BMC निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे यांचे आमदार मंगेश कुडाळकर यांच्या अडचणी वाढल्या, FIR दाखल होणार

शिवसेनेचे (शिंदे गट) आमदार मंगेश कुडाळकर यांच्यावरील गंभीर आरोपांवर मुंबईतील विशेष न्यायालयाने बुधवारी (17 डिसेंबर) मोठा निकाल दिला आहे. न्यायालयाने महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (ACB) कुडाळकर यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार आणि सार्वजनिक जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी एफआयआर नोंदविण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे प्रकरण मुंबईतील कुर्ला भागातील आहे, जिथून मंगेश कुडाळकर आमदार आहेत.

खासदार आणि आमदारांशी संबंधित खटल्यांची सुनावणी करणाऱ्या विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सत्यनारायण आर नावंदर म्हणाले की, कुडाळकर यांच्यावरील आरोप अत्यंत गंभीर आहेत.

कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, तक्रार आणि उपलब्ध कागदपत्रे पाहिल्यानंतर प्रथमदर्शनी हे प्रकरण तपासास पात्र आहे. या आधारे एसीबीला एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, प्रथमदर्शनी असे दिसते की महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे, जी मूळत: सुविधा सेवा आणि उद्यानांसाठी आरक्षित होती. या जमिनीवर सभागृह आणि काही व्यापारी केंद्रे बांधण्यात आली असून, हे नियमाविरुद्ध असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

ही जमीन सार्वजनिक मालमत्ता असल्याने अनधिकृत बांधकामासंबंधीच्या आरोपात काही तथ्य असल्याचे दिसून येत असून त्याची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे, असेही न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

याप्रकरणी कुर्ला येथील स्थानिक रहिवाशांनी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. मंगेश कुडाळकर यांनी त्यांच्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी दिलेल्या सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे. विकासकामांच्या नावावर मिळालेला निधी नियम डावलून वापरण्यात आल्याचा आरोप आहे.

मंगेश कुडाळकर हे शिवसेनेचे आमदार आहेत आणि त्यांचा पक्ष महाराष्ट्रातील सत्ताधारी 'महायुती' आघाडीचा भाग आहे. अशा स्थितीत हा आदेश राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता एसीबी पुढील तपास कसा करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.