स्वतंत्र सकाळ
प्रयागराज, वार्ताहर.
शहरात पावसाळ्यात निर्माण होणाऱ्या पाणी साचण्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. नागरी पूरनियंत्रण व वादळी पाण्याचा निचरा व्यवस्था बळकट करण्याच्या उद्देशाने सोमवारी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय स्तरावरील प्रशासकीय समन्वय समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. पावसाच्या पाण्याचा सुरळीत निचरा होण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या आराखड्याला बैठकीत पाणी साचलेल्या भागात पंपिंग स्टेशन उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.
आयुक्त कार्यालयातील गांधी सभागृहात झालेल्या या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी विभागीय आयुक्त सौम्या अग्रवाल होत्या. या बैठकीला जिल्हाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, प्रयागराज विकास प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष ऋषिराज, महापालिका आयुक्त साई तेजा आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. शहरातील पावसाळ्यात सखल भागात पाणी साचण्याची समस्या आणि त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याबाबत अधिकाऱ्यांनी सविस्तर चर्चा केली.
पावसाळ्यात जेथे पाणी साचण्याची समस्या अधिक गंभीर बनते, त्याठिकाणी महापालिकेने ओळखलेल्या भागांचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला. अशा ठिकाणी पावसाच्या पाण्याचा निचरा प्रभावी होण्यासाठी नाल्यांवर बंधारे व दरवाजे बसविण्याचे तसेच पंपिंग स्टेशन उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या पंपिंग स्टेशन्सच्या सहाय्याने अतिवृष्टीतील पाण्याचा निचरा त्वरीत करता येऊ शकतो, त्यामुळे सखल भागात आणि संवेदनशील भागात पाणी साचण्याची परिस्थिती नियंत्रणात आणून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हा तपशीलवार प्रकल्प अंदाज C&DS, उत्तर प्रदेश जल निगम (शहरी) यांनी महापालिकेच्या समन्वयाने तयार केला आहे. यामध्ये बांधकामासोबतच पाच वर्षांच्या ऑपरेशन आणि देखभाल खर्चाचाही समावेश करण्यात आला आहे, जेणेकरुन यंत्रणा दीर्घकाळ सुरळीत चालेल.
शहरातील झपाट्याने होणारे नागरीकरण, वाढती लोकसंख्या आणि अनेक ठिकाणी नैसर्गिक नालेसफाईचे मार्ग अडवल्याने पावसाळ्यात पाणी साचण्याची समस्या गंभीर होत असल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले. पूर्वीच्या मोकळ्या व सखल भागात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे होत असल्याने पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा निर्माण होत असल्याने ड्रेनेजची समस्या वाढत आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीपूर्वी प्रस्तावित जागांची संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पाहणी करावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्त सौम्या अग्रवाल यांनी दिले. याशिवाय स्थानिक प्रभागातील नागरिकांना प्रस्तावित रचनेची माहिती देऊन त्यांचा अभिप्रायही घेण्यात यावा, जेणेकरून भविष्यात कोणतीही व्यावहारिक समस्या उद्भवू नये. तसेच सर्व विभागांमध्ये उत्तम समन्वय राखून हा प्रकल्प कालबद्ध पद्धतीने राबविण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सर्व कामकाज केले जाईल, असेही बैठकीत ठरविण्यात आले. पंपिंग सिस्टीममधून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहाचे अचूक निरीक्षण करण्यासाठी फ्लो-मीटर बसवले जातील. यासोबतच पंप कंट्रोल पॅनलमध्ये रिमोट मॉनिटरिंग आणि कम्युनिकेशनची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, ज्यामुळे सेंट्रल मॉनिटरिंग रूमला रिअल-टाइम माहिती मिळेल आणि संपूर्ण यंत्रणेचे प्रभावी निरीक्षण करणे शक्य होईल.
ही योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर शहरातील सखल भाग व पाणी तुंबणाऱ्या भागात पावसाळ्यात भेडसावणाऱ्या समस्या बऱ्याच अंशी कमी होऊन नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास प्रशासनाला आहे.
Comments are closed.