डोनाल्ड ट्रम्प यांचा धडाका सुरुच, भारताच्या सौर उत्पादनांच्या आयातीवर तब्बल 126 टक्के टॅरिफ

डोनाल्ड ट्रम्प नवी दिल्ली: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना सुप्रीम कोर्टात टॅरिफच्या मुद्यावर अपयश आल्यानंतर ते कमालीचे आक्रमक झाले आहेत. अमेरिकन सुप्रीम कोर्टानं डोनाल्ड ट्रम्प यांचा टॅरिफचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला होता. यानंतर ट्रम्प यांनी पहिल्यांदा सर्व देशांवर 10 टक्के टॅरिफ लागू करत असल्याची घोषणा केली. यानंतर पुढे जात ट्रम्प यांनी ते 10 वरुन 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवलं. आता अमेरिकेनं भारत, इंडोनेशिया आणि लाओस या सारख्या देशांमधील सौर उत्पादनांच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात  टॅरिफ लावलं आहे. अमेरिकेनं भारतीय सौर उत्पादनांवर 126 टक्के टॅरिफ लादलं आहे. यामुळं या निर्णयाचा परिणाम सौर ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांवर झाला आहे.

ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागानं भारतातून आयात केल्या जाणाऱ्या सौर उत्पादनांच्या आयातीवर 126 टक्के टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली आहे. इंडोनेशियासाठी हे शुल्क 86 टक्के 143 टक्क्यांदरम्यान असेल. लाओस साठी हे शुल्क 81 टक्के निर्धारीत करण्यात आलं आहे. आयात शुल्काचे दर विदेशातील सब्सिडी लक्षात घेत तयार करण्यात आली आहेत. अमेरिकेच्या मते या देशातील निर्यातदार अमेरिकेमधील देशांतर्गत सौर ऊर्जा उत्पादकांच्या तुलनेत कमी किमतीवर उत्पादन निर्यात करण्यास परवानगी मिळते. ट्रम्प यांच्या प्रशासनाकडून अधिक  टॅरिफ लावण्याचं कारण म्हणजे देशांतर्गत सौर ऊर्जा उत्पादकांना अधिक लाभ पोहोचवणं आहे.

भारतावर काय परिणाम होणार?

अमेरिकेकडून  भारतीय सौर उत्पादनांवर 126 टक्के टॅरिफ लादण्यात आल्यानं भारतीय निर्यातीवर परिणाम होईल. या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये घसरण पाहायला मिळू शकते. वाणिज्य मंत्रालयाची आकडेवारी पाहिली असता  2024 मध्ये भारतानं अमेरिकेला 792.6 दशलक्ष डॉलरची निर्यात केली होती. गेल्या काही दशकांमध्ये भारताची सौर ऊर्जा निर्यात वाढली होती. ट्रम्प यांनी ज्या तीन देशांना टारगेट केलेलं आहे त्या देशांकडून अमेरिकेनं 4.5 अब्ज डॉलर्सची सौर उत्पादनांची आयात केली होती.

रिपोर्टनुसार 2025 च्या पहिल्या सहा महिन्यात अमेरिकन  सौर ऊर्जा उत्पादनांच्या एकूण आयातीपैकी 57 टक्के आयात भारत, इंडोनेशिया आणि लाओसमधून केली होती.  यामुळं  डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या तीन देशांवर टॅरिफ लादण्याचा घेतलेला निर्णय धक्कादायक मानला जात आहे.

20 फेब्रुवारीला अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टानं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कायद्याच्या गैरवापर करत टॅरिफ लादल्याचा निर्णय दिला होता. ट्रम्प यांची टॅरिफ रद्द केली होती. मात्र, ट्रम्प यांनी त्यानंतर कलम 122 चा वापर करत जागतिक टॅरिफ 15 टक्के केलं आहे. हे टॅरिफ 150 दिवस कायम असेल, त्यानंतर टॅरिफ पुढं ठेवण्यासाठी अमेरिकन काँग्रेसची मान्यता लागेल.

आणखी वाचा