बंगाल निवडणूक: टीएमसी नेत्यांच्या सुरक्षेवर निवडणूक आयोगाची कारवाई! 2,185 पोलिस तैनात करण्याबाबत उत्तर मागितले

निवडणूक आयोग: राज्यातील विविध स्तरांवर तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांना वैयक्तिक सुरक्षा देण्यासाठी पश्चिम बंगाल पोलिस आणि कोलकाता पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात पोलिस कर्मचारी तैनात केल्याची भारतीय निवडणूक आयोगाने दखल घेतली आहे. आयोगाने राज्याकडून पुरविलेल्या सुरक्षेसाठी नेत्यांच्या निवडीमध्ये कथित पक्षपातीपणाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना जास्त सुरक्षा आहे.

टीएमसीशी संबंधित लोकांना सुरक्षा मिळाली

निवडणूक आयोगाला असेही आढळून आले की निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी पश्चिम बंगाल सरकारने तृणमूल काँग्रेसशी थेट संबंधित असलेल्या ८३२ लोकांना सुरक्षा देण्यासाठी २,१८५ पोलीस कर्मचारी तैनात केले होते. यासोबतच सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थकांचा समावेश असलेल्या 144 लोकांनाही सुरक्षा देण्यात आली आहे. सूत्रांनी सांगितले की आयोगाने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे आणि पोलीस महासंचालक सिद्धनाथ गुप्ता यांना पुढील दोन ते तीन दिवसांत निष्पक्ष आणि न्याय्य पद्धतीने कठोर व्यावसायिक आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

निवडणूक आयोगाने पोलिसांकडून स्टेटस रिपोर्ट मागवला होता

आदल्या दिवशी, आयोगाने पश्चिम बंगाल पोलिसांकडून स्थिती अहवाल मागवला होता. हा अहवाल आयोगाच्या मागील आदेशाचे पालन करत होता, ज्यामध्ये राजकीय पक्षाशी संबंधित असले तरीही, गुन्हेगारी नोंदी असलेल्या आणि कलंकित प्रतिमा असलेल्या राजकीय नेत्यांना राज्याने दिलेली सुरक्षा काढून घेण्याचे निर्देश दिले होते. यापूर्वी, आयोगाने नेत्यांना राज्याने दिलेली सुरक्षा काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते, मग ते कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित असले तरीही. यात त्या नेत्यांचाही समावेश आहे जे जामीन किंवा पॅरोलवर बाहेर आहेत, ज्यांच्यावर गुन्हेगारी खटले प्रलंबित आहेत किंवा ज्यांचा गुन्हेगारी इतिहास आहे. अशी सुरक्षा हटवण्याची मुदत गुरुवारी मध्यरात्री होती.

हेही वाचा: बंगाल निवडणूक: न्यायालयीन अधिकाऱ्यांच्या घेरावाच्या घटनेवर मुख्यमंत्री ममता बोलल्या, एआयएमआयएम आणि भाजपवर आरोप; ही मोठी गोष्ट सांगितली

कोणत्या नेत्यांची सुरक्षा हटवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या?

प्रोटोकॉलनुसार अधिकार नसतानाही राज्याने दिलेल्या अनधिकृत सुरक्षेचा गैरफायदा घेणाऱ्या नेत्यांची सुरक्षा काढून घेण्याचे निर्देशही निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. ज्यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट अद्याप अंमलात आलेले नाही अशा कलंकित राजकीय नेत्यांच्या बाबतीतही आयोगाने असेच निर्देश जारी केले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये वाजवी मुदतीत वॉरंट बजावण्याचे निर्देश आयोगाने दिले.

एजन्सी इनपुटसह…