दिल्लीतील बेपत्ता लोकांच्या वाढत्या घटनांबाबत संसदेच्या स्थायी समितीने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. आता गृह मंत्रालयाशी संबंधित संसदीय समितीने या प्रकरणी आपला अहवाल आणला असून काही शिफारशी केल्या आहेत. अहवालात म्हटले आहे की दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरात बेपत्ता प्रकरणे ही केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून एक महत्त्वाचा सामाजिक आणि सुरक्षेचा प्रश्न आहे. विशेषत: महिला, बालके आणि दुर्बल घटकांच्या प्रश्नांवर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.
भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) खासदार राधामोहन दास अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ही प्रकरणे समजून घेण्यासाठी केवळ पोलीस कारवाईच नव्हे तर सखोल संशोधन आणि डेटा-आधारित अभ्यास आवश्यक आहे यावर भर दिला. बेपत्ता होण्यामागील सामाजिक, आर्थिक आणि वर्तणुकीशी संबंधित कारणे समजून घेतल्याशिवाय ही प्रकरणे प्रभावीपणे रोखता येणार नाहीत, असे समितीचे मत आहे.
हेही वाचा : मध्यरात्री पोलिसांच्या चुकीच्या छाप्याने आणि छातीत गोळी लागल्याने मुझफ्फरपूर हादरले
बेपत्ता होण्यामागील कारणे आपण संशोधनातून समजून घेणार आहोत.
समितीने आपल्या 257 व्या अहवालात दिल्ली पोलिसांनी नामांकित विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांच्या सहकार्याने सर्वसमावेशक अभ्यास करण्याची शिफारस केली आहे. या अभ्यासात लोक कोणत्या परिस्थितीत बेपत्ता होतात आणि त्यामागील कारणे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
यासोबतच दिल्लीच्या डेटाची देशातील इतर महानगरे आणि काही आंतरराष्ट्रीय शहरांशी तुलना करावी, असेही समितीने सुचवले आहे. यामुळे कोणती धोरणे आणि पद्धती चांगल्या प्रकारे काम करत आहेत आणि कोणत्या क्षेत्रात सुधारणा आवश्यक आहेत हे समजण्यास मदत होईल.
हेही वाचा : लखनऊमध्ये वकिलाच्या मुलीसोबत प्रेमविवाहाचे रक्तरंजित परिणाम, सासरच्या घरात जावयाची हत्या
महिला पोलिसांची संख्या वाढवण्यावर भर
पोलीस दलात महिलांचा सहभाग वाढवण्याची शिफारसही या अहवालात करण्यात आली आहे. एकूण पोलीस दलात किमान ३३ टक्के महिला कर्मचाऱ्यांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यात यावा, असे समितीने म्हटले आहे. त्यासाठी निश्चित मुदत देऊन टप्प्याटप्प्याने आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे.
महिला पोलिसांची संख्या वाढल्यास पोलिसिंग अधिक संवेदनशील होईल आणि महिला आणि दुर्बल घटकांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास समितीला आहे. यामुळे जनतेचा विश्वासही दृढ होईल.
हेही वाचा: उत्तम नगरमधील मुस्लिमांनी ईदपूर्वी घरे का सोडण्यास सुरुवात केली? कारण समजून घ्या
अनेक जण पोलिस ठाण्यात जाण्यास टाळाटाळ करतात, असेही या अहवालातून समोर आले आहे. याचे कारण म्हणजे पारदर्शकतेचा अभाव, पोहोचण्यात अडचण आणि पोलिसांशी संवाद साधण्यात येणारी अस्वस्थता. समितीने सांगितले की या समस्यांचे निराकरण करणे महत्त्वाचे आहे कारण ते गुन्हे अहवालावर परिणाम करतात.
ही दिशा सुधारण्यासाठी समितीने पोलिस ठाण्यांमध्ये 'वन स्टॉप सिटिझन सर्व्हिस डेस्क' तयार करणे, कम्युनिटी ऑफिसर तैनात करणे आणि महिला, मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र मदत केंद्रे सुरू करण्याची सूचना केली आहे. या पावलांमुळे पोलिस आणि सामान्य जनता यांच्यातील अंतर कमी होईल आणि कायदा व सुव्यवस्था अधिक बळकट होईल, असा विश्वास समितीने व्यक्त केला आहे.
Comments are closed.