रस्त्यांवर महिलांच्या सुरक्षेसाठी दिल्लीत 1300 दुर्गा ईव्ही ऑटो धावणार, दिल्ली मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

दिल्ली मंत्रिमंडळाने महिला सुरक्षेबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीत दुर्गा ईव्ही ऑटो योजनेला मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेअंतर्गत दिल्ली सरकार 1300 ईव्ही ऑटो चालवणार आहे. ही गाडी फक्त महिला आणि ट्रान्सजेंडर्सना दिली जाईल. दिल्लीच्या प्रत्येक जिल्ह्यात 90 दुर्गा ऑटो परमिट दिले जातील, तर दिल्लीतील 130 ट्रान्सजेंडर्सना 130 दुर्गा ऑटो परमिट दिले जातील. योजनेअंतर्गत, दिल्लीच्या प्रत्येक महसूल जिल्ह्यात जास्तीत जास्त 100 ई-ऑटो वाटप केले जातील. यापैकी जास्तीत जास्त 90 ई-ऑटो महिलांसाठी असतील आणि 10 ई-ऑटो ट्रान्सजेंडर लाभार्थ्यांसाठी असतील. योजनेअंतर्गत ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा असेल. यासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल तयार करण्यात येणार आहे.

20 ते 40 वयोगटातील महिला अर्ज करू शकतील

यासाठी महिला अर्जदाराचे वय 20 ते 40 वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. दिल्लीचे रहिवासी असणे महत्त्वाचे आहे. यासोबतच त्याच्याकडे वैध मतदार ओळखपत्र, LMV ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि PSV बॅज असणे आवश्यक आहे. तीनपेक्षा जास्त अपत्य असलेल्या महिला या योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत.

महिला अर्जदार किंवा तिच्या कुटुंबाकडे आधीच नोंदणीकृत वाहतूक वाहन किंवा तीनचाकी वाहन नसावे. कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 5 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. यासाठी आर्थिक वर्ष 2025-26 चे उत्पन्न आधार मानले जाईल.

ट्रान्सजेंडर अर्जदारांसाठी घातलेल्या अटी

ट्रान्सजेंडर अर्जदारांसाठी, वय 20 ते 40 वर्षे आणि दिल्लीचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे. त्यांना दिल्लीच्या जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयातून जारी केलेले वैध ट्रान्सजेंडर प्रमाणपत्र देखील द्यावे लागेल. यासोबतच त्यांच्याकडे मतदार ओळखपत्र, एलएमव्ही ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि पीएसव्ही बॅज असणेही आवश्यक आहे. या ई-ऑटोवर तीन वर्षांचा लॉक-इन कालावधी असेल. या कालावधीत वाहनाची विक्री, हस्तांतरण किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे विल्हेवाट लावता येणार नाही.

70 मेट्रो स्थानकांवर चार्जिंग सुविधा

योजनेअंतर्गत, ईव्ही चार्जिंग पायाभूत सुविधा वाढवल्या जाणार आहेत. दिल्ली मेट्रो (DMRC) ने 70 मेट्रो स्थानकांच्या पार्किंगमध्ये ईव्ही चार्जिंग सुविधेसाठी जागा उपलब्ध असल्याची माहिती दिली आहे. सरकारच्या मते, या योजनेमुळे ड्रायव्हिंग क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी वाढतील. यासह चार्जिंग सर्व्हिसिंग, दुरुस्ती आणि बॅटरी रिसायकलिंग यांसारख्या क्षेत्रात रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.