लेख – ऑस्ट्रेलियातील हल्ल्याचा धडा

>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

मोठे देश आपल्या अल्पकालीन उद्दिष्टांसाठी पाकिस्तानसारख्या देशाला हाताशी धरत असल्याने ऑस्ट्रेलियातील हल्ल्यासारख्या कार्यक्रम घडतात. दहशतवाद हा नॉन राज्य अॅक्टर असून त्याविरोधात सर्व राज्य अॅक्टरनी एकत्र येऊन एकजुटीने स्पर्धा करण्याची गरज आहे. भारत हीच भूमिका सातत्याने मांडत आला आहे. ऑस्ट्रेलियासह अलीकडील काळात घडलेल्या घटनांनंतर तरी जगाचे डोळे उघडणार च्या?

ऑस्ट्रेलियातील सिडनी या अत्यंत महत्त्वाच्या शहरातील बाँडी हा जगातील सर्वात गर्दीमय असणारा समुद्र किनारा म्हणून ओळखला जातो, पण 14 डिसेंबर रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे या बीचच्या सौंदर्याला आणि लोकप्रियतेला एक रक्तरंजित किनार जोडली गेली. ऑस्ट्रेलियाच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला ठरला आहे. या हल्ल्यामध्ये लहान मुलांपासून वयोवृद्धांपर्यंत अशा 16 निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. ही घटना संपूर्ण जगाला हादरवून टाकणारी ठरली. याचे कारण हा हल्ला प्रामुख्याने ज्यू समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी घडवून आणण्यात आला. परिणामी या हल्ल्याचे पडसाद जगभर उमटताना दिसले.

या हल्ल्याचे उद्दिष्ट विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करणे होते. याला ‘टार्गेटेड किलिंग’ असे म्हटले जाते आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये हा प्रकार वेगाने वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. पहलगाममध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी संघटनांनी केलेला हल्ला हादेखील ‘टार्गेटेड किलिंग’चाच प्रकार होता. भारतीय नागरिकांना धर्म विचारून त्यांची हत्या करण्यात आली. जम्मू-कश्मीरमध्ये काही वर्षांपूर्वी बाहेरच्या राज्यांतून आलेल्या कारागीरांना लक्ष्य करण्यात आले होते, पण ऑस्ट्रेलियामध्ये ज्यू समुदायाच्या लोकांना टार्गेट का करण्यात आले? हा कळीचा प्रश्न ठरतो.

या सर्व प्रकरणाची सुरुवात 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी झाली. या दिवशी हमास या संघटनेने इस्रायलमध्ये अशाच पद्धतीने ज्यू समुदायाच्या व्यक्तींवर भीषण हल्ला केला होता आणि त्या हल्ल्यामध्ये तीनशेहून अधिक निष्पाप नागरिक मारले गेले होते. संरक्षण साधनसामग्रीच्या आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या क्षेत्रात देदीप्यमान प्रगती करणाऱया इस्रायलच्या अभेद्य सुरक्षा कवचाला भेदून आणि मोसाद या जगातील सर्वात नावाजलेल्या गुप्तहेर संघटनेला चकवा देऊन हमासच्या अस्त्रशस्त्रांनी आणि दहशतवाद्यांनी इस्रायलमध्ये अक्षरश नृशंसतेचा कळस गाठला. ऑस्ट्रेलियातील हल्ला हा त्याच पद्धतीचा होता. पहलगाममध्येही अशाच प्रकारे निष्पाप भारतीयांना मारण्यात आले होते. 7 ऑक्टोबरनंतर इस्रायलने हमासविरोधात ‘आर या पार’ची लढाई आरंभिली आणि सर्व शक्तीनिशी मैदानात उतरून हमासचे इराण, दक्षिण लेबेनॉनमधील सर्व तळ उद्ध्वस्त करण्यात आले. दोन वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या या धुमश्चक्रीमध्ये हजारो पॅलेस्टिनी नागरिक, महिला व बालके मारली गेली. इस्रायलने सुरू केलेल्या या अनिर्णित युद्धामुळे जगभरामध्ये अँटिसेमिटिझम म्हणजेच ज्यू लोकांवर केले जाणारे हल्ले वाढत चालल्याचे दिसून आले. जगभरामध्ये ज्यूंची लोकसंख्या दीड कोटी इतकी असून इस्रायलमध्ये ती सर्वाधिक आहे. दुसऱया स्थानावर अमेरिका असून तेथे सुमारे सात लाख ज्यू लोक राहतात. त्याखालोखाल युरोपियन देशांमध्ये ज्यू लोक स्थायिक झालेले आहेत. ऑस्ट्रेलियाचा विचार करता या देशात एक लाख ज्यू लोक राहतात. भारतातही पाच ते सात हजार ज्यू धर्मीय वास्तव्यास आहेत. इस्रायलने हमासविरोधी आक्रमण  आरंभल्यानंतर एकटय़ा अमेरिकेमध्ये अँटिसेमिनिझमच्या तीन हजारांहून अधिक घटना घडल्या आहेत आणि त्यामध्ये विविध पद्धतींनी ज्यू लोकांना लक्ष्य करण्यात आले. त्यामध्ये शारीरिक हल्ल्यांबरोबरच विविध विद्यापीठांमधून ज्यू विद्यार्थ्यांवर शाब्दिक हल्ले चढवण्यात आले. एकटय़ा ऑस्ट्रेलियामध्ये अशा स्वरूपाच्या सुमारे 1800 घटना घडल्याची नोंद झाली आहे. त्यामुळे इस्रायलच्या लष्करी कारवाईचा सूड उगवणे हा यातील मुख्य मुद्दा आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल.

