आमदारांच्या अधिकारांना धक्का पोहोचणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन : गॅरंटी अंमलबजावणी समित्यांना विरोध
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्य सरकारने महत्त्वाकांक्षी पाच गॅरंटी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी समिती नेमल्याच्या मुद्द्यावरून बुधवारी दुसऱ्या दिवशी देखील विरोधी पक्ष भाजप आणि निजदने आक्रमक भूमिका घेतली. बुधवारी विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी विधानसभेत आणि सभागृहाबाहेर धरणे आंदोलन छेडले. त्यामुळे बुधवारी अर्ध्या दिवसाच्या कामकाजात व्यत्यय निर्माण झाला. विरोधी पक्षाने गॅरंटी अंमलबजावणी समिती रद्द करावी, अशी मागणी करत राज्यपालांकडेही धाव घेतली. अखेर दुपारी भोजन विरामानंतर विधानसभेचे कामकाज सुरु झाल्यानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गॅरंटी समित्यांकडून लोकप्रतिनिधींना त्रास होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर भाजप-निजदने धरणे आंदोलन मागे घेतले.
गॅरंटी योजना अंमलबजावणी समित्यांवर काँग्रेस कार्यकर्त्यांना नियुक्त करून त्यांना सरकारकडूनच मानधन दिले जात आहे. त्यामुळे या समित्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी करत भाजप आणि निजदने मंगळवारी दिवसभर सभागृहात धरणे धरले. कामकाज सुरळीत होत नसल्याने सायंकाळी 4:30 वाजता कामकाज एक दिवसासाठी तहकूब करण्यात आले होते. बुधवारी सकाळी विधानसभेचे कामकाज सुरु होताच विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी धरणे सुरुच ठेवले. कामकाज सुरु होण्यापूर्वी त्यांनी विधानसौधच्या पश्चिम प्रवेशद्वारावर विधानसभेचे भाजप आमदार बी. वाय. विजयेंद्र, विरोधी पक्षनेते आर. अशोक, निजद विधिमंडळ नेते सी. बी. सुरेश बाबू यांच्या नेतृत्त्वाखाली आंदोलन छेडले. गॅरंटी अंमलबजावणी समिती रद्द करावी, अशी मागणी करत सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली.
मंगळवारप्रमाणे बुधवारी देखील विधानसभा अध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी आपल्या कार्यालयात बैठक घेऊन समझोता घडविण्याचा प्रयत्न केला. सकाळी कामकाज सुरु करण्यापूर्वी सभाध्यक्षांनी घेतलेली बैठक निष्फळ ठरली होती. त्यामुळे विधानसभेच्या कामकाजाला सुरुवात होताच भाजप-निजदने धरणे आंदोलन सुरुच ठेवले. त्यामुळे मात्र सत्ताधारी काँग्रेस आणि विरोधी आमदारांमध्ये शाब्दिक जुंपली. त्यामुळे सभाध्यक्षांनी कालपासून गॅरंटी समितीचा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला जात आहे. यामुळे कामकाजात अडथळे येत आहेत. कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी तोडगा काढावा, असे आवाहन केले.
तेव्हा विरोधी पक्षनेते आर. अशोक म्हणाले, कामकाज सुरळीत चालावे, हा आमचाही हेतू आहे. मात्र, गॅरंटी अंमलबजावणी समित्यांना सरकारच्या खजिन्यातून पैसे देण्यास आमचा विरोध आहे. राज्य सरकार आर्थिक अडचणीत असताना अशा समितीच्या अध्यक्ष, सदस्यांना सरकारकडून मानधन देण्यात येत आहे, ही चुकीची बाब आहे. त्यामुळे समित्याच रद्द कराव्यात, अशी आमची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भाजप आमदार व्ही. सुनीलकुमार यांनी सरकारला तहसीलदार, तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर विश्वास नाही का?, असा प्रश्न उपस्थित केला. सरकारच्या खजिन्याचा दुरुपयोग होत आहे. याला आमचा विरोध असल्याचे सांगितले. यावेळी सभाध्यक्षांनी कामकाज सुरळीत चालविण्यासाठी सहकार्य करा, असे आवाहन केले. मात्र, विरोधी आमदारांनी धरणे सुरुच ठेवल्याने सभाध्यक्षांनी कामकाज दुपारच्या भोजन विरामापर्यंत पुढे ढकलले.
दुपारी विधानसभेचे कामकाज पुन्हा सुरु झाल्यानंतर भाजप-निजद आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. यावेळी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कोणत्याही आमदाराचे किंवा विधानपरिषद सदस्याचे अधिकार हिरावून घेण्याचा सरकारचा हेतू नाही. मी देखील एक आमदार असून तुमच्याइतकाच सन्मान सर्व आमदारांना देतो. कोणताही पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर कार्यकर्त्यांना पदे देणे पूर्वीपासून चालत आलेली पद्धत आहे. राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावर नेमलेल्या गॅरंटी अंमलबजावणी समित्या कोणत्याही कारणास्तव रद्द करणार नाही. परंतु, आमदारांच्या हक्कांना धक्का पोहोचणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल, आमदारांना अधिक सन्मान देण्याची सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. परंतु, मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरावर भाजप आमदार व्ही. सुनीलकुमार यांचे समाधान झाले नाही. त्यावेळी सभाध्यक्षांनी मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले आहे. आता तरी धरणे मागे घेऊन कामकाजात सहभागी व्हा, असे आवाहन केले. त्यावर सहमती दर्शवत विरोधी पक्षातील आमदारांनी धरणे आंदोलन मागे घेतले.
भाजप-निजद शिष्टमंडळाचे राज्यपालांना निवेदन
राज्यात गॅरंटी योजना अंमलबजावणी समितीच्या अध्यक्षांकडून आमदारांचे हक्क हिरावून घेतले जात आहेत, असा आरोप करत भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार बी. वाय. विजयेंद्र यांनी केला आहे. त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली बुधवारी भाजप आणि निजद आमदारांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. गॅरंटी योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुका, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर अध्यक्ष नेमण्यात आले आहे. ही काँग्रेस सरकारची असंवैधानिक कृती आहे. राज्यातील जनतेच्या पैशांचा दुरुपयोग झाला आहे, ही बाब राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे विजयेंद्र यांनी सांगितले.
Comments are closed.