केंद्र सरकारने मूळ जनगणनेसोबत जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर विरोधक टीका करत असले तरी सत्ताधारी या निर्णयाचं स्वागत करत आहेत. असे निर्णय घ्यायला धाडस लागते, असे वक्तव्य उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (30 एप्रिल) केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती देताना सांगितले की, केंद्र सरकारने मूळ जनगणनेसोबत जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर विरोधक टीका करत असले तरी सत्ताधारी या निर्णयाचं स्वागत करत आहेत. (मराठी praises Narendra Modi on caste-based decision)
एकनाथ शिंदे यांनी सामाजिक न्यायाचे महाद्वार असा उल्लेख जातनिहाय जनगणनेचा केला आहे. त्यांनी ट्वीट करताना म्हटले की, जातनिहाय जनगणना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्र सरकारने आज घेतला आहे. महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येलाच हे वृत्त येऊन धडकले. एकाअर्थी ही मोदी सरकारची सामाजिक न्यायाची भेटच देशाला मिळाली, असे म्हणावे लागेल. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे ‘संविधान बचाव’च्या ऊठसूट बाता मारणाऱ्या काँग्रेसची अवस्था मात्र आता ‘सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही’ अशी होणार आहे. जातनिहाय जनगणनेची तोंडदेखली मागणी करणाऱ्या या पक्षाने स्वत:च्या राजवटीत मात्र हा निर्णय घेण्याची तसदी घेतली नाही. किंबहुना, आपली व्होटबँक सांभाळण्याच्या स्वार्थापोटी अशी जनगणना त्यांनी होऊच दिली नाही. हातात कोरी लाल वही दाखवून ‘संविधान बचाव’च्या आरोळ्या ठोकणे सोपे आहे, पण कठोर निर्णय घ्यायला मोदी कधीच मागे हटले नाहीत, याचा हा ताजा पुरावा मिळाला आहे, असे शिंदे म्हणाले.
हेही वाचा – Caste Census : जातनिहाय जनगणना केवळ राजकीय स्टंट न राहता…; काय म्हणाले वडेट्टीवार?
असे निर्णय घ्यायला धाडस लागते
महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेला भारतीय समाज आता भविष्यात उभा राहिलेला दिसेल, असा विश्वास व्यक्त करत एकनाथ शिंदे म्हणाले की, जातनिहाय जनगणनेमुळे ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ होईल आणि या देशाचं वस्त्र नेमकं कुठल्या धाग्यांनी विणले गेले आहे, हे स्पष्टपणे कळून येईल. असे निर्णय घ्यायला धाडस लागते. मोदींनी निवडणुका, मतदान वगैरे पर्वा न करता सामाजिक न्यायासाठी कठोर निर्णयांचा धडाका लावला आहे. 370 कलम, नारी शक्ती वंदन, वक्फ बोर्ड सुधारणा कायद्यापाठोपाठ आज जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेनेतर्फे आम्ही मोदी सरकारचे मुक्त कंठाने अभिनंदन करतो, आभार मानतो आणि या निर्णयाला समर्थन देतो, अशी भूमिका एकनाथ शिंदे यांनी मांडली.
हेही वाचा – ICSE Result 2025 : मुख्यमंत्र्यांची लेक दहावी उत्तीर्ण; दिविजाला मिळाले 90 हून अधिक टक्के
Comments are closed.