बाँडी बीचवर हल्ला करणाऱयांमधील पिता 1998 मध्ये ऑस्ट्रेलियाला गेला होता. पुढे त्याला कामकाजी व्हिसा मिळाला आणि तो ऑस्ट्रेलियाचा नागरिक बनला. त्याच्याकडे बंदुकीचा परवाना असून त्याच्या कस्टडीमध्ये सहा बंदुका होत्या. त्याच्या मुलाची वाढही ऑस्ट्रेलियातच झाली. या पित्याने ड्रायव्हिंगचा परवाना काढला तेव्हा त्याच्या जर्सीवर ‘पाकिस्तान’ लिहिलेले होते. त्यामुळे याचे धागेदोरे पाकिस्तानपर्यंत पोहोचणारे आहेत आणि हा अतिशय कळीचा मुद्दा आहे.

पश्चिम युरोपियन देश आणि त्यांची निर्वासितांसंदर्भातील धोरणे,  बहुसांस्कृतिकतावाद, खुलेपणाला प्राधान्य देणारी संस्कृती या सर्वांमधून  तेथे निर्वासितांना मोठय़ा प्रमाणावर स्वीकारले जाते खरे; पण नंतरच्या काळात त्यांचे रॅडिकलायझेशनही मोठय़ा प्रमाणावर होत आहे. त्यातून अशा प्रकारचे हल्ले घडत आहेत. या हल्ल्यांना ‘लोन वुल्फ अटॅक’ म्हणतात.  या हल्ल्यांसाठी मोठय़ा संख्येने दहशतवाद्यांची गरज नसते. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एखाद्दोन व्यक्तींची माथी भडकवली जातात आणि या रॅडिकलायझेशनमधून अशा प्रकारची कृत्ये घडताना दिसतात. ‘चार्ली हेब्दो’वरील हल्ला हा याच धाटणीतला होता. त्यामुळे युरोपियन देशांनी निर्वासितांचा स्वीकार करताना त्यांची अतिशय कडकपणाने पडताळणी होणे गरजेचे आहे. बंदुकीचे परवाने देतानाही अशाच प्रकारची स्क्रुटिनी होणे गरजेचे आहे. बाँडी बीचवरील हल्ल्यानंतर ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांनी याबाबतचे निर्देश दिले आहेत, परंतु यामध्ये निर्वासितांबाबतची धोरणे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

चार महिन्यांपूर्वी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी एक पत्र ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांना दिले होते. त्यामध्ये ऑस्ट्रेलियन सरकारकडून निर्वासितांचे ज्या प्रकारे लांगूलचालन केले जात आहे, त्यातून ज्यू धर्मीयांचा छळ केला जात असल्याचे सांगत याबाबत तत्काळ विचार करण्याची गरज असल्याचे आवाहन केले होते, परंतु ऑस्ट्रेलियन सरकारने याबाबत कसलीही कारवाई केली नाही. याचा परिणाम म्हणजे बाँडी बीचवरील दहशतवादी हल्ला आहे. दहशतवाद हा संपूर्ण जगभर पसरलेला असतानाही अमेरिका आणि युरोपियन देश त्याकडे प्रादेशिक प्रश्न किंवा तिसऱया जगातील देशांची समस्या अशा दृष्टिकोनातून पाहताना दिसतात. हे पूर्णत गैर आहे. येत्या काळात या राष्ट्रांनी आपल्या भूमिकेत बदल करणे गरजेचे आहे.

