उच्च न्यायालयाच्या जमिनीवर अतिक्रमण, ५ हेक्टरहून अधिक जमीन बळकावली, न्यायालयाने घेतली दखल
नवी दिल्ली: सामान्य माणसाच्या जमिनी बळकावल्याच्या बातम्या तुम्ही अनेकदा ऐकल्या असतील, पण उच्च न्यायालयाचीच जमीन बळकावल्याचे कधी ऐकले आहे का? तेही ५ हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीवर. हे प्रकरण जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाच्या रायका येथील जमिनीशी संबंधित आहे, जिथे उच्च न्यायालयाचे संकुल बांधले जाणार आहे. हे वृत्त समोर येताच उच्च न्यायालयाने दखल घेत जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्याचे निर्देश दिले.
जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी रायकामध्ये सुमारे 111 कनाल म्हणजेच 5.615 हेक्टर जमीन देण्यात आली आहे. या जमिनीच्या मोठ्या भागावर अतिक्रमण झाले आहे. न्यायमूर्ती रजनीश ओसवाल आणि न्यायमूर्ती मोहम्मद युसूफ वाणी यांच्या खंडपीठाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना जम्मू पोलिस आणि प्रशासनाला सूचना दिल्या आहेत. अर्जुन गंडोत्रा यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
ही जमीन उच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द करण्यात आली होती
खंडपीठाने सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार (न्यायिक) यांनी सादर केलेल्या स्थिती अहवालात उच्च न्यायालयाच्या जम्मू विंगच्या बांधकामासाठी निर्धारित केलेल्या सुमारे 111 कनाल जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचे उघड झाले आहे. या जमिनीचा ताबा यापूर्वीच उच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द करण्यात आला होता. रबी 2026 च्या खसरा गिरदवारीमध्ये ही जमीन जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश कायदा, न्याय आणि संसदीय कामकाज विभागाच्या ताब्यात दाखवण्यात आली आहे. असे असतानाही या जमिनीवर अतिक्रमण झाले, त्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
कुंपणाशिवाय 100 मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्र
सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील सुनील सेठी म्हणाले की, न्यायालयीन संकुलासाठी चिन्हांकित केलेली जमीन योग्यरित्या सुरक्षित केलेली नाही. ते म्हणाले की, 100 मीटरपेक्षा जास्त जागा काटेरी तारांचे कुंपण नसल्यामुळे अतिक्रमण होण्याचा धोका आहे. स्थिती अहवाल आणि युक्तिवाद ऐकून, खंडपीठाने जम्मूच्या एसएसपींना तेथे अतिक्रमण होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी ओळखल्या गेलेल्या जागेवर सुरक्षा चौकी स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.
डीसींनी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश दिले
खंडपीठाने जम्मूचे उपायुक्त (DC) मिंगा शेर्पा यांना वैयक्तिकरित्या न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आणि जमिनीभोवती योग्य कुंपण का उभारले गेले नाही हे स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाची जमीनच सुरक्षित नसताना सर्वसामान्यांच्या जमिनीचे काय होणार, असे न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे. आता याप्रकरणी प्रशासनाला उत्तर द्यावे लागणार असून लवकरात लवकर जमीन अतिक्रमणमुक्त करावी लागणार आहे.
Comments are closed.