यूपीत शिक्षामित्रांच्या मानधनात वाढ होण्याची अपेक्षा, कधी होणार घोषणा?

लखनौ. सध्या, उत्तर प्रदेशातील परिषद शाळांमध्ये कार्यरत सुमारे 1.46 लाख शिक्षामित्रांच्या नजरा सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीकडे लागल्या आहेत. अनेक दिवसांपासून मानधनात वाढ करण्याची मागणी करणाऱ्या शिक्षामित्रांना या वेळी सरकार आपली प्रतीक्षा संपवेल, अशी आशा आहे.

पायाभूत शिक्षण विभागाने गठित केलेल्या चार सदस्यीय समितीने मानधन वाढीसंदर्भातील अहवाल शासनाला सादर केला आहे. मात्र, मानधनवाढीचा निर्णय आपल्या अधिकारक्षेत्रात येत नसल्याचे स्पष्टीकरण समितीने दिले आहे. हा एक आर्थिक निर्णय आहे, ज्यासाठी फक्त मंत्रीपरिषदेची मंजुरी आवश्यक आहे.

या समितीमध्ये मूलभूत शिक्षण संचालक प्रताप सिंग बघेल, एससीईआरटीचे संचालक गणेश कुमार, परीक्षा नियामक प्राधिकरण अनिल भूषण चतुर्वेदी आणि मध्यान्ह भोजन प्राधिकरणाचे वित्त नियंत्रक राकेश सिंग यांचा समावेश होता. शिक्षणमित्रांच्या मानधनाबाबतचा अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळ स्तरावरच घेणे योग्य ठरेल, असे समितीने एकमताने मत दिले.

हा अहवाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या १२ जानेवारी २०२४ च्या आदेशाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये सरकारला शिक्षामित्रांच्या मानधनाचे पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. समितीच्या म्हणण्यानुसार कोणत्याही अधिकाऱ्याने किंवा खात्याने याबाबत एकतर्फी निर्णय घेणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होणार नाही.

सध्या शिक्षामित्रांना प्रति महिना १०,००० रुपये मानधन दिले जात आहे. 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षामित्रांचे नियमितीकरण रद्द केल्यापासून त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. सुरुवातीच्या काळात त्यांचे मानधन फक्त ₹3,500 होते, जे हळूहळू वाढून आताच्या पातळीवर आले.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गेल्या शिक्षक दिनी (५ सप्टेंबर) या प्रश्नावर सकारात्मक पुढाकार घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे सरकार लवकरच ठोस घोषणा करेल, अशी आशा शिक्षक मित्रांमध्ये आहे. सध्या हे संपूर्ण प्रकरण मंत्रिपरिषदेसमोर विचाराधीन आहे. आगामी बैठकीत याबाबत निर्णय झाल्यास राज्यातील लाखो शिक्षामित्रांच्या जीवनात आर्थिक दिलासा आणि न्यायाचा नवा किरण येईल. आता मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानुसार शिक्षामित्रांची ही प्रतीक्षा कधी संपणार हे पाहायचे आहे.