दुसरे असे की, ऑस्ट्रेलिया हा ‘फाईव्ह आईज इंटेलिजन्स’ या संघटनेचा सदस्य आहे. ही जगातील सर्वात जुनी गुप्तहेर संघटना आहे. या संघटनेमध्ये अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि न्यूझीलंड हे पाच देश सदस्य आहेत. हे देश सातत्याने एकमेकांना गुप्तचर वार्ता शेअर करत असतात. शीतयुद्धाच्या काळात सुरू झालेल्या या संघटनेची कार्यपद्धती प्रभावी असल्याचे मानले जाते. दूरध्वनीवरून होणारे संभाषण असो किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणारे संदेशवहन असो, ही संघटना या सर्वांवर वॉच ठेवण्याचे काम करत असते. कॅनडामध्ये निज्जर या खलिस्तानी नेत्याची हत्या झाली तेव्हा त्यामध्ये भारताचा हात असल्याचा जावईशोध याच संघटनेने लावला होता. असे असूनही आज ऑस्ट्रेलियाला उर्वरित चार देशांकडून या हल्ल्याबाबत कसलीही गुप्त वार्ता किंवा संकेत किंवा इशारा मिळालेला नव्हता ही बाब ऑस्ट्रेलियाने लक्षात घ्यायला हवी.

जगातील प्रमुख दहशतवादी संघटनांपैकी 70 टक्के संघटनांची मुख्यालये पाकिस्तानात आहेत. या संघटनांना केवळ दहशतवादाचे प्रशिक्षणच पाकिस्तान देत नाही, तर त्यांना आर्थिक पाठबळही पाकिस्तानकडून दिले जाते. जैश-ए-मोहम्मद असेल किंवा लष्करे तय्यबा असेल, या सर्व दहशतवादी संघटनांचे एकमेकांशी लागेबांधे असतात आणि त्या अल कायदा, आयसिस, तालिबान या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांशी संलग्न असतात. हे सर्व जण बहुराष्ट्रीय संस्थांप्रमाणे काम करतात. या संघटनांकडून विविध ठिकाणी दहशतवादी पाठवले जातात आणि तिथले टार्गेट पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना इतर देशांत पाठवले जाते. अतिशय सुनियोजितपणाने गेल्या तीन दशकांपासून पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना आयएसआय काम करत आहे. याची पूर्ण कल्पना अमेरिकेला आहे, पण याच अमेरिकेच्या दबावाखाली असणाऱया आयएएमफने आतापर्यंत 14 वेळा पाकिस्तानला बेलआऊट पॅकेज जाहीर केले आहे. इतकेच नव्हे तर झिया उल हक यांच्या वाटेने निघालेल्या पाकिस्तानच्या विद्यमान लष्करप्रमुखांना अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ‘व्हाईट हाऊस’मध्ये बोलावून मेजवानी देतात, त्यांना क्षेपणास्त्रे देतात. आता ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान डोनाल्ड ट्रम्प यांना याबाबत जाब विचारण्याचे धाडस दाखवणार का? तसे चुकूनही घडणार नाही. याचे कारण भारत वगळता प्रत्येक देश दहशतवादाबाबत सोयिस्कर भूमिका घेत आला आहे. जगातील मोठे देश आपल्या अल्पकालीन उद्दिष्टांसाठी पाकिस्तानसारख्या देशाला हाताशी धरत असल्याने ऑस्ट्रेलियातील हल्ल्यासारख्या घटना घडतात. दहशतवाद हा नॉन स्टेट अॅक्टर असून त्याविरोधात सर्व स्टेट अॅक्टरनी एकत्र येऊन एकजुटीने मुकाबला करण्याची गरज आहे. भारत हीच भूमिका सातत्याने मांडत आला आहे. ऑस्ट्रेलियासह अलीकडील काळात घडलेल्या घटनांनंतर तरी जगाचे डोळे उघडणार का?

सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, गेल्या तीन दशकांत जगभरात झालेल्या सर्व दहशतवादी हल्ल्यांचा, कारवायांचा मागमूस घेतला असता त्यांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध पाकिस्तान या एकमेव देशाशी असल्याचे स्पष्ट होते. 1993 मध्ये अमेरिकेमध्ये विश्व व्यापार केंद्रावर पहिला दहशतवादी हल्ला झाला. हे केंद्र पूर्ण उद्ध्वस्त करण्याचा कट होता; पण तो अयशस्वी ठरला. या हल्ल्याचा मास्टर माईंडनंतर पाकिस्तानात पळून गेला. भारतीय विमान अपहरणाच्या प्रकरणातला म्होरक्या असणारा मौलाना मसूद अझहर हाही पाकिस्तानच्या मुशीत तयार झालेला दहशतवादी होता. 2001 मध्ये अमेरिकेवर जगातील सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला करण्यात आला. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील या हल्ल्याचा मास्टर माईंड ओसामा बिन लादेनही पाकिस्तानातच मारला गेला. 2005 मध्ये लंडनच्या इतिहासातील सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला झाला. त्यातील पाच प्रमुख दोषी पाकिस्तानचेच होते. भारतात तर गेल्या तीन दशकांत झालेल्या प्रत्येक दहशतवादी हल्ल्याचे पाकिस्तान कनेक्शन उघडकीस झालेले आहे.

(लेखक परराष्ट्र व्यवहार धोरण विश्लेषक आहेत)