500 चौरस फुटांपर्यंतची बेकायदा घरे आता फुकटात नियमित होणार, मुंबई महानगर क्षेत्र वगळून राज्यभरासाठी सरकारचा निर्णय

केंद्र व राज्य सरकारने ‘सर्वांसाठी घरे’ हे धोरण स्वीकारले आहे. आता या धोरणाच्या अंतर्गत मुंबई महानगर क्षेत्र वगळून राज्यातल्या शासकीय व गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित होणार आहेत. 500 चौरस फूट क्षेत्रापर्यंतची सर्व निवासी अतिक्रमणे विनामूल्य नियमित करण्यात येतील. घरांचाच भाग असलेली किराणा दुकाने, मेडिकल शॉप, छोटेखानी दवाखाना, दळणाची चक्की इत्यादी दैनंदिन गरजांसाठी केलेले अतिक्रमणही नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्यातल्या ग्रामीण व शहरी भागातील शासकीय जमिनींवर तसेच गायरान जमिनींवर मोठय़ा प्रमाणावर अतिक्रमणे झाली आहेत. पण केंद्र व राज्य सरकारचे सर्वांसाठी घरे हे धोरण विचारात घेता ही अतिक्रमणे विशिष्ट अटी व शर्तींच्या अधीन राहून नियमित करण्याची बाब सरकारच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार मुंबई शहर उपनगरे आणि महानगर प्रदेशाला वगळून शासकीय जमिनींवरील तसेच गायरान जमिनींवरील  1 जानेवारी 2011 रोजी किंवा त्यापूर्वी झालेली व केवळ निवासी प्रयोजनासाठी असलेली अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन दिवसांपूर्वी घेण्यात आला होता. त्याचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला.

‘हा’ असेल अपवाद

वस्तीतील नागरिकांच्या तातडीच्या महत्त्वाच्या दैनंदिन गरजांसाठी केलेली अतिक्रमणे उदाहरणार्थ किराणा दुकान, मेडिकल, दळणाची चक्की, छोटेखानी दवाखाना इत्यादी अतिक्रमणधारकांचे घरासह स्वतःचे असल्यास घराचाच भाग समजून अपवादात्मक भाग परिस्थिती नियमाकुल करावे, असे महसूल विभागाच्या शासन निर्णयात नमूद केले आहे.

घुसखोरांवर करडी नजर

अतिक्रमणे नियमित करताना कोणत्याही परिस्थितीत देशाचा नागरिक नसलेल्या व्यक्तीचे अतिक्रमण नियमित होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

उपग्रह छायाचित्र पुरावा ग्राह्य

1 जानेवारी 2011 रोजी अतिक्रमण असल्याच्या पुराव्यासाठी मतदारयाद्यांतील नाव (स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका), वीज बिल, मालमत्ता कराची पावती किंवा शासकीय दस्तऐवज उदाहरणार्थ ग्रामपंचायतमधील आठ अ उतारा, अतिक्रमण सर्वेक्षण नोंदवही, झोपडपट्टी घोषणेची अधिसूचना आणि उपग्रह छायाचित्र हासुद्धा एक महत्त्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.