…तर गंभीर संकट ओढवेल, अमेरिका रसातळाला जाईल; टॅरिफबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापूर्वी ट्रम्प यांचा इशारा

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड टॅरिफमुळे जगभराला धमकी देत आहेत. तसेच आता ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याची त्यांची तयारी सुरू आहे. ट्रम्प जगभराला धमकावत असले तरी अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयात टॅरिफच्या वैधतेबाबत निर्णय होणार आहे. त्यामुळे ट्रम्प धास्तावल्याचे दिसत आहे. आता त्यांनी या निकालापूर्वी संभाव्य धोक्याचा इशारा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफ अवैध ठरवले तर गंभीर संकट ओढवेल, अमेरिका रसातळाला जाईल आणि मोठी अडचण होईल, असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे.

ट्रुथ सोशलवरील एका पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, जर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या प्रमुख आर्थिक धोरणांविरुद्ध आणि टॅरिफविरोधआत निकाल दिला, तर अमेरिकन कंपन्यांना शेकडो अब्ज डॉलर्स परत द्यावे लागतील. अमेरिकेची वाट लागेल. अमेरिका रसातळाला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफविरोधात निकाल दिला, तर मोठा गोंधळ निर्माण होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

या निर्णयात देश आणि कंपन्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या परताव्याच्या रकमेचा समावेश नाही, असे ते म्हणाले. जेव्हा त्यात या गुंतवणुकी जोडल्या जातील, तेव्हा आपण अब्जावधी डॉलर्सबद्दल बोलत आहोत. हा एक मोठा गोंधळ असेल आणि आपल्या देशासाठी ही रक्कम भरणे जवळजवळ अशक्य होईल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफविरोधात निकाल दिला, तर आपली वाट लागेल. अमेरिका रसातळाला जाईल.

सर्वोच्च न्यायालय बुधवारी याबाबत निकाल देणार आहे. याआधी खटल्यातील तोंडी युक्तिवादादरम्यान, न्यायाधीशांनी जवळजवळ प्रत्येक अमेरिकन व्यापार भागीदारावर ‘परस्पर’ शुल्क लादण्यासाठी आणि बेकायदेशीर औषधांच्या तस्करीतील कथित भूमिकेमुळे मेक्सिको, कॅनडा आणि चीनला लक्ष्य करण्यासाठी ट्रम्प यांनी वापरलेल्या आपत्कालीन अधिकारांबद्दल तीव्र शंका व्यक्त केली. सहा पुराणमतवादी न्यायाधीशांपैकी अनेकांनी, तीन उदारमतवादी न्यायाधीशांसह, ट्रम्प यांनी लागू केलेला आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा (IEEPA) शुल्क लादण्याचा अधिकार देतो की नाही, असा प्रश्न विचारला.

न्यायालयाच्या निर्णयाचा ट्रम्प यांनी स्वतंत्रपणे लादलेल्या क्षेत्र-विशिष्ट शुल्कांशी संबंध नाही, ज्यात स्टील, ॲल्युमिनियम आणि ऑटोमोबाईलवरील शुल्कांचा समावेश आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकेचा सरासरी प्रभावी सीमाशुल्क दर १९३० च्या दशकानंतरच्या सर्वोच्च पातळीवर आणला आहे आणि जर हे शुल्क रद्द केले गेले, तर गंभीर संकट ओढवेल असा इशारा त्यांनी वारंवार दिला आहे. मात्र, आता टॅरिफच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे आणि याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालआधी ट्रम्प धास्तावल्याचे दिसत आहे.