रायगड जिल्ह्यात मत्स्यदुष्काळ असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात दरवर्षी 35 हजार मेट्रिक टन मासळी पकडली जाते, पण दलाल मात्र कोळीबांधवांकडून अत्यंत कमी भावाने मासे विकत घेऊन ते चढ्या दराने किरकोळ व्यापाऱ्यांना विकतात. त्यामुळे मच्छीमारांची कोंडी होत असून दलालांची चांदी होत आहे. रायगड जिल्ह्यातील 30 हजार मच्छीमार कुटुंबांवर त्यामुळे संकट ओढवले आहे. दलालांऐवजी मच्छीमार संस्थांनी थेट मासळी बाजारात विक्री केली तर मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढेल असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
रायगड जिल्ह्यामध्ये मच्छीमारांच्या लहान-मोठ्या मिळून शंभर संस्था आहेत. या संस्थांनी मासळी बाजारात पाठवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा अद्याप निर्माण केलेली नाही. त्यामुळे दलालांचे चांगलेच फावले असून त्यांच्या तुंबड्या भरल्या जात आहेत. रायगडच्या किनारपट्टी भागातील 112 गावांमध्ये मासेमारीचा व्यवसाय चालतो. पाच हजारांहून अधिक नौकांच्या माध्यमातून 30 हजार कुटुंबे या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. मागील काही वर्षांपासून समुद्रात पुरेशी मासळी मिळत नसल्याने सरकारने मत्स्यदुष्काळ जाहीर करून मच्छीमारांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी मच्छीमार संस्था सातत्याने करीत आहेत.
या प्रजाती होत आहेत नष्ट
रायगड जिल्ह्यात बाजारात जास्त दर असलेल्या जिताडे, पाला, रावस, दाडा, ताम, वाम आणि शेवंड या जातीच्या मासळीचे उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे मासेमारांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. जिल्ह्यात सध्या पापलेट, सुरमई, रावस, भाकस, कोलंबी, माकुल, मांदेळी, बांगडा, बोंबिल या जातींचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने मासेमारांना थोडा दिलासा मिळाला आहे.
दरवर्षी 35 हजार मेट्रिक टन उत्पादन
दरवर्षी सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत मच्छीमारांनी पकडलेल्या मासळीची आकडेवारी जमा करण्यात येते. त्यानुसार वर्षाला सुमारे 35 हजार मेट्रिक टन एवढी मासळी रायगड जिल्ह्यात पकडण्यात येते.
मत्स्य विभागामार्फत मासळीची मोजणी केली जाते. सलग तीन वर्षे उत्पादनात 50 टक्क्यांहून अधिक घट झाल्यास मत्स्यदुष्काळ जाहीर करता येतो.
रायगड जिल्ह्यात अशी परिस्थिती नसल्याने जिल्ह्यात मत्स्यदुष्काळ नसल्याचे मत्स्यव्यवसाय विभागाने स्पष्ट केले आहे. मोठ्या प्रमाणावर माशांचे उत्पादन होत असले तरी मच्छीमारांना पुरेसे पैसे मिळत नाहीत.
Comments are closed.