EPFO जास्त पेन्शन: कोलकाता उच्च न्यायालयाचा धमाका, EPFO ​​चा नकार रद्द, लाखो पेन्शनधारक आनंदी

EPFO उच्च पेन्शन:निवृत्तीनंतरच्या पेन्शनबाबत आनंदाची बातमी! EPFO ला मोठा झटका देताना, कोलकाता उच्च न्यायालयाने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) च्या सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गनायझेशन (CMO) युनिटमधील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना उच्च निवृत्ती वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. न्यायालयाने ईपीएफओचा तो आदेश रद्द केला, ज्यामध्ये या कर्मचाऱ्यांचा उच्च निवृत्ती वेतनाचा पर्याय नाकारण्यात आला होता.

14 नोव्हेंबर रोजी याचिकांवर निकाल देताना न्यायमूर्ती शम्पा दत्त (पॉल) यांनी स्पष्टपणे निर्देश दिले की 31 जानेवारी 2025 रोजी किंवा त्यापूर्वी सादर केलेला कोणताही संयुक्त पर्याय अर्ज (किंवा प्राधिकरणाने वेळ वाढविल्यास त्या तारखेपर्यंत) EPFO ​​द्वारे स्वीकारावा लागेल. तसेच कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन योजनेत व्याजासह फरकाची रक्कम जमा केल्यास पुढील महिन्यापासून त्यांना अधिक पेन्शन मिळण्यास सुरुवात होईल.

कर्मचाऱ्यांची काय तक्रार होती?

सेल-सीएमओ युनिटच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी 5 फेब्रुवारी 2025 रोजीच्या नाकारण्याच्या आदेशाला आव्हान दिले, ज्यामध्ये त्यांचा उच्च निवृत्ती वेतनाचा अर्ज नाकारण्यात आला. कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की ते वयाच्या ५८ व्या वर्षी निवृत्त झाले आहेत आणि त्यांच्या युनिटला पीएफ कायदा १९५२ च्या कलम १७(१) नुसार सूट देण्यात आली आहे.

याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की SAIL-CMO PF ट्रस्टने 4 ऑक्टोबर 2024 रोजी सुधारित नियम EPFO ​​कडे मंजुरीसाठी पाठवले होते, परंतु EPFO ​​ने नकार दिला. 21 जानेवारी 2025 च्या पत्रात EPFO ​​ने म्हटले आहे की 4 नोव्हेंबर 2022 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ट्रस्टच्या नियमांमध्ये कोणताही बदल मंजूर केला जाणार नाही.

न्यायालयाने ईपीएफओवर का ताशेरे ओढले?

याचिकाकर्त्यांपैकी एकाच्या वकिलाने सांगितले की EPFO ​​ने SAIL-CMO च्या प्रॉव्हिडंट फंड ट्रस्ट नियमांचा हवाला देऊन 5 फेब्रुवारी 2025 रोजीच्या आदेशात संयुक्त अर्ज नाकारला होता. EPFO चे 18 जानेवारी 2025 चे परिपत्रक, ज्यामध्ये सूट मिळालेल्या संस्थांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लेख करण्यात आला होता, तो पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती शम्पा दत्त (पॉल) यांनी स्पष्टपणे सांगितले – ईपीएफओने आपला मनमानी अर्थ लावला आहे, जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे थेट उल्लंघन आहे. न्यायालयाने याला “कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग” असेही म्हटले आहे. आता या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ अंतर्गत त्यांच्या वास्तविक पगारावर अधिक पेन्शन मिळू शकणार आहे.

या निर्णयामुळे सूट मिळालेल्या हजारो संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तुम्हीही अशाच परिस्थितीत अडकले असाल तर त्वरीत अर्ज तपासा!