युरोपियन कौन्सिलने 'नवीन स्ट्रॅटेजिक ईयू-इंडिया अजेंडा' मंजूर केला, एफटीए पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न

लंडन: युरोपियन कमिशनने यापूर्वी जाहीर केलेल्या 'नवीन धोरणात्मक EU-इंडिया अजेंडा' वरील निष्कर्षांना युरोपियन कौन्सिलने सोमवारी मान्यता दिली आणि युरोपियन युनियन आणि भारत यांच्यातील संबंधांना प्रदान केलेल्या 'मजबूत प्रेरणा'चे स्वागत केले.

27-सदस्यीय आर्थिक गटाच्या सामान्य राजकीय दिशा आणि प्राधान्यांसाठी जबाबदार असलेल्या बेल्जियम-आधारित कौन्सिलने वर्षाच्या अखेरीस भारत-EU मुक्त व्यापार करार (FTA) पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही बाजूंच्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला.

या आठवड्यात त्याचे निष्कर्ष नवीन अजेंडावरील संयुक्त संप्रेषणाचे समर्थन करतात आणि EU-भारत संबंध अधिक दृढ करण्याच्या उद्दिष्टाचे समर्थन करतात, ज्यात समृद्धी आणि शाश्वतता, तंत्रज्ञान आणि नवकल्पना, सुरक्षा आणि संरक्षण आणि कनेक्टिव्हिटी आणि जागतिक समस्या यांचा समावेश आहे.

“कौन्सिल एक संतुलित, महत्वाकांक्षी, परस्पर फायदेशीर आणि आर्थिकदृष्ट्या अर्थपूर्ण मुक्त व्यापार करार पूर्ण करण्याच्या विशेष प्रयत्नांचे स्वागत करते, ज्याला युरोपियन कमिशन आणि भारत सरकारने वर्षाच्या अखेरीस अंतिम स्वरूप देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे,” परिषदेने एका निवेदनात म्हटले आहे.

“अशा करारामध्ये वर्धित बाजारपेठ प्रवेश, व्यापारातील अडथळे दूर करणे आणि शाश्वत विकासावरील तरतुदींचा समावेश असणे आवश्यक आहे,” असे त्यात म्हटले आहे.

युरोपियन कौन्सिलने नमूद केले की, वाढत्या गुंतागुंतीच्या भौगोलिक-राजकीय दृष्टिकोनाच्या पार्श्वभूमीवर परस्पर विश्वास आणि आदर या तत्त्वांवर आधारित सुरक्षा आणि संरक्षणविषयक बाबींवर EU आणि भारत यांच्यातील घनिष्ठ सहकार्याला विशेष महत्त्व आहे.

“कौन्सिल एक सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारी स्थापन करण्याच्या दिशेने काम सुरू ठेवण्याच्या उद्देशाची दखल घेते, जे योग्य असेल तेव्हा संरक्षण औद्योगिक सहकार्य देखील सुलभ करू शकते,” असे त्यात म्हटले आहे.

त्यात म्हटले आहे की, “युक्रेनविरुद्ध रशियाच्या आक्रमक युद्धाच्या” सर्व पैलूंवर EU भारतासोबत संलग्न राहील. त्यात बहुपक्षीयता आणि नियम-आधारित आंतरराष्ट्रीय सुव्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी EU आणि भारताची संयुक्त क्षमता आणि जबाबदारी यावरही भर देण्यात आला आहे, ज्याचा मुख्य भाग UN चार्टर आहे, तसेच बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, विशेषतः जागतिक व्यापार संघटना (WTO).

“स्त्रिया आणि मुलांच्या हक्कांसह लोकशाही मूल्ये आणि नियम, आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि मानवी हक्क यांचे संवर्धन आणि संरक्षण हा EU-भारत धोरणात्मक अजेंडाचा एक अंतर्निहित भाग आहे,” असे त्यात जोडले गेले.

या 'नवीन धोरणात्मक EU-इंडिया अजेंडा'ची मांडणी आणि अंमलबजावणी गेल्या महिन्यात संयुक्त संप्रेषणामध्ये ठरवलेल्या प्राधान्यांच्या आधारे करण्यासाठी परिषदेने युरोपियन कमिशनला आवाहन केले.

या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये EU कॉलेज ऑफ कमिशनर्सच्या भारत भेटीनंतर, ज्याने “EU-भारत संबंधांमध्ये नवीन अध्याय” ची पायाभरणी केली.

या ऐतिहासिक भेटीदरम्यान – इंडो-पॅसिफिकमधील अशा प्रकारची पहिलीच – सामायिक समृद्धी वाढवण्यासाठी, सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि मोठ्या जागतिक आव्हानांना एकत्रितपणे सामोरे जाण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी धोरणात्मक भागीदारी उच्च पातळीवर नेण्यासाठी वचनबद्ध आहे, असे संयुक्त संप्रेषण वाचले.