे हा गंभीर गुन्हा असून त्याला वेगळ्या प्रकारे हाताळण्यासाठी हा अनुच्छेद आणण्यात आला आहे. हा गुन्हा गंभीर असल्याने तो दखलपात्र करण्यात आला आहे. कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्यात पोलिसांना थेट एफआयआर नोंद करुन कारवाई करण्याचे अधिकार असतात. तसे या गुन्ह्याच्या संदर्भातही आहेत, अशी कारणमिमांसा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निर्णयपत्रात केलेली आहे.

इतर लेखांपेक्षा वेगळे

साक्षीदाराला धमकाविण्याच्या संदर्भात भारतीय दंड विधानात 193, 194, 195 आणि 196 असे इतरही अनुच्छेद आहेत. या अनुच्छेदांचा संबंध अनुच्छेद 195 अ याच्याशी नाही. इतर अनुच्छेदांच्या अनुसार पोलिसांना थेट कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत. तथापि, या विशेष अनुच्छेदाच्या अनुसार पोलीस थेट कारवाई करु शकतात, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

अव्यवहार्य प्रक्रिया

ज्या साक्षीदाराला धमकाविले गेले आहे, त्या साक्षीदाराने प्रथम संबंधित न्यायालयात तक्रार सादर करणे आणि नंतर न्यायालयाने त्या तक्रारीनुसार कारवाई करण्याचा आदेश देणे ही प्रक्रिया अव्यवहार्य आहे. अशा मार्गाने गेल्यास अनुच्छेद 195 अ चा मूळ उद्देशच असफल होतो, ही बाबही न्यायालयाने स्पष्ट केली.