स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच संपूर्ण विरोधकांना सभागृहातून बाहेर काढणे म्हणजे लोकशाहीवर थेट हल्ला : अतिशी

नवी दिल्ली: आम आदमी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आतिशी यांनी रविवारी विधानसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून बहिष्कृत आमदारांना सभागृहात समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. आठव्या विधानसभेच्या स्थापनेनंतर सभागृहातील पक्ष आणि विरोधकांनी एकमताने विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली होती, त्यांच्या अनुभवाने सभागृह लोकशाही आणि कायदेशीर मार्गाने चालेल, अशी आशा बाळगून विरोधी पक्षनेते आतिशी यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे.

आतिशी यांनी लिहिले की, लोकशाही व्यवस्थेत विधानसभा हे केवळ सरकारचे व्यासपीठ नसून ती पक्ष आणि विरोधी पक्षांच्या सहभागाने चालवली जाणारी एक शक्तिशाली संस्था आहे, जिथे सभागृह निरोगी चर्चा, संवाद आणि विचारविमर्शाने चालते. सरकार किंवा सत्ताधारी पक्षाने जनहिताकडे दुर्लक्ष केले किंवा आश्वासनाप्रमाणे काम केले नाही तर ते सर्व मुद्दे सभागृहात मांडून सत्ताधाऱ्यांवर टीका करणे ही विरोधकांची जबाबदारी आहे.

संपूर्ण विरोधकांची हकालपट्टी, लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह

खंत व्यक्त करताना अतिशी म्हणाले की, पहिल्या अधिवेशनाच्या बैठकीपासून ते चौथ्या अधिवेशनाच्या पहिल्या बैठकीपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांचा विरोधकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन चिंताजनक तर आहेच, शिवाय तो लोकशाही मूल्यांना अनुसरूनही नाही. सरकारवर टीका करणे आणि जनहिताचे मुद्दे मांडल्याबद्दल विरोधी पक्षनेत्यासह संपूर्ण विरोधी पक्षाला सभागृहातूनच नव्हे तर सभागृहाच्या आवारातून बाहेर काढणे हे सभागृहाच्या प्रतिष्ठेच्या विरुद्ध आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात असे उदाहरण कोणत्याही विधानसभा, विधानपरिषद किंवा देशातील सर्वोच्च कायदेमंडळ, लोकसभा आणि राज्यसभेत पाहिले गेले नाही, जिथे संपूर्ण विरोधी पक्ष एकाच वेळी सभागृहातूनच नव्हे तर सभागृहाच्या आवारातूनही बाहेर फेकला गेला.

आतिशी म्हणाले की, सभापतींच्या या पावलाने एक नवीन परंपरा सुरू केली आहे, जी केवळ अलोकतांत्रिकच नाही तर विधानसभेच्या प्रतिष्ठेलाही नष्ट करेल. ते पुढे म्हणाले की, लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीचा अवमान केला गेला आणि अधिवेशनाच्या संपूर्ण कालावधीत त्याला आवारात प्रवेश करण्यापासून रोखले गेले, जे अत्यंत निंदनीय आणि पूर्णपणे अयोग्य आहे. हे देखील निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीच्या विशेषाधिकारांचे उल्लंघन आहे.

विरोधक थांबले, अधिकारांवर प्रश्न उपस्थित केले

अतिशी म्हणाले की, नुकत्याच संपलेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी सलग तीन दिवस सभागृहाचे कामकाज होऊ दिले नाही, त्यामुळे दिल्लीशी संबंधित अनेक गंभीर विषयांवर चर्चा होऊ शकली नसल्याचे दिसून आले. मात्र विधानसभा अध्यक्षांनी एकाही सदस्याची हकालपट्टी केली नाही. याउलट सभागृहात विरोधी सदस्यांनी काही मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न केला असता सभापतींनी त्यांना सभागृहातून बाहेरच काढले नाही तर त्यांना पुन्हा सभागृहाच्या आवारातून बाहेर काढले आणि संपूर्ण अधिवेशनासाठी सभागृहात येऊ न देण्याचा निर्णय घेतला. त्यादरम्यान समितीच्या बैठका आणि इतर बैठकांना पूर्वसूचना देऊनही सदस्यांना विधानसभेच्या दारातच थांबवण्यात आले. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे विशेषाधिकार आणि समित्यांमधील त्यांच्या वैधानिक सहभागाला बाधा आणण्याचा प्रयत्न यातून झाल्याचे दिसून येते. परिणामी, त्यांना त्यांची विधिमंडळाची कामे करता आली नाहीत. त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांच्या वापरात अडथळा आणणारे हे कृत्य आहे, जे एकप्रकारे संविधानाचाही अनादर आहे.

विरोधी पक्षनेते असताना दिल्लीचे जनहिताचे मुद्दे आणि इतर प्रश्न सभागृहात मांडण्याचा प्रयत्न केला असता, विधानसभा अध्यक्षांच्या सूचनेनुसार तो विशेषाधिकाराचा भंग मानून समितीकडे पाठवण्यात आला, यावरून विरोधी पक्षाच्या विधिमंडळ भूमिकेवर मर्यादा घालण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे आतिशी यांनी स्पष्ट केले. त्यांना त्यांच्या विधायक जबाबदारीपासून आणि सार्वजनिक हिताचे प्रश्न उपस्थित करण्याच्या जबाबदारीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, जे सुदृढ लोकशाहीसाठी अत्यंत चिंताजनक आहे, असेही यावरून स्पष्ट होते.

'हकालपट्टी झालेल्या आमदारांना सभागृहात समाविष्ट करा'

वरील परिस्थिती पाहता चौथ्या अधिवेशनाच्या पहिल्या सभेत विनाकारण वगळण्यात आलेल्या आदरणीय आमदारांना दुसऱ्या सभेत सामावून घेण्यात यावे, अशी सर्व विरोधी आमदारांची विनंती विधानसभा अध्यक्षांनी करावी, अशी मागणी आतिशी यांनी केली. तसेच सभागृह निःपक्षपातीपणे चालवावे, विरोधी सदस्यांना जनहिताचे मुद्दे उपस्थित करण्यापासून रोखू नये आणि त्यांना पुरेसा वेळ दिला जावा. विधानसभा अध्यक्ष या सर्व बाबींची दखल घेत सभागृहाचे कामकाज विधिमंडळाच्या परंपरेनुसार चालेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.