करारा जवाब मिलेगा! भारत सरकारनं आखली मोठी योजना, ट्रम्प यांच्या धोरणांचा सामना करण्यासाठी खेळी

व्यवसाय बातम्या: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर अमेरिकेने भारतावर 25 टक्के अतिरिक्त कर लादला आहे, त्यानंतर भारताने या करावर मात करण्यासाठी एक उत्तम योजना आखली आहे. प्रत्यक्षात, ट्रम्प यांच्या कराचा भारतातील कापड उद्योगावर सर्वात जास्त परिणाम होणार आहे. ज्याचा सामना करण्यासाठी भारताने योजना तयार केली आहे. भारतीय उत्पादनांवर अमेरिकेने लादलेले अतिरिक्त 25 टक्के शुल्क आजपासून म्हणजे 27 ऑगस्टपासून लागू झाले आहे. आता 50 टक्के सीमाशुल्क लादण्याच्या दरम्यान कापड निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे.

कापड उद्योग वाचवण्यासाठी आणि कपड्यांच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकारने 40 देशांशी संपर्क साधण्याची योजना आखली आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याने बुधवारी (27  ऑगस्ट 2025) ही माहिती दिली. या उपक्रमांतर्गत ब्रिटन, जपान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन, नेदरलँड्स, पोलंड, कॅनडा, मेक्सिको, रशिया, बेल्जियम, तुर्की, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) आणि ऑस्ट्रेलिया यासारख्या प्रमुख देशांचा समावेश करण्यात आला आहे.

अमेरिकेच्या कराचा कोणताही परिणाम होणार नाही

अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, भारत या 40 बाजारपेठांमध्ये कापड उत्पादनांचा विश्वासार्ह, दर्जेदार, शाश्वत आणि नाविन्यपूर्ण पुरवठादार बनण्याच्या दिशेने काम करेल. भारतीय मिशन आणि निर्यात प्रोत्साहन परिषदा (ईपीसी) यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतील. जरी भारत आधीच 220 हून अधिक देशांमध्ये कापड निर्यात करतो, तरी हे 40 देश एकत्रितपणे सुमारे 590 अब्ज डॉलर्सचे जागतिक कापड आणि कपडे आयात करतात. या आयातीत भारताचा वाटा सध्या पाच ते सहा टक्के आहे. अशा परिस्थितीत, या देशांशी विशेष संपर्क साधण्याचा हा उपक्रम बाजारपेठ विविधीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचा पाऊल ठरणार आहे. अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवर लादलेले अतिरिक्त 25 टक्के शुल्क 27 ऑगस्टपासून लागू झाले आहे.

‘या’ क्षेत्रांच्या निर्यातीवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता

ट्रम्पच्या शुल्कामुळे कापड, रत्ने आणि दागिने, चामडे, मासे, रसायने आणि यंत्रसामग्री यासारख्या क्षेत्रांच्या निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. केवळ कापड क्षेत्राचे अमेरिकेला होणारे निर्यात नुकसान 10.3 अब्ज डॉलर्स असू शकते. अ‍ॅपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल (AEPC) चे सरचिटणीस मिथिलेश्वर ठाकूर म्हणाले, उद्योगाने आधीच 25 टक्के शुल्क दर स्वीकारला होता, परंतु आता अतिरिक्त 25 टक्के शुल्क लागू केल्याने, बांगलादेश, व्हिएतनाम, श्रीलंका, कंबोडिया आणि इंडोनेशियासारख्या देशांच्या तुलनेत भारताची स्पर्धात्मकता 30 ते 31 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. यामुळं, भारतीय कापड उद्योग अमेरिकन बाजारपेठेतून जवळजवळ बाहेर पडला आहे.

सरकारकडून तात्काळ आर्थिक मदतीची मागणी

सरकारकडून तात्काळ आर्थिक मदतीची मागणी केली जेणेकरून उद्योग संकटातून बाहेर पडू शकेल. कापड उद्योग आता ब्रिटन आणि EFTA देशांसोबत व्यापार करारांद्वारे तोटा भरून काढण्यासाठी शक्यता शोधत आहे. सरकारच्या योजनेअंतर्गत, EPC निर्यात बाजारपेठांचे मूल्यांकन करतील आणि उच्च मागणी असलेल्या उत्पादनांची ओळख पटवतील. सुरत, तिरुपूर, भदोही सारख्या कापड उत्पादन क्लस्टरना आंतरराष्ट्रीय संधींशी जोडले जाईल. तसेच, ‘ब्रँड इंडिया’ मोहिमेअंतर्गत आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शने आणि व्यापार मेळ्यांमध्ये सहभाग देखील सुनिश्चित केला जाईल. मुक्त व्यापार करार आणि व्यापार करार भारतीय उत्पादने स्पर्धात्मक बनविण्यात मदत करू शकतात. अशा परिस्थितीत, हे धोरणात्मक प्रयत्न भारतासाठी जागतिक कापड निर्यात बाजारपेठेत आपले स्थान मजबूत करण्याची संधी बनू शकतात.

आणखी वाचा