नेत्यांची चुप्पी, कशी पेटणार ‘तनपुरे’ची भट्टी ?

कर्जबाजारी होऊन बंद पडलेल्या राहुरी तालुक्यातील डॉ. तनपुरे साखर कारखान्याचा राजकीय धुरळा पुढील महिन्यात उडणार आहे. हा धुरळा उडण्यापूर्वी कारखान्याचे धुराडे पेटवणार का? बंद कारखान्याच्या संलग्न संस्थेचा लाभ घेण्यासाठी तर निवडणूक घेतली जात नाही ना? सोन्याचा धूर निघणारा म्हणून या कारखान्याकडे पाहिले जात होते. आता बंद अवस्थेत भग्न झालेल्या कारखान्याचे धुराडे पुन्हा पेटावेत, अशी अपेक्षा सभासदांसह कामगारांच्या मनात आहे. राजकीय लाभमिळविण्यासाठी प्रत्येक राजकारणी डॉ. तनपुरे कारखान्याचा नामोल्लेख करतो, परंतु प्रत्यक्षात या कारखान्याला अडचणीत मदत करण्यासाठी राजकारणी मराठी मंडळींनी चुप्पीच साधल्याने सहकाराचे धुराडे खरोखर पेटणार की नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

डॉ. तनपुरे कारखाना म्हणजेच राजकीय नेत्यांना एकमेकांवर आरोपांचे बाण सोडण्याचे साधन समजला जात आहे. कोणतीही राजकीय निवडणूक आली की, डॉ. तनपुरे कारखान्याच्या मुद्याशिवाय भाषण पूर्ण होत नाही. राजकीय नेत्यांचा विकास साधणारा डॉ. तनपुरे मात्र कर्जाच्या काळोखात शेवटची घटिका मोजत असताना, निवडणुकीची मुदत सन २०२१ सालामध्येच संपली. त्यानंतर शासनाने संचालक मंडळाला एक वर्ष मुदतवाढ दिली. सन 2022 सालामध्ये संचालक मंडळ बरखास्त होऊन प्रशासक नेमण्यात आले.

निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासाठी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणने कारखान्याला 32 लाख रुपये भरण्यास सांगितले. प्रशासकाने 20 लाख भरले. तरीही शासनाने प्रशासकाला आणखी एक वर्षाची मुदत दिली. यावर डॉ. तनपुरे कारखाना बचाव कृती समितीचे अमृत धुमाळ, भरत पेरणे व संजय पोटे यांनी हा कारखाना सभासदांच्या मालकीचा ठेवण्यासाठी संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. प्रशासकाला दिलेल्या मुदतवाढीवर याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. अजित काळे व अ‍ॅड. व्ही. डी. साळुंके यांनी आक्षेप घेत युक्तिवाद केला. यावर खंडपीठाने निकाल देत, मे 2025 पर्यंत निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले.

प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी न्यायालयासमोर कारखान्याचा अंदाजित निवडणूक कार्यक्रम दिल्यानंतर मे 2025 पर्यंत निवडणूक घेण्याचे ठरले. मात्र, प्रादेशिक सहसंचालक निवडणूक घेण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे लक्षात येताच न्यायालयाने त्यांच्यावर अविश्वास व्यक्त करून, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांच्याकडे निवडणुकीची जबाबदारी सोपविली आहे. डॉ. तनपुरे कारखान्याची निवडणूक जाहीर होऊनही राजकीय नेत्यांकडून या कारखान्याबाबत शब्दही निघाला नाही. जिल्हा बँकचे अध्यक्ष, आमदार शिवाजीराव कर्डिले व माजी खासदार डॉ. सुजय विखे-पाटील यांच्या गटाची यापूर्वी कारखान्यावर सत्ता होती. माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे हे विरोधक आहेत. राहुरीच्या भवितव्यासाठी आता ही राजकीय नेते मंडळी नेमकी कोणती भूमिका घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. दुसरीकडे डॉ. तनपुरे कारखाना बचाव कृती समिती सभासद व कामगारांना न्याय देण्यासाठी निवडणुकीत अग्रेसर असणार, हे चित्र आता निश्चित झाले आहे.

जिल्हा बँकेने चालू स्थितीत असणारा कारखाना ताब्यात घेतला होता. तसा पंचनामाही करण्यात आला होता. आज कारखान्यातील अनेक मशिनरी, इलेक्ट्रिक मोटारी, अतिथी गृहातील वस्तू गायब झाल्या आहेत. अतिथीगृह आज रोजी अवैध धंद्याचे केंद्र बनले आहे. निवडणुकीनंतर जिल्हा बँकेने जसा कारखाना ताब्यात घेतला होता तसाच कारखाना संचालक मंडळाच्या ताब्यात देणार का, असा प्रश्न राजकीय नेत्यांसह सभासद करीत आहेत. कारखान्याची निवडणूक होऊ नये यासाठी अनेकजण देव पाण्यात ठेवून बसले आहेत. मात्र, कृती समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून कारखान्याची निवडणूक घेण्याचे आदेश मिळविले आहे.

कर्ज फेडण्याची जबाबदारी संचालक मंडळाची !
डॉ. तनपुरे कारखाना चालविण्यासाठी तत्कालीन संचालक मंडळाने जिल्हा बँकेकडून कर्ज घेतले. कर्ज घेतेवेळी संचालक मंडळाने मॉरगेज करून दिले आहे. कर्ज फेडण्याची जबाबदारी संचालक मंडळाची असल्याचा करारनामा करून दिला असल्याने बँकेने संचालक मंडळावर कारवाई न करता कारखान्याची मालमत्ता जप्त केली आहे. या संदर्भात कारखाना बचाव कृती समितीने उच्च न्यायालयात या संदर्भात दाद मागितली आहे. सध्या हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे.

‘तनपुरे ‘पेक्षा इतर कारखान्यांकडे जास्त कर्ज
डॉ. तनपुरे कारखान्याकडे जिल्हा बँकेचे 135 कोटी रुपये कर्ज आहे. या कर्जासाठी तनपुरे कारखान्याने कारखान्याची जमीन तारण दिलेली आहे. जिल्ह्यातील इतर कारखान्यांकडे डॉ. तनपुरेपेक्षा जास्त कर्ज आहे. प्रवरा 850 कोटी, अगस्ती 650 कोटी, अशोक, श्रीगोंदा आदी कारखान्यांकडे मोठ्या प्रमाणात कर्ज असताना व कोणतेही तारण घेतलेले नाही; मात्र कर्ज वसुलीसाठी या कारखान्यावर जिल्हा बँकेने कारवाई केली नाही. डॉ. तनपुरेकडे 135 कोटी तारण कर्ज असताना कारखाना जप्त करण्यात आला. कारखाना जप्तीमागे राजकीय षडयंत्र आहे का, असा सवाल कामगार व सभासद करीत आहेत.

निवडणूक कार्यक्रम
अंतिम मतदार यादी 28 मार्च. नामनिर्देशनपत्र दाखल करणे 7 ते 15 एप्रिल. नामनिर्देशन छाननी 16 एप्रिल, वैध नामनिर्देशनपत्र सूची प्रसिद्धी 17 एप्रिल. उमेदवारी मागे घेणे 17 एप्रिल ते 2 मे. अंतिम उमेदवारी यादी प्रसिद्धी व चिन्ह वाटप 5 मे. मतदान 17 मे, तर मतमोजणी 18 मे रोजी होणार आहे.