डेस्क. पाकिस्तानच्या फेडरल सरकारने अखेर रविवारी खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात आणीबाणी लागू केली. राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी मंजूरी देताच प्रांतात आणीबाणी आणि राज्यपाल राजवट लागू करण्याचा निर्णय प्रभावी झाला. गेल्या अनेक दिवसांपासून या हालचालींबाबत चर्चा सुरू होती. मात्र, पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफने या निर्णयाला विरोध करत ही सरकारची 'मोठी राजकीय चूक' असल्याचे म्हटले आहे.
स्थानिक मीडियानुसार, राष्ट्रपती भवनाने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, हा निर्णय पाकिस्तानच्या राज्यघटनेच्या कलम 232 आणि 234 अंतर्गत घेण्यात आला आहे. राज्यघटनेतील या दोन्ही तरतुदी आणीबाणी आणि राज्यपाल राजवट लागू करण्याशी संबंधित आहेत. खैबर पख्तुनख्वामध्ये दहशतवादी घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असून प्रांतीय सरकार त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरले आहे, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे या प्रांतात पीटीआयचे सरकार आहे.
खैबर पख्तूनख्वामध्ये आणीबाणी लागू करण्याच्या निर्णयावर पीटीआयचे अध्यक्ष बॅरिस्टर गोहर अली खान यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. ही 'मोठी राजकीय चूक' असल्याचे वर्णन करून ते म्हणाले की, असे पाऊल लोकशाही व्यवस्थेच्या विरोधात आहे. दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्याचा वापर राजकीय फायद्यासाठी होता कामा नये किंवा जनतेचा आवाज दाबला जाऊ नये, असे त्यांचे म्हणणे आहे. गोहर अली खान म्हणाले, 'जनतेचा आवाज दाबण्यासाठी, राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी किंवा प्रांताच्या घटनात्मक अधिकारांना कमी करण्यासाठी दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्याचा वापर करता येणार नाही. राष्ट्रीय एकात्मता आणि सामूहिक रणनीतीनेच दहशतवादाचा मुकाबला करणे शक्य आहे.
पाकिस्तानी वृत्तपत्र 'डॉन'च्या वृत्तानुसार, पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या फेडरल कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर लगेचच हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत मंत्र्यांना खैबर पख्तुनख्वामधील सुरक्षा परिस्थितीची माहिती देण्यात आली. यानंतर, मंत्रिमंडळाने प्रांतातील बिघडलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि आणीबाणी लागू करण्याच्या प्रस्तावावर विचार केला.
पंतप्रधान कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांनी सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेतला. निवेदनानुसार, या बैठकीत प्रांतीय सरकार दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईपासून जाणीवपूर्वक मागे हटत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. पीएमओच्या म्हणण्यानुसार, परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांनी असे सुचवले की पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींना सल्ला द्यावा, जेणेकरून ते संविधानाच्या अनुच्छेद 232 आणि 234 अंतर्गत प्रांतात आणीबाणी लागू करण्यासाठी त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करू शकतील. यानंतर केंद्र सरकारच्या निर्णयाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली.
'जियो न्यूज'नुसार, आणीबाणी लागू झाल्यानंतर खैबर पख्तूनख्वाचे राज्यपाल फैसल करीम कुंडी यांनी रविवारी एक व्हिडिओ संदेश जारी केला. त्यात त्यांनी राष्ट्रपतींच्या घोषणेचे प्रांतातील जनता स्वागत करत असल्याचे सांगितले. येथील जनतेला अशांतता आणि असुरक्षिततेऐवजी शांतता, स्थैर्य, विकास आणि समृद्धी हवी आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
Comments are closed.