धान्य आणि पिके खरेदी करण्यासाठी अंतिम मुदतीचा विस्तार

सोयाबीन, भुईमूग, तूर, मसूर, उडीद एमएसपीवर खरेदी करण्याचा केंद्राचा निर्णय, शेतकऱ्यांना भरघोस नफा मिळणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये भुईमूग आणि सोयाबीन खरेदी कालावधी वाढविण्यास मान्यता दिली आहे. याशिवाय, पुढील चार वर्षांसाठी तूर, मसूर आणि उडीद यांची 100 टक्के खरेदी करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने 15व्या वित्त आयोगाच्या चक्राअंतर्गत 2025-26 पर्यंत एकात्मिक प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे.

कृषिमंत्री चौहान यांनी 2024-25 च्या खरीप हंगामासाठी छत्तीसगड, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि तेलंगणा येथे सोयाबीन खरेदीला मान्यता दिली आहे. 9 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत 19.99 लाख मेट्रिक टन सोयाबीन खरेदी करण्यात आले आहे. या खरेदीमुळे 8,46,251 शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन किमान आधारभूत किमतीवर विकण्यासाठी अधिक वेळ मिळावा यासाठी महाराष्ट्रात 90 दिवसांचा सामान्य खरेदी कालावधी 24 दिवसांनी आणि तेलंगणामध्ये 15 दिवसांनी वाढवण्यात आला आहे.

त्याचप्रमाणे सरकारने 2024-25 च्या खरीप हंगामासाठी आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये किंमत आधार योजनेंतर्गत भुईमूग खरेदीला मान्यता दिली आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी गुजरातमध्ये भुईमूग खरेदीचा कालावधी 90 दिवसांच्या सामान्य खरेदी कालावधीपेक्षा 6 दिवसांनी आणि कर्नाटकमध्ये 25 दिवसांनी वाढवला आहे.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना योग्य भाव देणे तसेच ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता सुनिश्चित करणे हे ‘पीएम-आशा’ योजनेचे उद्दिष्ट असल्याचे चौहान यांनी स्पष्ट केले. या योजनेत किंमत समर्थन योजना (पीएसएस), किंमत कमतरता भरणा योजना (पीडीपीएस), बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआयएस) आणि किंमत स्थिरीकरण निधी (पीएसएफ) यांचा समावेश आहे.

तूर, उडद, मसूरची 100 टक्के खरेदी

डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यात योगदान देणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2024-25 या खरेदी वर्षासाठी राज्याच्या उत्पादनाच्या 100 टक्के इतकी पीएसएस अंतर्गत तूर, उडीद आणि मसूर खरेदी करण्यास परवानगी दिली आहे. देशातील डाळींमध्ये स्वयंपूर्णता मिळविण्यासाठी पुढील चार वर्षे केंद्रीय नोडल एजन्सींद्वारे राज्य उत्पादनाच्या 100 टक्क्यांपर्यंत तूर, उडीद आणि मसूरची खरेदी सुरू ठेवली जाईल. या निर्णयामुळे डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढेल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि भारत डाळींमध्ये स्वयंपूर्ण होईल, असा दावा केला जात आहे.