जगभरात सध्या ‘फिफा विश्वचषक २०२६’ ची धामधूम पाहायला मिळत आहे. महिनाभर चालणाऱ्या फुटबॉलच्या या कुंभमेळ्यात पाण्यासारखा पैसा वाहत आहे. सध्या हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, वाहतूक व्यवस्था आणि तिकीटाचे दर गगनाला भिडले आहेत. यातून यजमान शहरांचीही आर्थिक भरभराट होईल, असं वाटत असलं तरी वास्तव खूप वेगळं आहे. या स्पर्धेचे आयोजन करणारी ‘फिफा’ तिकीट विक्री, प्रसारण हक्क, प्रायोजकत्व आणि लायसनिंगद्वारे थेट अब्जावधींचा नफा कमावते. मात्र, यजमान शहरांवर प्रचंड खर्च, पायाभूत सुविधांचा ताण आणि स्पर्धा संपल्यानंतरचे आर्थिक संकट उरते.
साधारणपणे आयपीएलप्रमाणेच फिफाचेही व्यावसायिक मॉडेल आहे. यामध्ये प्रसासरण हक्क, प्रायोजकत्व, तिकीट विक्री आणि जाहिरातींच्या माध्यमातून नफा कमावला जातो. २०१९ ते २०२२ या कतार विश्वचषक स्पर्धेत फिफाने विक्रमी ७.५७ अब्ज डॉलर्स म्हणजे सुमारे ६३ हजार कोटी रुपये कमाई केली होती. ही कमाई भारतीय आयपीएल (१२,००० कोटी) स्पर्धेच्या तुलनेत कितीतरीपट अधिक आहे. दुसरीकडे, यजमान शहरांना या खेळाचा ८० ते ९० टक्के खर्च उचलावा लागतो. यात स्टेडियमची दुरुस्ती, सुरक्षा यंत्रणा, स्वच्छता आणि गर्दी नियंत्रणाचे व्यवस्थापन यांचा समावेश असतो. फिफाच्या ‘क्लीन साईट’ नियमांमुळे स्थानिक प्रशासनाला स्टेडियम परिसरातील अनधिकृत ब्रँडिंग आणि जाहिराती काढून टाकाव्या लागतात, जेणेकरून फिफाच्या अधिकृत प्रायोजकांनाच प्रसिद्धी मिळेल. याचा थेट फटका स्थानिक छोट्या व्यावसायिकांना बसतो.
१९९४ मध्ये अमेरिकेत झालेल्या विश्वचषक प्रचंड यशस्वी मानला जातो. या संपूर्ण स्पर्धेला तब्बल ३५ लाख प्रक्षेकांनी हजेरी हजेरी लावली होती, म्हणजे प्रत्येक सामन्याला जवळपास ६०,००० पेक्षा जास्त प्रेक्षक. यामुळे देशात खेळ संस्कृती रुजण्यास मदत झाली. अमेरिकेने आधीपासूनच उपलब्ध असलेली मैदाने वापरल्याने त्यांचा नव्याने होणारा खर्च वाचला. तरीही, रॉबर्ट बाडे आणि व्हिक्टर मॅथेसन या अर्थतज्ज्ञांच्या अभ्यासानुसार, या स्पर्धेतून यजमान शहरांना मिळालेला प्रत्यक्ष आर्थिक फायदा हा पूर्व अंदाजापेक्षा ५.५ अब्ज ते ९.३ अब्ज डॉलर्सने कमीच होता. या स्पर्धेनंतर तज्ज्ञांनी असं मत मांडलं, की विश्वचषक स्पर्धेमुळे स्थानिक पातळीवर अर्थव्यवस्थेला हातभार लागेलच असे नाही.
२०१४ चा ब्राझील विश्वचषक हा सार्वजनिक पैशांची उधळपट्टीचे उदाहरण मानला जातो. ब्राझीलने आर्थिक मंदीच्या काळात विश्वचषक आणि २०१६ चे ऑलिम्पिक अशा दोन मोठ्या स्पर्धा लागोपाठ आयोजित केल्या. यासाठी ब्राझीलने तब्बल ११.५ अब्ज डॉलर्स खर्च केले, ज्यातील ८५% वाटा जनतेच्या करातून आलेला पैसा होता. येथील १२ आलिशान स्टेडियम्स स्पर्धा संपल्यानंतर फारशी उपयोगात आली नाही. ज्यांना अर्थशास्त्रात पांढरे हत्ती म्हटले जाते. यावर नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात आक्षेप नोंदवला होता.
इतिहासात पहिल्यांदाच २०२६ चा विश्वचषक अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको अशा तीन देशांमध्ये संयुक्तपणे आयोजित केला जात आहे. यात सहभागी संघांची संख्या ३२ वरून ४८ करण्यात आली आहे. तीन देशांचे मॉडेल असल्याने आर्थिक जोखीम विभागली गेली आहे.
ही स्पर्धा ३ देशांमध्ये खेळवली जात असली तरी यजमान शहरांवरील खर्चाचा भार कमी झालेला नाही. अस्तित्वात असलेल्या स्टेडियममध्ये फिफाच्या मानकांनुसार बदल करण्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च होत आहे. अमेरिकेत फेमाकडून ११ यजमान शहरांना सुरक्षेसाठी ६२.५ कोटी डॉलर्सचा निधी देण्यात आला आहे. फॉक्सबरोसारख्या अवघ्या १८,००० लोकसंख्या असलेल्या लहान शहरात ७ सामन्यांसाठी ७८ लाख डॉलर्सचा सुरक्षा खर्च अपेक्षित आहे. स्थानिक करदात्यांनी हा खर्च देण्यास नकार दिल्याने अखेर खासगी कंपन्यांना हा भार उचलावा लागला. कॅनडात टोरँटो शहराचा अंदाजित खर्च थेट ३८ कोटी डॉलर्सवर पोहोचला आहे, तर मेक्सिकोच्या काही शहरांमध्ये हॉटेलचे भाडे तब्बल १,००० टक्क्यांनी वधारले आहे.
Comments are closed.