बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई

7 अधिकारी निलंबित : एसआयआर कार्यात गडबड केल्याचा आरोप

वृत्तसंस्था/ कोलकाता

पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादी पुनर्निरीक्षण (एसआयआर) कार्यात सामील 7 अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. गंभीर गैरवर्तनाचे आरोपी असलेल्या या अधिकाऱ्यांना निवडणूक आयोगाने तत्काळ प्रभावाने हटविले आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांना शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्याचा निर्देश आयोगाकडून देण्यात आला आहे. दोषी आढळलेले सर्व अधिकारी एसआयआर प्रक्रियेत सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 चे कलम 13 सीसी अंतर्गत ही कारवाई केली आहे.

निलंबित करण्यात आलेले सर्व अधिकारी आयोगाचे सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. बूथस्तरीय अधिकारी आणि मतदार नोंदणी अधिकारी सर्वसाधारणपणे राज्य सरकारचे कर्मचारी असतात, ज्यांना मतदार यादीचे अद्ययावतीकरण आणि निवडणूक प्रक्रियेत सहकार्यासाठी आयोगात प्रतिनियुक्तीवर पाठविले जाते.

पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती यांना संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विरोधात त्यांच्या कॅडर नियंत्रक प्राधिकरणांच्या माध्यमातून कुठल्याही विलंबाशिवाय शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात यावी, असा निर्देश देण्यात आला आहे. तसेच यासंबंधी करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती आयोगाला उपलब्ध करविण्याचा निर्देश आहे.

निलंबित अधिकाऱ्यांची यादी

डॉ. सफी उर्रहमान: एईआरओ, सहाय्यक संचालक, कृषी विभाग, 56 समसेरगंज विधानसभा मतदारसंघ, मुर्शिदाबाद जिल्हा.

नीतीश दास : महसूल अधिकारी, फरक्का आणि 55-फरक्का विधानसभा मतदारसंघासाठी एईआरओ.

डालिया रे चौधरी : एईआरओ, महिला विकास कार्यालय, मैनागुडी विकास खंड आणि 16-मैनागुडी विधानसभा मतदारसंघासाठी एईआरओ.

एस.के. मुर्शिद आलम : एडीए, सूती ब्लॉक आणि 57-सूती विधानसभा मतदारसंघासाठी एईआरओ.

सत्यजीत दास : संयुक्त बीडीओ आणि 139-कॅनिंग पुरबो विधानसभा मतदारसंघासाठी एईआरओ.

जॉयदीप कुंडू : एफईओ आणि 139-कॅनिंग पुरबो विधानसभा मतदारसंघासाठी एईआरओ.

देवाशीष विश्वास : संयुक्त बीडीओ आणि 229-कॅनिंग पुरबो विधानसभा मतदारसंघासाठी एईआरओ.

काय आहे नियम?

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 चे कलम 13 सीसी अंतर्गत आयोगाला निवडणूक संबंधित कार्यांमध्ये सामील अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार प्राप्त आहे. आवश्यकता भासल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करणे किंवा शिफारस करण्याचा निर्देश आयोग देऊ शकतो.