बंगालमध्ये 58 लाख आणि राजस्थानमध्ये 42 लाख मते पडली, ECI ने SIR नंतर या राज्यांची मसुदा यादी जारी केली.

निवडणूक आयोग SIR प्रारूप मतदार यादी: मतदार यादीबाबत निवडणूक आयोगाने नुकतेच मोठे पाऊल उचलल्याने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि गोवा या राज्यांमध्ये लाखो लोकांची नावे मतदार यादीतून गायब झाली आहेत. विशेष सघन पुनरिक्षण अर्थात SIR ची प्रक्रिया पूर्ण करून आयोगाने प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली आहे. यातील सर्वात धक्कादायक आकडा पश्चिम बंगालमधील आहे, जिथे 58 लाखांहून अधिक मतदारांची नावे काढून टाकण्यात आली आहेत. शेवटी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नावे का हटवली गेली आणि आता हे लोक मतदान करू शकणार नाहीत का, हा प्रश्न सर्वांच्या मनात आहे.

आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, राजस्थानमधील एकूण 5.46 कोटी मतदारांपैकी सुमारे 41.85 लाख लोकांचे फॉर्म जमा करता आले नाहीत. यामागील मुख्य कारण म्हणजे या मतदारांचा मृत्यू किंवा त्यांचे कायमस्वरूपी अन्यत्र स्थलांतर होणे हे आहे. ही मोहीम पश्चिम बंगालमध्ये ४ नोव्हेंबर ते ११ डिसेंबर या कालावधीत चालली. यानंतर राज्यातील एकूण मतदारांची संख्या 7 कोटी 66 लाखांवरून थेट 7 कोटी 08 लाखांवर आली आहे. म्हणजे लाखो बनावट किंवा गैरहजर मतदार व्यवस्थेतून बाहेर फेकले गेले आहेत.

ज्यांची नावे हटवली त्यांचे काय होणार?

पश्चिम बंगालचे विशेष निरीक्षक सुब्रत गुप्ता यांनी लोकांना घाबरण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. 2002 च्या यादीशी ज्यांचा डेटा जुळत नाही अशा 30 लाख लोकांना सुनावणीसाठी बोलावण्यात येणार आहे. तेथे कागदपत्रे दाखवून त्यांची नावे परत जोडता येतील. गोव्यातही 1 लाखांहून अधिक नावे हटवण्यात आली आहेत, परंतु तेथेही पात्र मतदार 16 डिसेंबर 2025 ते 15 जानेवारी 2026 या कालावधीत पुन्हा अर्ज करू शकतात. लक्षद्वीपमध्येही याच तारखेपर्यंत संधी देण्यात आली आहे, जिथे 1429 नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत.

हेही वाचा : हजारो घुसखोर पकडले, सरकारने सभागृहात दिली धक्कादायक आकडेवारी; चीन सीमेचे भयावह सत्य समोर आले

जयपूर, राजस्थानमध्ये सर्वाधिक प्रभावित

जर आपण राजस्थानच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर 8.75 लाख मतदार मृत आढळले आणि 29.6 लाख मतदार स्थलांतरित किंवा गैरहजर आढळले. जयपूर जिल्ह्यात याचा सर्वाधिक परिणाम दिसून आला आहे. तथापि, सुमारे 11 लाख मतदार आहेत ज्यांना त्यांचे कागदपत्र सादर करण्यासाठी नोटिसा बजावल्या जाणार आहेत. गोव्यातील एकूण 11 लाख 85 हजार मतदारांपैकी केवळ 10 लाख 84 हजार लोकांनी फॉर्म भरले. भविष्यात कोणतीही अनियमितता होऊ नये यासाठी निवडणूक आयोग आता मतदार यादी पूर्णपणे पारदर्शक करण्याच्या मनस्थितीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.