मच्छिमारांनी चेन्नई कॉर्पोरेशन आयुक्तांची भेट घेतली, मरिना बीच प्रकल्प मागे घेण्याची मागणी

चेन्नईतील नोचीकुप्पम येथील मच्छिमार नेते गुरुवारी ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) आयुक्त जे. कुमारगुरुबरन यांची भेट घेऊन मरीना बीचसाठी ब्लू फ्लॅग प्रकल्प टॅग मागे घेण्याची मागणी करणार आहेत.

त्यांनी नोचिकुप्पममधील मासे विक्रेत्यांसाठी रस्त्याच्या कडेला निवारा स्थापन करण्याची विनंती करणे अपेक्षित आहे, ज्यांची विक्री नवीन बाजारपेठेत स्थलांतरित झाल्यापासून लक्षणीयरीत्या घटली आहे.

नोचिकुप्पम ते श्रीनिवासपुरमपर्यंतचा भाग मत्स्यसंवर्धन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची विनंती मच्छीमारांनी अधिकाऱ्यांना केली आहे.

मरीना बीचचे पर्यटन स्थळात रूपांतर करण्याच्या चेन्नई कॉर्पोरेशनच्या योजनेचा त्यांच्या उपजीविकेवर विपरित परिणाम होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. “ब्लू फ्लॅग प्रमाणन आणि संबंधित विकासात्मक कामे लूप रोडच्या बाजूने सुरू राहिल्यास, नोचिकुप्पममधील 200 हून अधिक कुटुंबे प्रभावित होतील,” एस. इथिराज, या भागातील मच्छीमार म्हणाले. ते म्हणाले, “आयुक्तांसोबतच्या बैठकीच्या निकालाच्या आधारे आम्ही आमचा निषेध वाढवायचा की नाही हे ठरवू.”

महामंडळाने प्रस्तावित प्रकल्प मागे न घेतल्यास राज्य सरकार त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करेपर्यंत रास्ता रोको करू, असा इशारा मच्छीमार आणि विक्रेत्यांनी दिला आहे.

मरीना बीचजवळील लूप रोडलगत राहणारे मच्छिमार अनेक महिन्यांपासून त्रस्त आहेत, विशेषत: नवीन फिश मार्केटमध्ये हलविल्यानंतर.

मरीना बीचचा पुनर्विकास करण्याच्या कॉर्पोरेशनच्या योजनेनंतर त्यांची चिंता वाढली आहे, ज्यामध्ये ब्लू फ्लॅग प्रमाणपत्र मिळणे समाविष्ट आहे.

पर्यावरण शिक्षण फाउंडेशन (FEE) द्वारे प्रदान केलेले ब्लू फ्लॅग प्रमाणन, हे किनारे, मरीना आणि शाश्वत नौकाविहार पर्यटन ऑपरेटरना दिलेली एक स्वैच्छिक मान्यता आहे जी कठोर पर्यावरणीय, शैक्षणिक, सुरक्षितता आणि प्रवेशयोग्यता मानकांची पूर्तता करतात.

सागरी आणि गोड्या पाण्याच्या क्षेत्रामध्ये शाश्वत विकासाला चालना देण्याचे उद्दिष्ट असताना, ते अनेकदा स्थानिक उपजीविकेच्या खर्चावर येते, कारण समुदायांना निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेतून वारंवार वगळले जाते.

मंगळवारी नोचिकुप्पम येथील मच्छिमारांनी मरीना बीचसाठी जीसीसीच्या प्रस्तावाला विरोध केला.

त्यांनी आरोप केला की अधिकाऱ्यांनी त्यांना जबरदस्तीने अपुऱ्या बांधलेल्या मार्केटमध्ये स्थलांतरित केले आणि त्यांची विक्री खंडित केली.

मच्छिमार लोक त्यांच्या उपजीविकेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी परिसरातील लहान दुकानांची मागणी करत आहेत आणि कोणत्याही पुनर्विकासाच्या योजनांना विरोध करतात ज्यामुळे त्यांचा समुदाय आणखी दुर्लक्षित होईल.

(IANS च्या इनपुटसह)