फिक्स्ड डिपॉझिट RBI MPC 2026: वाढत्या महागाईमुळे FD चे दर वाढू शकतात का, RBI च्या निर्णयावर नजर, जाणून घ्या तपशील…

बिझनेस डेस्क – मुदत ठेव RBI MPC 2026: मुदत ठेवींमध्ये (FD) गुंतवणूक करणारे लोक आता RBI च्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. MPC बैठकीचा निकाल उद्या, 5 जून रोजी RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​जाहीर करतील. या घोषणेनंतरच एफडी गुंतवणूकदारांना फायदा होईल की नाही हे स्पष्ट होईल.

अलीकडच्या काळात वाढती महागाई, कच्च्या तेलाचे महागडे आणि डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत झालेला रुपया यामुळे आरबीआय रेपो दरात वाढ करणार का, या सट्टेबाजीला जोर आला आहे. असे झाल्यास एफडी गुंतवणूकदारांना अधिक व्याज मिळण्याच्या आशा वाढू शकतात. तथापि, बहुतेक तज्ञांचे असे मत आहे की आरबीआय कदाचित सध्या रेपो दरात कोणतेही बदल करणार नाही. तो सध्याच्या 5.25 टक्के पातळीवर राखला जाईल.

एफडी व्याजदरांवर रेपो दराचा परिणाम

रेपो रेट हा दर आहे ज्यावर RBI बँकांना कर्ज देते. परिणामी, जेव्हा RBI रेपो दर वाढवते, तेव्हा बँका सहसा त्यांचे कर्ज व्याजदर वाढवतात. याव्यतिरिक्त, ते अधिक ठेवी आकर्षित करण्यासाठी मुदत ठेवींवर (FD) व्याजदर देखील वाढवतात. याउलट, रेपो दरात कपात झाल्यास, बँका त्यांचे एफडी व्याजदर कमी करतात, तसेच कर्जावरील व्याजदरही कमी करतात.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 2025 मध्ये, आरबीआयने रेपो दरात एकूण 125 बेसिस पॉइंट्सची कपात केली होती. या निर्णयानंतर बहुतांश बँकांनी त्यांचे एफडी व्याजदर कमी केले. तथापि, मागील दोन MPC बैठकांमध्ये, RBI ने रेपो दरात कोणतेही बदल केले नाहीत, ज्यामुळे FD गुंतवणूकदारांना काहीसा दिलासा मिळाला. याशिवाय, काही बँकांनी निवडक कालावधीसाठी व्याजदरात किंचित वाढ केली आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, एफडीचे व्याजदर केवळ रेपो दरावर अवलंबून नसतात. बँका इतर अनेक घटकांचाही विचार करतात. या घटकांमध्ये कर्जाची मागणी, ठेवींची उपलब्धता, क्रेडिट-टू-डिपॉझिट गुणोत्तर आणि बँकिंग व्यवस्थेतील तरलता परिस्थिती यांचा समावेश होतो. जर बँकांना अधिक कर्ज द्यायचे असेल, परंतु त्यांच्याकडे ठेवींची कमतरता असेल, तर ते अधिक ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी FD वर व्याजदर वाढवू शकतात.

वाढत्या महागाईमुळे एफडीचे दर वाढू शकतात का?

अलिकडच्या काही महिन्यांत कच्च्या तेल आणि वायूच्या किमती वाढल्याने महागाईची चिंता वाढली आहे. तथापि, किरकोळ महागाई जी सीपीआयद्वारे मोजली जाते. एप्रिल 2026 मध्ये तो 3.48% होता, जो RBI च्या 6% च्या उच्च मर्यादेपेक्षा आणि 4% च्या मध्यम-मुदतीच्या लक्ष्यापेक्षा कमी आहे.

यामुळेच सध्या बहुतांश अर्थतज्ज्ञ रेपो दरात वाढ होण्याची शक्यता कमी मानतात. बहुतेक तज्ञांचा असा विश्वास आहे की जून 2026 मध्ये होणाऱ्या MPC बैठकीत RBI रेपो दर 5.25% वर ठेवेल.

तज्ज्ञांच्या मते, महागाई अजूनही आरबीआयने ठरवून दिलेल्या मर्यादेत आहे. जागतिक अनिश्चितता आणि कच्च्या तेलाच्या किमती हा चिंतेचा विषय असताना आर्थिक विकासावर दबाव कायम आहे. अशा वातावरणात आरबीआय सावध भूमिका स्वीकारण्याची शक्यता आहे.