ECI राजकीय जाहिरातींसाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करते, सोशल मीडियावरही प्री-सर्टिफिकेशन अनिवार्य आहे

नवी दिल्ली, २० मार्च. भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) पुढील महिन्यात पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांबाबत राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांसाठी कठोर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, आता सर्व राजकीय जाहिराती प्रसिद्ध करण्यापूर्वी मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटी (MCMC) कडून पूर्व-प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असेल.

उल्लेखनीय आहे की 15 मार्च रोजी निवडणूक आयोगाने आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुका तसेच सहा राज्यांतील पोटनिवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. त्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक व निष्पक्ष राहण्यासाठी या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

ECI उपक्रम: 85 वर्षांवरील वृद्ध आणि अपंग व्यक्तींना घरी बसून पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदान करण्याची सुविधा.

निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, कोणताही नोंदणीकृत राजकीय पक्ष, संघटना, उमेदवार किंवा व्यक्तीने टीव्ही, रेडिओ, सार्वजनिक ठिकाणी ऑडिओ-व्हिडिओ डिस्प्ले, ई-पेपर, बल्क एसएमएस/व्हॉईस संदेश आणि सोशल मीडिया यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर जाहिराती देण्यापूर्वी MCMC कडून परवानगी घ्यावी. कोणतीही राजकीय जाहिरात पूर्व-प्रमाणपत्राशिवाय इंटरनेट किंवा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्ध केली जाऊ शकत नाही.

MCMC पेड न्यूजच्या संशयित प्रकरणांवर बारीक नजर ठेवते

उमेदवार त्यांच्या जाहिरातींच्या प्रमाणीकरणासाठी जिल्हास्तरीय MCMC कडे अर्ज करू शकतात तर राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात मुख्यालय असलेले राजकीय पक्ष राज्यस्तरीय MCMC कडून परवानगी मागतील. यासोबतच जिल्हा किंवा राज्य एमसीएमसीच्या निर्णयांविरुद्ध अपील करण्यासाठी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अपीलीय समितीही स्थापन करण्यात आली आहे.

प्रतिज्ञापत्रात अधिकृत सोशल मीडिया खात्यांची माहिती देणे बंधनकारक आहे.

एमसीएमसी माध्यमांमधील पेड न्यूजच्या संशयास्पद प्रकरणांवर बारकाईने लक्ष ठेवेल आणि आवश्यक कारवाई करेल असेही निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. याशिवाय सर्व उमेदवारांना त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यांची माहिती उमेदवारी अर्जाच्या वेळी देणे बंधनकारक असेल जेणेकरून निवडणूक प्रचारावर लक्ष ठेवता येईल.

प्रचारावरील खर्चाचा संपूर्ण तपशील निवडणुकीनंतर ७५ दिवसांत द्यावा लागणार आहे.

लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 77(1) नुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, राजकीय पक्षांनी निवडणूक संपल्यानंतर 75 दिवसांच्या आत इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केलेल्या प्रचारावरील खर्चाचा संपूर्ण तपशील निवडणूक आयोगाला द्यावा लागेल. यामध्ये इंटरनेट कंपन्यांना दिलेले पेमेंट, जाहिरात खर्च, सामग्री निर्मिती आणि सोशल मीडिया ऑपरेशन्सशी संबंधित सर्व खर्च समाविष्ट असतील.

निवडणूक आयोगाने 19 मार्च रोजी या संदर्भात सर्व निवडणूक बंधनकारक राज्यांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, राज्य पोलीस नोडल अधिकारी, आयटी नोडल अधिकारी आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली. फेक न्यूज, चुकीची माहिती आणि दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांना वेळीच आळा घालणे आणि निवडणुकीदरम्यान कडक कारवाई करणे हा या बैठकीचा उद्देश होता.