16 एप्रिलपासून संसदेत महिला आरक्षणावर चर्चा

लोकसभेच्या जागा 543 वरून 816 होण्याची शक्यता : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे 3 दिवसांचे सत्र

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

संसदेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा गुरुवारी पूर्ण झाला, परंतु केंद्र सरकारने वर्तमान अधिवेशन वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यसभा आणि लोकसभेचे कामकाज आता 13 दिवसांच्या ब्रेकनंतर 16 एप्रिल रोजी सकाळी 11 वाजल्यापासून पुन्हा सुरू होईल. 3 दिवस चालणाऱ्या या सत्रात महिला आरक्षण कायद्यात दुरुस्तीशी निगडित महत्त्वपूर्ण विधेयकावर चर्चा केली जाणार आहे.

केंद्र सरकार लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढविण्यासाठी दुरुस्ती विधेयक मांडण्याची योजना आखत आहे. वर्तमानात लोकसभेत 543 जागा आहेत. प्रस्तावित 50 टक्क्यांच्या वाढीसह जागांची संख्या वाढून 816 होईल, ज्यातील 273 (सुमारे एक तृतीयांश) जागा महिलांसाठी राखीव असतील.

‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’मध्ये दुरुस्ती करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. याच्या माध्यमातून महिलांसाठी निश्चित कोट्याला परिसीमन प्रक्रियेपासून वेगळे करणे आहे. ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ 2023 मध्ये संसदेत संमत करण्यात आला होता.

106 वी घटनादुरुस्ती

2023 मध्ये महिला आरक्षण कायदा घटनेच्या 106 व्या दुरुस्तीच्या स्वरुपात संमत झाला होता. याच्या अंतर्गत महिला आरक्षण नव्या जनगणनेनंतर लागू होणार आहे. तर आता नव्या जनगणनेची प्रतीक्षा करण्याऐवजी 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारावरच परिसीमन करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. यामुळे प्रक्रिया निश्चित वेळेत पूर्ण होऊ शकेल आणि आरक्षण लागू करता येणार आहे.

2 विधेयके मांडली जाणार, एससी-एसटी कोटा असणार

दोन विधेयके : एका विधेयकाद्वारे नारी शक्ती वंदन अधिनियमात दुरुस्ती होईल. तर दुसरे परिसीमन कायद्यात बदलाशी निगडित असेल. याला संमत करण्यासाठी संसदेत दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक असेल. याचमुळे सरकार विरोधी पक्षांचे समर्थन जमवू पाहत आहे.

आरक्षण : प्रस्तावानुसार 273 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. कोट्याच्या आत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिलांना हिस्सा मिळेल अशी आरक्षण व्यवस्था असेल. ओबीसी महिलांसाठी स्वतंत्रपणे तरतूद सध्या सामील नाही. याच सूत्रानुसार राज्यांच्या विधानसभेतही जागा वाढविणे आणि महिलांसाठी आरक्षण लागू करण्याची योजना आहे.

अनेक पक्षांशी साधला संपर्क

गृहमंत्री अमित शाह यांनी काही दिवसांपूर्वी यासंबंधी अनेक नेत्यांसोबत बैठका घेतल्या आहेत. यात वायएसआर काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), राजद आणि एआयएमआयएमच्या नेत्यांसोबत चर्चा झाली आहे. बीजद अन् शिवसेना (उबाठा)सोबतही चर्चा पार पडली आहे. परंतु काँग्रेससोबत अद्याप सरकारने थेट चर्चा केलेली नाही.

महिला आरक्षण लागू करण्याची तयारी

-संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे तिसरे सत्र आयोजित होणार

-महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी सरकारकडून हालचालींना वेग

-परिसीमन बदलाशी संबंधित विधेयकही मांडण्याची सरकारची तयारी

-विधानसभा निवडणुकीनंतर चर्चा घडविण्याची काँग्रेसची मागणी