घरगुती गॅस सिलिंडर महाग होण्याची शक्यता, सरकार करणार आहे महत्त्वाचे बदल

. डेस्क- देशात घरगुती गॅस सिलिंडरवर (एलपीजी) अनुदानाचे गणित बदलण्याची शक्यता आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी अलीकडेच अमेरिकेतून एलपीजीच्या वार्षिक पुरवठ्यासाठी पहिल्या दीर्घकालीन करारावर स्वाक्षरी केली आहे, जी पुढील वर्षी 2026 पर्यंत लागू होईल. भारताच्या वार्षिक एलपीजी आयातीपैकी हा सुमारे 10 टक्के आहे.

गेल्या वर्षीपर्यंत एलपीजी सबसिडीचा निर्णय सौदी कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस (CP) च्या आधारे घेतला जात होता, जो पश्चिम आशियातील पुरवठ्यासाठी मानक आहे. पण आता सरकार आणि तेल कंपन्या फॉर्म्युलामध्ये अमेरिकन मानक किंमत आणि ट्रान्स-अटलांटिक शिपमेंटची लॉजिस्टिक किंमत समाविष्ट करण्याचा विचार करत आहेत.

तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेतून येणाऱ्या एलपीजीची लॉजिस्टिक किंमत सौदीकडून येणा-या एलपीजीपेक्षा चारपट जास्त आहे. याचा अर्थ यूएस एलपीजी भारतासाठी किफायतशीर असेल तरच त्याच्या किमतीत लॉजिस्टिक खर्च भरून काढण्यासाठी पुरेशी सूट असेल.

जर अमेरिकन पुरवठा महाग झाला तर सरकार एलपीजी सबसिडी कमी करू शकते. याचा थेट परिणाम सामान्य लोकांवर आणि उज्ज्वला योजनेत समाविष्ट असलेल्या करोडो ग्राहकांवर होणार आहे.

IOCL च्या आकडेवारीनुसार, दिल्लीत घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत अनुदानासह 853 रुपये आहे, तर व्यावसायिक सिलेंडरची किंमत 1,580.50 रुपये आहे. मागील बदलामध्ये, 8 एप्रिल 2025 रोजी घरगुती सिलिंडरच्या किंमतीत 50 रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत, प्रत्येक वापरकर्त्याला 300 रुपयांची सबसिडी दिली जाते. डिसेंबर 2025 पर्यंत, या योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या 10.35 कोटी आहे, तर देशातील एकूण LPG वापरकर्त्यांची संख्या सुमारे 33 कोटी आहे.