ईडीने सहारा समूहावर पकड घट्ट केली, जमीन आणि आर्थिक कागदपत्रे जप्त, तीन आरोपींना अटक

सहारा प्रकरण जमीन सहारा प्राइम सिटी जमीन प्रकरणात कारवाई करताना, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकमधील कंपनी आणि तिच्या अधिकाऱ्यांच्या अनेक ठिकाणी छापे टाकले आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे जप्त केले. एका अधिकाऱ्याने मंगळवारी ही माहिती दिली. ईडीच्या निवेदनात म्हटले आहे की, ईडीच्या कोलकाता विभागीय कार्यालयाने 2 मार्च रोजी अनंतपूर (आंध्र प्रदेश), बल्लारी (कर्नाटक), भुवनेश्वर आणि बेरहामपूर (ओडिशा) येथे शोध मोहीम राबवली.

तपास यंत्रणेने सांगितले की, झडतीदरम्यान, व्हॉट्सॲप कम्युनिकेशन्स, संपर्क आणि कॉल रेकॉर्डसारखे डिजिटल पुरावे सापडले आणि जप्त केले. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, “संबंधित संस्थांचे आर्थिक रेकॉर्ड आणि हिशेबांची पुस्तके आणि इतर दोषी कागदपत्रे तपशीलवार तपासणीसाठी जप्त करण्यात आली आहेत.” ईडीने सांगितले की शोध मोहिमेदरम्यान, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 च्या कलम 17 अंतर्गत अनेक लोकांचे जबाब नोंदवले गेले.

ओडिशातील बेरहामपूर येथील सहारा प्राइम सिटी लिमिटेडच्या जमिनीच्या विक्रीशी संबंधित शोध मोहीम होती. ईडीच्या निवेदनात म्हटले आहे की, हमी इंडिया आणि इतर प्रकरणाच्या चालू तपासासंदर्भात मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), 2002 च्या कलम 17(1) अंतर्गत शोध घेण्यात आला.

जमीन विक्रीत अनियमितता

ईडीने सांगितले की, झडतीदरम्यान, ओडिशातील बेरहामपूरमधील सुमारे ३२ एकर जमीन (एकूण ४३ एकरांपैकी) डिसेंबर २०२५ मध्ये रद्द केलेल्या बोर्डाच्या ठरावाच्या आधारे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून सहाराच्या एका कर्मचाऱ्याच्या नावे फसवणूक करून विकण्यात आल्याचे उघड झाले.

ईडीने पुढे सांगितले की, सहारा समूहाच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या सूचनेनुसार ही विक्री झाल्याचे तपासात आढळून आले आहे. नोंदवलेली विक्री रक्कम आणि अंदाजे बाजार मूल्य यामध्ये तफावत आढळून आली आहे. यापूर्वी, ED ने IPC, 1860 च्या कलम 420 आणि 1208 अंतर्गत अनेक राज्यांमध्ये हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड (HICCSL) आणि इतरांविरुद्ध नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू केला होता.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की सहारा समूहाच्या विविध कंपन्यांविरुद्ध 500 हून अधिक एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत, त्यापैकी 300 हून अधिक पीएमएलए अंतर्गत विहित गुन्ह्यांशी संबंधित आहेत, ज्यात जबरदस्तीने पुन्हा ठेवीद्वारे ठेवीदारांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केल्याचा आरोप आणि मुदतपूर्ती पेमेंट नाकारल्याचा आरोप आहे.

पोन्झी योजना उघडकीस आणली

सहारा ग्रुप पॉन्झी स्कीम चालवत असल्याचे ईडीच्या तपासात समोर आले आहे. जमा केलेला निधी कोणत्याही ठेवीदाराच्या देखरेखीशिवाय नियंत्रित पद्धतीने व्यवस्थापित केला गेला, मुदतपूर्तीवर मिळालेली रक्कम परत केली गेली नाही परंतु पुन्हा गुंतवणूक केली गेली आणि अशा परतफेड न लपवण्यासाठी पुस्तकांमध्ये फेरफार करण्यात आली. तपास एजन्सीने सांगितले की, समूहातील अनेक व्यवहारातून असे दिसून आले की, एका कंपनीकडून दुसऱ्या कंपनीकडे कोणत्याही व्यावसायिक अर्थाशिवाय मोठ्या देयांचे हस्तांतरण करण्यात आले.

हेही वाचा: इराण-इस्रायल युद्धामुळे दुबईच्या रिअल इस्टेटमध्ये मंदीची भीती: गुंतवणूकदार आता भारतातील महानगरांकडे वळतील का?

ईडीने पुढे सांगितले की, 'शेवटी चार सहकारी संस्थांना मोठ्या दायित्वांचा सामना करावा लागला. रोकड तुटवडा असतानाही सहारा समूहाने नवीन ठेवी गोळा करणे सुरूच ठेवले. ठेवीदारांद्वारे परिपक्व झालेल्या रकमेचा सातत्यपूर्ण न भरल्यामुळे, मुख्य व्याज असलेली थकबाकी देयता, ठेवीदारांकडून वर्षभरात गोळा केलेल्या मूळ रकमेपेक्षा खूपच वाढली आहे. बेनामी मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी, कर्जे देण्यासाठी आणि वैयक्तिक वापरासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे वळवण्यात आल्याचे उघड झाले आहे, ज्यामुळे ठेवीदारांना त्यांच्या योग्य देय रकमेपासून वंचित ठेवले गेले आहे.”

संलग्नक आणि अटक

या प्रकरणात, सहारा समूहाच्या अनेक जमिनी, ज्यामध्ये बेनामी जमिनी आणि इतर लोकांच्या मालमत्तांचा समावेश आहे, पाच तात्पुरत्या संलग्नीकरणाचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. ईडीने पुढे सांगितले की, या प्रकरणी अनिल वालापरंपिल, अब्राहम आणि ओपी श्रीवास्तव या तिघांना अटक करण्यात आली आहे. हे सर्व लोक अजूनही न्यायालयीन कोठडीत आहेत. आरोपपत्र आणि पुरवणी आरोपपत्र यापूर्वीच दाखल झाले आहे.