जुनी पेन्शन योजना परत करण्याचे स्वप्न भंगले? 8 व्या वेतन आयोगाने दिला मोठा धक्का!

भारतीय सशस्त्र दलांना वगळून केंद्र आणि राज्य सरकारचे लाखो कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची मागणी सातत्याने करत आहेत. जानेवारी 2004 मध्ये, केंद्र सरकारने नवीन राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) लाँच केली, ज्याने अनेक दशके जुनी हमी आणि गैर-सहयोगी OPS समाप्त केली.

UPS 1 एप्रिल 2025 पासून सुरू झाले

OPS पुनर्संचयित करण्याच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2025 रोजी युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) लाँच केली. ही योजना NPS आणि OPS या दोन्हींच्या चांगुलपणाचे मिश्रण आहे. कर्मचारी आणि सरकार दोघेही NPS प्रमाणेच UPS मध्ये योगदान देतील. परंतु जर कर्मचाऱ्याने निर्धारित सेवा कालावधी पूर्ण केला तर ते किमान हमी पेन्शन देखील प्रदान करेल. यूपीएसमुळे कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा मिळेल आणि सरकारी तिजोरीवर फारसा बोजा पडणार नाही, असा सरकारचा दावा आहे.

OPS पुन्हा सर्वोच्च मागणी आहे

या वर्षी जानेवारी 2025 मध्ये केंद्र सरकारने 8 वा वेतन आयोग जाहीर केला. यानंतर कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या प्रश्नांवर संघटनांकडून सूचना मागविण्यात आल्या. यापैकी सर्वात मोठी मागणी ओपीएस परत करण्याची होती. युनियन्सचे म्हणणे आहे की NPS मध्ये पेन्शन बाजारावर अवलंबून आणि अनिश्चित आहे, तर OPS मध्ये, निश्चित पेन्शन आयुष्यभर उपलब्ध होती.

सरकारला काय वाटतं?

असे असले तरी ओपीएस परत येण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. अलीकडेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 8 व्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना (टीओआर) मंजुरी मिळाली.

8व्या वेतन आयोगाच्या अटींमध्ये दडलेलं रहस्य

मंजूर अटींनुसार, आयोग 18 महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल. टीओआरमध्ये “नॉन-कंट्रिब्युटरी पेन्शन” चा उल्लेख सरकारी धोरण दर्शवतो की OPS आता भूतकाळातील गोष्ट आहे. आयोगाला देशाची अर्थव्यवस्था, वित्तीय शिस्त, विकास खर्च आणि कल्याणकारी योजनांसाठी संसाधने विचारात घ्यावी लागतील. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की अशा योजनांचा विचार केला जाणार नाही ज्यामुळे तिजोरी खराब होईल आणि OPS असेच आहे.

OPS आता फक्त इतिहास आहे

ओपीएस परत येणार नसल्याचे केंद्र सरकारने वारंवार स्पष्ट केले आहे. होय, राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब आणि झारखंड (NDA नसलेल्या) सारख्या काही राज्यांनी स्वतः OPS लागू केले, परंतु केंद्राने ते आर्थिकदृष्ट्या चुकीचे म्हटले. वित्त मंत्रालय आणि डीओपीटीने अनेक वेळा सांगितले आहे की ओपीएस केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नसेल, एनपीएस आणि यूपीएस हे भविष्य आहेत.