'निवडणूक आयोग नागरिकत्व ठरवू शकत नाही'

एसआयआर’संबंधी याचिकेवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी : आता 25 ऑगस्टला पुढील युक्तिवाद

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पश्चिम बंगालमधील विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला एखाद्या व्यक्तीचे नागरिकत्व ठरवण्याचा घटनात्मक अधिकार नाही, अशी टिप्पणी केली. निवडणूक आयोगाचा अधिकार केवळ मतदारयादीचे नियंत्रण, पर्यवेक्षण आणि पुनरीक्षण करण्यापुरता मर्यादित आहे, असे सांगत न्यायालयाने शुक्रवारी निवडणूक आयोग, पश्चिम बंगाल सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका ऐकण्यास सहमती दर्शवली असून पुढील सुनावणी 25 ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे.

एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान वगळलेल्या मतदारांनी दाखल केलेल्या दाव्यांची आणि आक्षेपांची मतदारसंघनिहाय माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली. ही याचिका पश्चिम बंगाल प्रदेश काँग्रेस समितीच्या एसआयआर समितीचे अध्यक्ष प्रसेनजीत बोस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. याप्रसंगी ‘जर एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदारयादीत समाविष्ट नसेल किंवा यादीतून काढून टाकले असेल, तर त्यामुळे त्यांचे नागरिकत्व आपोआप संपुष्टात येत नाही’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच सक्षम प्राधिकरण किंवा न्यायाधिकरणाच्या कारवाईनंतर नागरिकत्वाबाबत प्रश्न निर्माण झाल्यास निवडणूक आयोगाने हे प्रकरण संबंधित मंत्रालयाकडे पाठवले पाहिजे. निवडणूक आयोग नागरिकत्वावर अंतिम निर्णय घेऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. पश्चिम बंगालमधील एसआयआर संबंधित मतदारसंघनिहाय माहिती देण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.

वकील नेहा राठी यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत एसआयआर प्रक्रियेसंबंधित मतदारसंघनिहाय माहितीची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये फॉर्म 6 आणि 7 (दाखल केलेले, स्वीकारलेले आणि नाकारलेले) यांची संख्या आणि अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित असलेल्या व निकाली काढलेल्या अपीलांचा समावेश आहे. पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर संदर्भात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. काही प्रकरणे निकाली निघाली आहेत, तर काहींवर अजूनही सुनावणी सुरू आहे. या मुद्यावरून राज्यात राजकीय वादही पेटला आहे.