EPFO ने उच्च पेन्शन पर्याय पुनर्संचयित केला: मुख्य EPS अद्यतने आणि कर्मचाऱ्यांसाठी पात्रता

नवी दिल्ली: कर्मचाऱ्यांना दिलासा म्हणून, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) ने कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गत पूर्वी उपलब्ध असलेला 'उच्च पेन्शन' पर्याय पुनर्संचयित करून दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांनी सप्टेंबर 2014 पूर्वी त्यांच्या पूर्ण मूळ पगाराच्या आधारे त्यांच्या पेन्शनमध्ये योगदान देण्याचे निवडले होते त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

ईपीएफओच्या या निर्णयामुळे दीर्घकाळ चाललेला गोंधळ दूर होईल. मात्र, या नव्या बदलाचा फायदा काही निवडक कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.

सप्टेंबर 2014 मध्ये, सरकारने पेन्शनपात्र वेतन (मूलभूत + डीए) मर्यादा 15,000 रुपये प्रति महिना निश्चित केली. किमान मासिक पेन्शन 1000 रुपये निश्चित करण्यात आली होती. या बदलामुळे कमाल EPS पेन्शन सुमारे 7,500 रुपये प्रति महिना मर्यादित झाली. रु. 15,000 पेक्षा जास्त मूळ पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर परिणाम झाला, कारण त्यांच्या पेन्शनची गणना त्यांच्या वास्तविक पगाराऐवजी विहित मर्यादेवर केली गेली.

ताज्या स्पष्टीकरणामध्ये, सप्टेंबर 2014 पूर्वी अस्तित्वात असलेली तरतूद पुनर्स्थापित करण्यात आली आहे. हे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वास्तविक मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता (DA) वर आधारित त्यांच्या पेन्शनमध्ये योगदान देऊ शकेल.

ज्या लोकांनी 1 सप्टेंबर 2014 पूर्वी “उच्च पेन्शन” पर्यायाची निवड केली ते लाभार्थी असतील.

उच्च निवृत्ती वेतनाचा पर्याय निवडण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना नियोक्त्याची संमती घ्यावी लागते.

ईपीएस आणि ईपीएफ योगदान कसे कार्य करतात?

ईपीएफओच्या नियमांनुसार, कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही भविष्य निर्वाह निधीमध्ये मूळ वेतन + डीएच्या 12 टक्के योगदान देतात. नियोक्त्याच्या योगदानापैकी, 8.33% (किंवा कमाल 1,250 रुपये) EPS फंडात जातो, ज्यामधून निवृत्तीनंतर मासिक पेन्शन दिले जाते.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने FY26 साठी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी (EPF) ठेवींवरील व्याज दर 8.25% वर ठेवला आहे.

EPFO 3.0

सरकारने EPFO ​​3.0 लागू करण्याची योजना आखली आहे ज्याचा उद्देश उद्योग मानक कोअर बँकिंग प्रणाली सक्षम सेवा सुरू करून सदस्य आणि आस्थापनांना सेवा वाढवणे आहे. अद्ययावत भविष्य निर्वाह निधी सेवा कागदोपत्री काम कमी करेल, सदस्यांना त्यांचे सामाजिक सुरक्षा खाते व्यवस्थापित करणे, जलद दाव्यांची प्रक्रिया करणे आणि एकाच युनिफाइड प्लॅटफॉर्मवरून सर्व सदस्य सेवा व्यवस्थापित करणे सोपे होईल.