ब्युरो प्रयागराज. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांनी शनिवारी सांगितले की, भारतात प्रलंबित प्रकरणांच्या वाढत्या संख्येसाठी केवळ न्यायाधीशांना जबाबदार धरता येणार नाही. ते म्हणाले की न्यायाला होणारा विलंब अनेकदा वकीलांच्या युक्तिवादाच्या पद्धती आणि कायदेशीर प्रक्रियेवर परिणाम करतो.
न्यायमूर्ती अमानुल्ला म्हणाले, “न्यायाधीशांची संख्या आणि खटले निकाली काढण्याचा दर यांचा थेट संबंध नाही. ते वकिलांवर किती काळ युक्तिवाद करायचे ते अवलंबून आहे.” ते म्हणाले की, वकील आणि विधी व्यवसायाशी संबंधित लोकांनी न्याय व्यवस्थेतील दिरंगाईबद्दल आत्मपरीक्षण केले पाहिजे.
ते म्हणाले की, लांबलचक युक्तिवाद करणे आणि वारंवार तारखा घेणे या सवयींमुळे खटले निकाली काढण्यास विलंब होतो, त्यामुळे या गोष्टींचा विचार करून त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
आयसीएच्या 'जागतिकीकरणाच्या युगातील लवाद' या विषयावरील पाचव्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत बोलताना न्यायमूर्ती अमानुल्ला म्हणाले की, न्यायाधीश आधीच दररोज खूप मोठ्या संख्येने खटले ऐकतात.
ते म्हणाले, “कनिष्ठ न्यायालयाच्या पातळीवर, कोणत्याही न्यायाधीशाकडे दररोज 400-500 पेक्षा कमी प्रकरणांची यादी नसते.” उच्च न्यायालयांमध्ये ही संख्या अधिक आहे.
ते म्हणाले की जरी न्यायाधीशांना ठराविक तास न्यायालयात बसून त्यांच्यासमोर सूचीबद्ध खटल्यांची सुनावणी करणे बंधनकारक असले तरी ते वकिलांच्या युक्तिवादावर घालवलेला वेळ नेहमीच कमी करू शकत नाहीत.
न्यायमूर्ती अमानुल्ला म्हणाले की, न्यायाधीश कधी-कधी वकिलांना त्यांचा युक्तिवाद पुन्हा करण्यापासून रोखत असले तरी ते त्यांना त्यांची बाजू पूर्णपणे मांडण्याची परवानगी देण्यास बांधील आहेत.
Comments are closed.