खासगी नोकरी करणाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट, केंद्राची किमान पेन्शन 3000 रुपये करण्याची तयारी

ईपीएस पेन्शन भाडेवाढ नवी दिल्ली : केंद्र सरकार कर्मचारी पेन्शन योजना म्हणजेच ईपीएसनुसार दिल्या जाणाऱ्या किमान पेन्शनची रक्कम 1000 रुपयांवरुन 3000 रुपये करण्यावर विचार करत आहे. एका वरिष्ठ  सरकारी अधिकाऱ्यानं मनीकंट्रोलला दिलेल्या माहितीनुसार यासंदर्भातील निर्णय येत्या काही महिन्यांमध्ये होऊ शकतो. यासंदर्भातील मागणी गेल्या काही काळापासून होत आहे, वाढत्या महागाई आणि पेन्शनधारकांच्या सामाजिक सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण होत असताना सरकार दिलासा देणारा निर्णय घेणार का याकडे लक्ष लागलंय.

EPS  म्हणजे काय?

ईपीएस ही भारतात संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्ती योजना आहे. ही ईपीएफओकडून चालवली जाते. या द्वारे खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर ठराविक रक्कम दरमहा मिळते. या योजनेतील योगदान कर्मचारी ज्या आस्थापनेत काम करतो त्यांच्याकडून दिलं जातं. मूळ वेतनाच्या ईपीएसमध्ये 8.33 टक्के रक्कम जमा केली जाते. तर,3.67 टक्के रक्कम ईपीएफ खात्यात जमा होते.

शासकीय अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार किमान पेन्शन रक्कम 3000 रुपये दरमहा करण्यासंदर्भात तयारी करत आहोत. बऱ्याच काळापासून हे प्रलंबित होतं यापूर्वी 2020 मध्ये श्रम मंत्रालयानं वित्त मंत्रालयाला दरमहा पेन्शन 2000 रुपये करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव दिला होता. मात्र, तो मंजूर झाला नव्हता.

7500 रुपये पेन्शनची मागणी

ईपीएस निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळानं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांची भेट किमान पेन्शन रक्कम 7500 करण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्यांना कोणतंही आश्वासन दिलं गेलं नव्हतं.  ईपीएस पेन्शनचा लाभ सध्या 36.6 लाख लोकांना दरमहा 1000 रुपये मिळतो.

आर्थिक परिणामांवर विचार सुरु

श्रम मंत्रालयानं 3000 रुपये किमान पेन्शन  करण्यासंदर्भात किती रुपये खर्च येईल या संदर्भातील अंदाज घेतला जात आहे.  आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये श्रम मंत्रालयानं  पेन्शनधारकांना 1000 रुपयांप्रमाणं किमान पेन्शन देण्यासाठी 1223 कोटी रुपये खर्च केले होते.  2022-3 मध्ये ही रक्कम 970 कोटी रुपये होती.   केंद्र सरकार सप्टेंबर 2014 पासून किमान पेन्शन 1000 रुपयांप्रमाणं देण्यासाठी अनुदान देते. म्हणजेच एखाद्या पेन्शनधारकाला मिळणारी पेन्शन 1000 रुपयांपेक्षा कमी असेल तर ती कमी असलेली रक्कम केंद्राकडून दिली जाते.

भाजप खासदार बसवराज बोम्मई यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणाऱ्या संसदीय समितीनं श्रम मंत्रालयाला  ईपीएस पेन्शन  रक्कम तात्काळ वाढवण्याची शिफारस केली होती. महागाई वेगानं वाढत असल्याचं कारण त्यांनी दिलं होतं.

इतर बातम्या :

अधिक पाहा..