अमेरिकेने रशियन तेल खरेदी केले तरी भारतीय उत्पादनांवर 100 टक्के शुल्क लागू करणार नाही. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा त्यांच्या निर्णयापासून 180 अंश फिरली आहे. त्यांनी जाहीर केले की त्यांनी रशियन तेल खरेदीवर लादण्याचा निर्णय घेतलेले बहुतेक निर्बंध आणि शुल्क निलंबित केले जात आहेत. हा निर्णय अमेरिकेच्या हितासाठी घेण्यात आल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह अनेक देशांनी रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी केल्याबद्दल संताप व्यक्त केला. रशियन तेल खरेदी बंद न केल्याने अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी भारतावर 100 टक्के शुल्क लादले. ते दर रविवारपासून लागू होणार आहेत. त्याआधीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आपल्या भूमिकेतून पूर्णपणे फिरले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाशी संबंधित अनेक निर्बंध, कडक आणि टॅरिफ माफी जाहीर केली. अमेरिकेच्या निर्णयामुळे भारताला टॅरिफच्या चिंतेतून मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र भारतच नाही तर चीनलाही हाच दिलासा मिळत आहे.
ट्रम्प यांनी गेल्या महिन्यात 'लिंडसे आणि ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण कायदा 2026' नावाच्या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याची माहिती आहे. रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर अमेरिकेने 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारण्याचा मार्ग या विधेयकामुळे मोकळा झाला आहे. जी भारत आणि चीनसाठी चिंतेची बाब होती. पण शुक्रवारी रात्री उशिरा, यूएस अध्यक्षांनी एक कार्यकारी आदेश जारी करून घोषणा केली, “मी ग्रॅहम कायद्यात नमूद केलेले प्रतिबंध, निर्बंध आणि शुल्क रद्द करत आहे.” हा निर्णय अमेरिकेच्या हिताचा असल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे. अशा वेळी अशा सवलती देणे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताचे आहे.
ट्रम्प यांनी निर्देशावर स्वाक्षरी केल्यामुळे, भारत आणि चीनवर 100 टक्के दर प्रभावी आहेत, परंतु प्रत्यक्षात, अमेरिकेत भारतीय उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी ते प्रचंड शुल्क भरावे लागणार नाही. पण भारताचा दिलासा तात्पुरता आहे. ट्रम्प नंतर कधीही बंदी पुन्हा लागू करू शकतात. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामागील कारण म्हणजे अमेरिका आणि रशियामधील संबंध सुधारणे. खरे तर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनीच रशियासोबतचा तेल करार पूर्ण केला आहे. अशा परिस्थितीत रशियाशी व्यापार करण्यासाठी भारत आणि चीनवर अतिरिक्त शुल्क लादणे अयोग्य ठरेल.
Comments are closed.