Education News: UGC रद्द होण्याची शक्यता; हिवाळी अधिवेशनात सरकार उच्च शिक्षण आयोग विधेयक मांडणार आहे

• केंद्र सरकार हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया (HECI) स्थापन करणार आहे.
• शिक्षण आयोग स्थापन करण्यासाठी संसदेत विधेयक मांडले जाईल
• या आयोगाच्या माध्यमातून सरकार उच्च शिक्षण आणि सार्वजनिक विद्यापीठांचे खासगीकरण करणार असल्याची टीका डॉ

उच्च शिक्षण आयोग विधेयक: भारतीय उच्च शिक्षण आयोग (HECI) स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकार हिवाळी अधिवेशनात ऐतिहासिक विधेयक मांडणार आहे. हे विधेयक विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC), ऑल इंडिया कौन्सिल ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन (AICTE) आणि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) रद्द करण्याचा प्रस्ताव देऊ शकते. भारतीय उच्च शिक्षण आयोग विधेयक, 2025 हिवाळी अधिवेशनाच्या अजेंड्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे.

दरम्यान, या प्रस्तावित बदलांवर विद्यापीठातील शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त करत आंदोलन सुरू केले आहे. नवीन आयोगाच्या माध्यमातून उच्च शिक्षण आणि सार्वजनिक विद्यापीठांचे खासगीकरण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा दावा शिक्षकांनी केला आहे. त्याचबरोबर उच्च शिक्षण, संशोधन आणि वैज्ञानिक-तांत्रिक संस्थांमध्ये समन्वय वाढवणे आणि राष्ट्रीय स्तरावर मानके ठरवणे हा या आयोगाच्या स्थापनेचा उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

निवडणूक आयोगाच्या दोन निर्णयांवर 'निवडणुकीची निष्पक्षता पणाला…'

केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षण आयोगाला (HECI) राजकीय पातळीवर आणि शैक्षणिक स्तरावर विरोध सुरू आहे. काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार दिग्विजय सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने यापूर्वी या नवीन आयोगाच्या स्थापनेवर आक्षेप घेतला होता. UGC सारख्या विद्यमान संस्था रद्द केल्याने उच्च शिक्षण व्यवस्थेत असंतुलन निर्माण होऊ शकते आणि खाजगीकरणाला प्रोत्साहन मिळू शकते, असे निरीक्षण समितीने नोंदवले.
दरम्यान, शिक्षण क्षेत्रातील निर्णय प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि अधिक प्रभावी करण्यासाठी देशातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेसाठी एकच राष्ट्रीय संस्था असावी, असे सरकारचे म्हणणे आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) मध्येही तत्सम आयोगाची तरतूद करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, यूजीसी, एआयसीटीई आणि एनसीटीईच्या जागी एकच आयोग स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, कायदा आणि वैद्यकीय शिक्षण या आयोगाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे (जेएनयू) प्राध्यापक सुरजित मुझुमदार यांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका केली आहे. प्रस्तावित आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला उच्च शिक्षण आणि सार्वजनिक विद्यापीठांचे खासगीकरण करायचे आहे. तसेच सरकार नियमन आणि निधीची कामे वेगळी करण्याची तयारी करत असून अशा रचनेत शिक्षण व्यवस्थेवरील सरकारचे नियंत्रण वाढेल, पण आर्थिक जबाबदारी कमी होईल, असा आरोपही सुरजित मुझुमदार यांनी केला आहे.

भारताच्या प्रस्तावित उच्च शिक्षण आयोगाच्या स्थापनेनंतर विद्यापीठांचे कामकाज कॉर्पोरेट मॉडेलकडे झुकण्याची भीती शिक्षकांमध्ये आहे. सध्या शिक्षक आणि विद्यार्थी त्यांच्या समस्या सरकार किंवा विद्यापीठ प्रशासनाकडे घेऊन जाऊ शकतात, परंतु नवीन आयोगाच्या रचनेमुळे या प्रक्रियेवर मर्यादा येईल, असा आरोप जेएनयूचे प्राध्यापक सुरजित मुझुमदार यांनी केला आहे. त्यांच्या मते आयोग लागू झाल्यानंतर शिक्षकांच्या सेवा नियमात बदल होऊ शकतात आणि त्यामुळे त्यांची स्वायत्तता कमी होऊ शकते. पदोन्नती प्रक्रिया आधीच दबावाखाली असताना, प्रस्तावित आयोगामुळे दबाव वाढण्याची शक्यता आहे, असे ते म्हणाले.

बायकोच्या डोळ्यात अश्रू आणि मुलीचे थरथरत हात; कमांडर नमांश स्ली यांना अखेरचा भावनिक निरोप, हृदयद्रावक व्हिडिओ व्हायरल

शिक्षकांचा तीव्र विरोध सुरू झाला

दिल्ली विद्यापीठाचे (डीयू) माजी कार्यकारी परिषद सदस्य राजेश झा यांनीही आयोगाला कडाडून विरोध केला. ते म्हणाले, “भारतीय उच्च शिक्षण आयोग हे महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या खाजगीकरणाच्या दिशेने एक स्पष्ट पाऊल आहे. कोणत्याही क्षेत्रात नियामक संस्था आणणे म्हणजे ते हळूहळू खाजगी क्षेत्राकडे ढकलले जात आहे.”
प्रस्तावित आयोग विद्यापीठांना अनुदान देणार नसल्यामुळे महाविद्यालयांना कर्ज आणि विद्यार्थ्यांच्या शुल्कावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. यामुळे गरीब आणि उपेक्षित घटकांसाठी उच्च शिक्षण आणि पुढील दूरस्थ शिक्षणाचा खर्च वाढेल. “सामाजिक न्याय आणि समानतेला हा एक गंभीर धक्का आहे,” झा पुढे म्हणाले.