जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू केला

कच्चे तेल दरवाढीच्या संदर्भात केंद्राचा निर्णय

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

मध्यपूर्वेत भडकलेल्या युद्धामुळे कच्च्या इंधन तेलाच्या दरात भरमसाठ वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशभरात ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा’ लागू केला आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा देशभर सुरळीत आणि न्यायोचित पद्धतीने व्हावा, यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.

हा कायदा लागू झाल्यामुळे स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा आणि उपलब्धता नियमित केली जाणार आहे. केवळ गॅसच नव्हे, तर पेट्रोल, डिझेल, अन्य पेट्रोलियम उत्पादने आणि नैसर्गिक इंधन वायूच्या वितरणासंबंधीही नियमितता येणार आहे. तीन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व पेट्रोलियम कंपन्यांना स्वयंपाकाच्या गॅसचे उत्पादन त्वरेने वाढविण्याची सूचना केली होती. या गॅसच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या प्रोपेन आणि ब्युटेन वायूंची अन्य कोणत्याही कारणांसाठी विक्री केली जाऊ नये, असा आदेशही केंद्र सरकारने या कंपन्यांना दिला होता.

साठेबाजी रोखली जाणार

अत्यावशयक स्वतू कायदा लागू झाल्यामुळे आता गॅस, पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक इंधन वायू आणि अन्य पेट्रोलियम उत्पादनांची साठेबाजी कोणालाही करता येणार नाही. ती केल्यास संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. या कायद्यामुळे या वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत आणि न्यायोचित पद्धतीने होणे शक्य होते आणि अवैधरित्या या वस्तूंचे दर वाढविण्याविरोधात कारवाई केली जाऊ शकते.

परिणाम काय होणार…

स्वयंपाकाचा गॅस आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा नियमित करण्याचे अधिकार हा कायदा लागू केल्याने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मिळणार आहेत. केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार ज्या घरांना स्वयंपाकासाठी पाईपने गॅस पुरवठा केला जातो, त्यांना पूर्वीप्रमाणे 100 टक्के पुरवठा केला जाईल. तसेच सीएनजी वाहनांनाही 100 टक्के पुरवठा केला जाईल. जे उद्योग गॅस ग्रीडशी जोडले गेले आहेत, त्यांना गेल्या सहा महिन्यांमध्ये त्यांनी उपयोगात आणलेल्या गॅसच्या 80 टक्के पुरवठा केला जाईल. इतर व्यापारी किंवा औद्योगिक ग्राहकांना गेल्या सहा महिन्यांच्या तुलनेत 70 टक्के पुरवठा केला जाईल. खत उत्पादन उद्योगांना गॅसचा 70 त्यांच्या नेहमीच्या उपयोगाच्या 70 टक्के पुरवठा होईल. तर तेलशुद्धीकरण केंद्रे आणि पेट्रोरासायनिक उत्पादन केंद्रांना 65 टक्के गॅसचा पुरवठा केला जाईल.

भवितव्य पुरवठ्यावर अवलंबून

भारताला आवश्यक असणाऱ्या नैसर्गिक इंधन वायूच्या प्रमाणापैकी 30 टक्के वायू होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येत असतो. ही सामुद्रधुनी इराणच्या ताब्यात आहे. ती पूर्णत: बंद झाल्यास गॅसचा पुरवठा बंद पडतो. तशी स्थिती आल्यास भारतालाही गॅसच्या टंचाईला तोंड द्यावे लागू शकेल. गॅसच्या दरातही वाढ होईल आणि पुरवठ्यातही व्यत्यय येणे शक्य आहे. तसा टंचाईचा प्रसंग उद्भवल्यास अत्यावश्यक वस्तू कायदा अधिक कठोरपणे लागू करावा लागण्याची शक्यता आहे.

गॅसच्या उत्पादनात 10 टक्के वाढ

देशात सध्यातरी स्वयंपाकाच्या गॅसचा तुटवडा नाही. केंद्र सरकारने सर्व पेट्रोलियम कंपन्यांना गॅसचे उत्पादन वाढविण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार सर्व कंपन्यांनी उत्पादनात वाढ करण्यास प्रारंभ केला आहे. या आदेशानंतर गेल्या तीन दिवसांमध्ये देशांतर्गत गॅस उत्पादनात 10 टक्के वाढ झाली आहे, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी केले. देशात स्वयंपाकाच्या गॅसची कोणतीही टंचाई नाही. दक्षतेचा उपाय म्हणून काही नियम करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सर्व देशवासियांना त्यांच्या घरगुती उपयोगासाठी गॅस उपलब्ध आहे. सर्व सार्वजनिक पेट्रोलियम कंपन्यांनी गॅसच्या उत्पादनाला प्राधान्य दिले आहे. भारतात प्रत्येक दिवशी साधारणत: 60 लाख स्वयंपाक गॅस सिलिंडर्सचे वितरण केले जाते. या प्रमाणात कोणताही खंड पडलेला नाही. तो पडण्याची शक्यताही सध्या दिसत नाही. त्यामुळे कोणीही घाबरुन सिलिंडरांचा साठा करु नये. किंवा सिलिंडरांचा काळाबाजार करु नये, असा इशारा केंद्र सरकारकडून मंगळवारी देण्यात आला.

तर बसणार कायद्याचा बडगा

ड अत्यावश्यक वस्तू कायदा लागू झाल्याने साठेबाजीला बसणार आहे चाप

ड कोणत्याही इंधनाची देशात टंचाई नाही : केंद्र सरकारचे ठाम स्पष्टीकरण

ड जीवनावश्यक इंधनाचा पुरवठा न्यायोचित पद्धतीने करण्यासाठी कायदा लागू

ड साठेबाजी, कृत्रिमरित्या किमती वाढविणे यांवर आता होणार कठोर कारवाई