लखनौ. उत्तर प्रदेश राज्य माहिती आयोगाने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत वेळेवर माहिती न दिल्याप्रकरणी कठोर भूमिका घेतली आहे. आयोगाने कानपूर देहाटच्या सिकंदरा तहसीलमध्ये तैनात असलेल्या तीन माजी उपजिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना एकूण 25,000 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पगारातून कापून ती सरकारी खात्यात जमा करण्याच्या सूचना राज्याचे माहिती आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता यांनी दिल्या आहेत.
हे प्रकरण सहदेव कुमार यांनी ५ मार्च २०२४ रोजी दाखल केलेल्या आरटीआय अर्जाशी संबंधित आहे. यामध्ये तहसीलमध्ये कार्यरत असलेल्या रामखिलावन आणि देशराज या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, पदभार, पदभार, बदली आणि सेवा नियमांशी संबंधित पाच मुद्द्यांवर माहिती मागविण्यात आली होती. नियमानुसार ३० दिवसांच्या आत माहिती द्यायची होती, मात्र अर्जदाराला १० एप्रिल २०२६ रोजी माहिती देण्यात आली.
आयोगाच्या नोटिसांकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, सध्याचे एसडीएम प्रद्युम्न कुमार यांनी त्यांच्या कार्यकाळात अर्जदाराला माहिती दिली होती. मात्र, त्यांच्यापुढे रुजू झालेल्या तीन तत्कालीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात माहिती दिली नाही. आयोगाकडून वारंवार नोटिसा व कारणे दाखवा नोटीस बजावूनही त्यांनी आपली बाजू मांडली नाही.
माहितीचा अधिकार आणि प्रशासकीय पारदर्शकतेच्या भावनेच्या विरुद्ध असल्याचे राज्य माहिती आयुक्तांनी मानले. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 20(1) अन्वये तत्कालीन SDM शिखा संखवार यांना 5,000 रुपये, श्याम नारायण शुक्ला यांना 10,000 रुपये आणि शालिनी उत्तम यांना 10,000 रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे.
आयोगाने आदेशाची प्रत उत्तर प्रदेश सरकारच्या प्रधान सचिव (नियुक्ती आणि कार्मिक) यांना पाठवली आहे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पगारातून दंडाची वसुली सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे. या आदेशाची प्रत आयोगाच्या निबंधकांनाही पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आली आहे.
Comments are closed.