हरियाणामध्ये राहुल गांधी यांनी केलेले मतदान चोरीचे आरोप निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावले आहेत. आयोगाने या प्रकरणात स्पष्ट केले की, दिलेले पुरावे पुरेसे नाहीत आणि आरोपांचे गांभीर्य पडताळून पाहण्यासाठी अतिरिक्त माहिती आवश्यक आहे. आयोगाने राहुल गांधींना देखील विचारले की ते निवडणूक याद्यांच्या विशेष गहन पुनरिक्षण (SIR) चे समर्थन करतात की विरोध करतात.
मतदारसंघातील मतदार याद्या अधिक पारदर्शक आणि अचूक बनवणे हा SIR चा उद्देश आहे. आयोगाने राहुल गांधींकडून हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला की त्यांचा आरोप मतदान चोरीच्या समस्येवर प्रकाश टाकण्यासाठी होता की त्यामागे अन्य राजकीय हेतू आहेत. आयोगाने स्पष्ट केले की अशा गंभीर आरोपांना कायदेशीर आणि प्रक्रियात्मक आधाराची आवश्यकता आहे आणि पुराव्याशिवाय ते करणे निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न निर्माण करते.
निवडणूक आयोगाने पोलिंग एजंटांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मतदान प्रक्रियेत पोलिंग एजंट कसे उपस्थित होते आणि काँग्रेसने या एजंटांना पूर्णपणे सक्रिय ठेवले का, अशी विचारणा आयोगाने केली. आयोगाने असेही म्हटले आहे की बिहारमध्ये काँग्रेसच्या निष्क्रियतेमुळे मतदार सुरक्षा आणि पारदर्शकतेच्या दृष्टिकोनातून चिंता वाढली आहे.
निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय पुराव्याशिवाय राजकीय आरोपांची गांभीर्याने चौकशी होऊ शकत नाही, हेच दर्शवत असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. राहुल गांधींचे आरोप फेटाळल्याचा अर्थ असा नाही की निवडणुकीत कोणतीही अनियमितता झाली नाही, तर आयोगाकडे दाव्याची पडताळणी करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नाहीत.
राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांनी मतदार याद्या आणि मतदान प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेसाठी सहकार्य करावे, असेही निवडणूक आयोगाने या निर्णयाद्वारे अधोरेखित केले आहे. आयोगाने शिफारस केली आहे की सर्व पक्षांनी SIR प्रक्रियेला पाठिंबा द्यावा, ज्यामुळे निवडणुकीची निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित होईल.
राहुल गांधींच्या या वक्तव्यानंतर काँग्रेसने व्होट बँक आणि निवडणुकीच्या रणनीतीचा भाग म्हणून ही भूमिका मांडल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाने काँग्रेसच्या आरोपांना आव्हान देत लोकशाही प्रक्रियेचा भाग मानण्याचे संकेत दिले.
एसआयआर किंवा सघन मतदार यादी पुनरीक्षणाला समर्थन किंवा विरोध म्हणून राहुल गांधींच्या प्रतिक्रियेवर आता राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. मतदार आणि निवडणूक प्रक्रिया सुरक्षित आणि पारदर्शक राहावी यासाठी विरोधी पक्ष या प्रक्रियेबाबत संवेदनशील आणि सक्रिय आहेत का, असा सवालही आयोगाने केला आहे.
निवडणूक आयोगाने या प्रकरणी स्पष्ट केले की, पुराव्याशिवाय केलेले आरोप केवळ राजकीय वाद निर्माण करू शकत नाहीत तर मतदार आणि निवडणूक प्रक्रियेवरही परिणाम करू शकतात. सर्व राजकीय पक्षांनी निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका होण्यासाठी सहकार्य करावे, असा संदेश आयोगाने दिला.
या निर्णयानंतर राजकीय वातावरणात खळबळ उडाली आहे. काँग्रेस समर्थक या निर्णयाकडे टीका म्हणून पाहत आहेत, तर विरोधक हे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेचे आणि आयोगाच्या निष्पक्षतेचे लक्षण मानत आहेत. भविष्यात अशा आरोपांसाठी ठोस पुरावे आणि योग्य प्रक्रियेचे पालन करणे अनिवार्य असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
एकूणच, भारतातील लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे निवडणूक आयोगाचे हे पाऊल दाखवते. राहुल गांधींचे मत चोरीचे आरोप फेटाळणे आणि SIR बद्दल प्रश्न उपस्थित करणे हे राजकीय पक्षांना शिकवते की आरोप करण्यापूर्वी पुरावे आणि कायदेशीर आधार आवश्यक आहे.
Comments are closed.