पाकिस्तान-अफगाणिस्तान मार्गावर अमली पदार्थांची तस्करी वाढत आहे.

देशात दहशतवादी फंडिंगचा धोका गडद :

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारतात अमली पदार्थांच्या तस्करीवरून सुरक्षा यंत्रणांची चिंता पुन्हा एकदा वाढली आहे. नव्या इनपूटनुसार पाकिस्तान-अफगाणिस्तान क्षेत्र म्हणजेच गोल्डन क्रिसेंटमधून होणाऱ्या तस्करीत उल्लेखनीय वाढ दिसून आली आहे, याला दहशतवादी कारवायांच्या फंडिंगशी जोडून पाहिले जात आहे.

गोल्डन क्रिंसेंटमधून येणाऱ्या अमली पदार्थांचे नेटवर्क भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान ठरले आहे. सुरक्षा यंत्रणांनुसार देशात येणाऱ्या एकूण अमली पदार्थांमध्ये जवळपास 65 टक्के हिस्सेदारी याच क्षेत्राची आहे. या भागातू मुख्यत्वे चरस आणि मेथामफेटामाइन यासारखे ड्रग्ज भारतात तस्करीद्वारे पोहोचविले जात आहेत. पाकिस्तान स्थित नेटवर्क याच्या कारवायांना गतिमान करत असून याद्वारे भारतविरोधी दहशतवादी कारवायांसाठी निधी जमविण्याचा प्रयत्न आहे.

दक्षिण भारतापर्यंत फैलावतेय नेटवर्क

-पूर्वी तस्करीचे लक्ष उत्तर भारतापुरती मर्यादित होते, परंतु आता याचा विस्तार दक्षिण भारतापर्यंत झाला आहे.

-ड्रग्ज पूर्वी गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या किनारी भागांमध्ये पोहोचविले जातात, मग ते केरळ, तामिळनाडूपर्यंत पाठविण्यात येतात.

-अतिरिक्त प्रमाण मालदीव आणि श्रीलंका या देशांमध्ये पोहोचविण्यात येते, ज्यामुळे हे नेटवर्क आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फैलावत आहे.

गोल्डन त्रिकोण सक्रिय आहे

गोल्डन ट्रायंगल (म्यानमार, लाओस, थायलंड)मधून संचालित नेटवर्क ईशान्य भारतात सक्रीय आहे. दोन्ही नेटवर्क गोल्डन क्रिसेंट आणि गोल्डन ट्रायंगल परस्परांमध्ये जोडलेले आहे, याचमुळे त्यांना वेगवेगळ्या स्वरुपात पाहिले जाऊ शकत नाही असे यंत्रणांचे सांगणे आहे.

तस्करीच्या नव्या पद्धती

तस्कर आता पारंपरिक पद्धतींसोबत नव्या रणनीति अवलंबित आहेत.

-हायस्पीड मोटर बोट्स आणि छोट्या नौकांचा वापर अमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी केला जातोय.

-कमर्शियल शिपिंग कंटेनरद्वारे अमली पदार्थांची मोठी खेप पाठविण्यात येत आहे.

-या पद्धतींद्वारे तस्करीची कक्षा आणि प्रमाण दोन्ही वाढविण्याचा प्रयत्न नेटवर्ककडून होतोय.

यंत्रणांची कठोर भूमिका अन् समन्वय

अंमली पदार्थांची वाढती तस्करी पाहता नार्कोटिक्स ब्युरो, राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संशोधन संघटना आणि भारतीय नौदलादरम्यान उच्चस्तरीय बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत खालील निर्णय घेण्यात आले आहेत…

-सागरी देखरेख आणि गुप्तचर व्यवस्थेला आणखी मजबूत केले जाणार.

-आंतरराष्ट्रीय तपास यंत्रणांसोबत समन्वय वाढविला जाणार.

-बहुयंत्रणा अभियानाद्वारे ड्रग्ज नेटवर्क मोडून काढले जाणार.

सरकारची कठोर भूमिका

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारताला ड्रग्ज-फ्री करण्याचे लक्ष्य स्पष्ट केले आहे. तर गृहमंत्री अमित शाह यांनी सर्व विभागांना 2029 पर्यंत रोडमॅप तयार करणे आणि कालबद्ध समीक्षा व्यवस्था लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील 3 वर्षांमध्ये देशव्यापी अभियान राबविण्याचीही योजना आहे.