डोनाल्ड ट्रम्पचा इराणला खुला इशारा, म्हणाले- करार करा नाहीतर बॉम्ब टाकू

मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला कडक इशारा दिला आहे. तेहरानने प्रस्तावित शांतता करार मान्य केला नाही तर त्याला अमेरिकन हल्ल्यांना सामोरे जावे लागेल, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. ट्रम्प यांनी त्यांच्या 'ट्रुथ सोशल' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, जर इराणने ठरवलेल्या अटी मान्य केल्या तर 'एपिक फ्युरी' नावाची लष्करी कारवाई त्वरित थांबवली जाईल. परंतु जर कोणताही करार झाला नाही तर अमेरिका पूर्वीपेक्षा अधिक जलद आणि विनाशकारी कारवाई करेल.

अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्समध्ये काय दावा केला गेला?

हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की वॉशिंग्टन आणि तेहरान दरम्यान युद्ध संपुष्टात आणण्यासाठी आणि अणु कार्यक्रमावर प्राथमिक कराराच्या दिशेने वेगाने प्रगती होत आहे. वृत्तानुसार, दोन्ही देश एका संक्षिप्त सामंजस्य करारावर सहमती देण्याच्या जवळ आहेत जे पुढील तपशीलवार चर्चेचा आधार बनू शकेल. मात्र, ट्रम्प यांनी एका मुलाखतीत पाकिस्तानच्या माध्यमातून थेट संवादाची शक्यता नाकारून ती अव्यवहार्य असल्याचे म्हटले आहे. असे असतानाही पाकिस्तान दोन्ही पक्षांमध्ये मध्यस्थी करण्याच्या प्रयत्नात सक्रिय असल्याचे सांगितले जाते.

यापूर्वी ट्रम्प यांनी 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' नावाचे अमेरिकन लष्करी ऑपरेशन अचानक बंद करण्याची घोषणा केली होती. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अडकलेल्या व्यापारी जहाजांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली. शांतता कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे हा या पाऊलाचा उद्देश असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले. मात्र, इराणच्या बंदरांवर अमेरिकेची नाकेबंदी पूर्ण ताकदीने सुरू राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सोशल मीडियावर ट्रम्प यांचा दावा

पाकिस्तान आणि इतर देशांच्या विनंतीवरून हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर केला आहे, जेणेकरून चर्चा पुढे नेली जाईल. त्यांच्या मते, दोन्ही बाजू 'पूर्ण आणि अंतिम करार'कडे वाटचाल करत आहेत आणि सकारात्मक चिन्हे दिसत आहेत.

मात्र, ट्रम्प यांच्या वक्तव्यांमध्ये सातत्याने बदल होत आहेत, त्यामुळे त्यांच्या रणनीतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. एकीकडे ते कठोर लष्करी कारवाईचा इशारा देत आहेत आणि दुसरीकडे शांतता चर्चेत प्रगतीचा दावा करत आहेत. यावरून अमेरिकेचे अंतिम धोरण काय आहे आणि येत्या काळात हे संकट कोणत्या दिशेने जाईल हे स्पष्ट होत नाही.