अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची ग्रीनलँडबद्दलची आवड सातत्याने वाढत आहे. एकीकडे ते इराणला खुलेआम धमक्या देत आहेत, तर दुसरीकडे ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याबाबत त्यांनी नुकत्याच केलेल्या वक्तव्याने जागतिक राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे.
बुधवारी, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुनरुच्चार केला की ते ग्रीनलँडवर अमेरिकेच्या नियंत्रणापेक्षा कमी काहीही स्वीकारणार नाहीत. ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यानंतर युरोपीय देशांमध्ये नाराजी स्पष्टपणे दिसून येत आहे. डेन्मार्कपाठोपाठ आता फ्रान्सनेही उघड विरोध करत ग्रीनलँडच्या सार्वभौमत्वाबाबत कडक इशारा दिला आहे.
ग्रीनलँडपेक्षा कमी काहीही मान्य नाही: ट्रम्प
अलीकडेच, ग्रीनलँडला अमेरिकेचे 51 वे राज्य बनवण्यासंबंधीचे विधेयक अमेरिकन काँग्रेसमध्ये मांडण्यात आले. दुसऱ्याच दिवशी ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने ग्रीनलँड हे अमेरिकेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे वक्तव्य केले.
जर अमेरिकेने ग्रीनलँडवर ताबा मिळवला नाही तर रशिया किंवा चीन या मोक्याच्या बेटावर कब्जा करू शकतात, असा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे. या दिशेने नाटोने पुढाकार घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आणि ग्रीनलँडच्या समावेशामुळे नाटो अधिक मजबूत होईल, असे सांगितले. गरज भासल्यास बळाचा वापर करण्यास आपण मागे हटणार नसल्याचेही ट्रम्प यांनी यापूर्वीच सूचित केले आहे.
फ्रान्सचा इशारा : सार्वभौमत्वाशी खेळणे धोकादायक आहे
ट्रम्प यांच्या वक्तव्यानंतर अनेक युरोपीय देश आवाज उठले असून त्यात फ्रान्स आघाडीवर आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी कडक शब्दात सांगितले की, कोणत्याही युरोपीय आणि मित्र देशाच्या सार्वभौमत्वाशी खेळल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
ग्रीनलँडशी एकता व्यक्त करताना मॅक्रॉन म्हणाले की, युरोप या संपूर्ण घटनेवर बारीक लक्ष ठेवून आहे.
व्यापार करारावरही संकटाचे ढग
ग्रीनलँडच्या मुद्द्याबाबत ट्रम्प यांच्या आक्रमक धोरणाचा परिणाम युरोपियन युनियन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंधांवरही होऊ शकतो. युरोपियन संसदेतील काही सदस्य अमेरिकेसोबतच्या प्रस्तावित व्यापार करारावर बंदी घालण्याची मागणी करत आहेत.
वृत्तानुसार, जर अमेरिकेने ग्रीनलँडबाबत आपली भूमिका बदलली नाही, तर अमेरिकन वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करण्यासंबंधीचा कायदा थांबवण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. मात्र, याला प्रत्युत्तर म्हणून ट्रम्प युरोपीयन उत्पादनांवर अधिक शुल्क लादण्याची धमकी देऊ शकतात.
ग्रीनलँड नंतर अमेरिका का?
अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ग्रीनलँड अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेकदा सांगितले आहे. या भागात रशियन आणि चिनी जहाजांची उपस्थिती सतत वाढत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
अमेरिकेचा असा विश्वास आहे की ग्रीनलँड रशिया आणि चीनच्या संभाव्य धोक्यांविरूद्ध एक रणनीतिक बफर म्हणून काम करू शकते.
ग्रीनलँड हा दुर्मिळ खनिजांचा खजिना आहे.
नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या दृष्टीनेही ग्रीनलँड अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. अहवालानुसार, **युरेनियम, लिथियम, कोबाल्ट आणि ग्रेफाइट सारख्या अनेक दुर्मिळ खनिजांचे मोठे साठे आहेत.
संरक्षण तंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रिक वाहने (EV) यांसारख्या भविष्यातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठी ही खनिजे आवश्यक आहेत. या कारणास्तव, अमेरिका सामरिक आणि आर्थिक दोन्ही दृष्टिकोनातून ग्रीनलँडवरील नियंत्रण महत्त्वाचे मानत आहे.
Comments are closed.