उच्चशिक्षित लोकही सायबर गुन्ह्यांना बळी पडतात.

डिजिटल अरेस्टप्रकरणी सरन्यायाधीशांकडून चिंता व्यक्त : बँकांना कठोर निर्देश

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने डिजिटल अरेस्टशी निगडित वाढत्या फसवणुकीच्या घटनांवर पुन्हा एकदा गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. उच्चशिक्षित लोकही अशाप्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांचे शिकार ठरत आहेत, ही अत्यंत धक्कादायक आणि चिंताजनक स्थिती असल्याचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सोमवारच्या सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे.

डिजिटल अरेस्टचे प्रकार रोखण्यासाठी सातत्याने बैठका होत असून सरकार वेगाने आवश्यक पावले उचलत असल्याचे अॅटर्नी जनरल आर. वेकंटरमनी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला सांगितले आहे. डिजिटल अरेस्ट पीडितांशी निगडित प्रकरणाची दखल घेत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणी केली आहे.

वृद्ध महिलेची आर्थिक फसवणूक

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी एका वृद्ध महिलेसोबत झालेला प्रकार कथन केला. या महिलेला निवृत्तीनंतर मिळालेली पूर्ण रक्कम सायबर गुन्हेगारांनी हडप केली आहे.  सर्वोच्च न्यायालय या मुद्द्यावर सुनावणी करत असतानाही अशाप्रकारच्या घटना सातत्याने समोर येणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. उच्चशिक्षित लोकही अशाप्रकारे सहजपणे फसविले जात आहेत हे चिंताजनक असल्याचे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.

पुढील सुनावणी 12 मे रोजी

आरबीआयने बँकांसाठी एक मॉडेल ‘एसओपी’ तयार केली असून यात संशयास्पद व्यवहार रोखणे आणि खात्यांवर अस्थायी डेबिट होल्ड लावण्याची तरतूद सामील असल्याचे अॅटर्नी जनरलनी खंडपीठाला सांगितले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणी 12 मे रोजी पुढील सुनावणी घेणार आहे.